लन्डन- संविधान संशाेधनविरूद्ध नेपालका विभिन्न स्थानमा सुरू भएकाे अान्दाेलनप्रति वेलायतले चासाे देखाएकाे छ।वेलायतकाे विदशमन्त्रालयले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई आन्दोलनबारे सचेत गराएको हो। बेलायतको मन्त्रालयले नेपाल भ्रमण गर्ने आफ्ना नागरिकलाई राजनैतिक गतिविधिदेखि टाढै रहन समेत आग्रह गरेको छ। विधान संशोधनको बिषयलाई लिएर उब्जेका बिवादले उत्पन्न गर्न सक्ने राजनीतिक अस्थिरतालाई संकेत गर्दै बेलायतको मन्त्रालयले नेपाल भ्रमण गर्ने आफ्ना नागरिकलाई राजनैतिक गतिविधिदेखि टाढै रहन समेत आग्रह गरेको छ। राजनीतिक उद्देश्य राखेर नेपालमा सुरू भएकाे आन्दोलनमा सहभागी नहुन समेत आफ्ना नागरिकलाई उसले सम्जाएकाे छ। आन्दोलनमा सहभागी भए कानून बमोजिम देश निकाला वा दण्ड सजाय हुने जनाउ दिएको छ। वेलायतले
More

लन्डन । बेलायती सांसद डा तानिया माथिएसले नेपालको प्राकृतिक सौन्दयर्ताले आफूलाई मोहित पार्ने बताएकी छन् । हिथ फिल्ड कन्जरभेटिभले आफ्ना सदस्यहरुबीच आयोजना गरेको च्यारिटी डिनरमा टवीकेनहाम क्षेत्रकी सांसद तानियाले नेपाली सञ्चारकर्मीसंग आफू सानै उमेरमा नेपाल गएको स्मरण गर्दै समय मिले फेरि नेपाल घुम्न इच्छुक भएको बताइन् । नेपाली सञ्चारकर्मीले इलिंग साउथहलका सांसद बीरेन्द्र शर्मा, फेल्थाम र हेस्टनकी सांसद सिमा मल्होत्राले केही समय अघि नेपाल भ्रमण गरेको प्रसंग कोट्याउंदा तानियाले आफू पनि नेपाल घुम्न इच्छुक भएको बताएकी थिइन् । तानियाले बेलायतमा नेपाली समुदायको अवस्थाबारे समेत जिज्ञासा राखेकी थिइन् । अन्नपूर्ण रेष्टुरेन्टमा आयोजित च्यारिटी डिनरमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालक बाबुराम शर्मा अाचार्य अतिथीहरुको स्वागत
More

प्रचण्ड सरकारले संसदमा हिजो दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमति बिना नै संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव असफल बनाउने एमालेले घोषणा गरिसकेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ एमालेको रणनीति के हो भन्ने विषयमा पाटी सचिव गोकर्ण विष्टसँग गरिएको कुराकानी ० अब एमाले कसरी अगाडि बढ्छ ? – अहिले सरकारले संशोधन प्रस्ताव जे कुरा अगाडि सारेको छ, त्यसको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन, यसले देश र जनताको दुरगामी हितलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन त्यसैले यसका हामी संसदभित्र र बाहिर विरोध गछौं भनेर हाम्रो पार्टीले पहिलादेखि भन्दै आएको हो
More

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारमा नेपाली काँगेसका तर्फबाट १० जना राज्यमन्त्री थप्नुुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकाको साथ र सहयोगमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल साउन १९ गते प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । करिब चार महिना पुग्न लाग्दा प्रम दाहालले राज्यमन्त्री थप्नुभएको छ । नेकाले सम्हालेका दश मन्त्रालयमा नै राज्यमन्त्री थप गरिएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले नवनियुक्त राज्यमन्त्रीहरुलाई आज प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ख्वाउनुभयो । शपथ लिनुुहुनेमा राज्यमन्त्रीमा दीपक खड्का (खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय), कञ्चनवादे श्रेष्ठ(उद्योग मन्त्रालय), सुरेन्द्रराज आचार्य(सिँचाइ मन्त्रालय), मिठू मल्ल (सहरी विकास मन्त्रालय), दिलीप खवास गच्छदार (श्रम तथा
More

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतमा नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको र सो विधेयक नेपालको संविधानको भावना प्रतिकूल हुनेगरी आएकाले तत्काल रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका–संसद् लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानमा प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्नसक्ने र आयोगको सुझावअनुसार विवादको समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । “सरकारले संविधानको प्रतिकूल हुने, सङ्घीयताको मेरुदण्डका रुपमा रहेको प्रदेशका जनता र व्यवस्थापिकालाई संविधानले दिएको अधिकार खोसेर सीमा हेरफेर गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न लागेकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गर्दछु”– रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
More

नेपाली काँग्रेस, सनातन हिन्दु राष्ट्र स्थापना महाअभियान केन्द्रीय समन्वय समितिको आयोजनामा बुधबार भएको विहङ्गम अन्तरक्रियात्मक राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागीहरु । तस्बिर: रत्न श्रेष्ठ ।
More

काठमाडौ । साउदी अरबमा समस्यामा रहेका नेपाली कामदारको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन् । नेपाली साझा मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउदी अरबमा देखिएको समस्या समाधान विषयक अन्तक्र्रिया तथा पत्रकार सम्मेलन’का सहभागीले साउदीको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल उचित कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । अहिले सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली साउदी अरबमा समस्यामा परेको र खान बस्नसमेत समस्या भोग्नुपरेकोले तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । पूर्वश्रम तथा रोजगारमन्त्री कमल चौलागाईंले साउदी अरबबाट पाठ सिक्दै देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले युवाले विदेशबाट पठाएको विप्रेषणले
More

काठमाडाँ । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारले संसद्मा दर्ता भएकोे संविधान संशोधन विधेयकले आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन नगरेको बताउनुभएको छ । आदिवासी जनजाति, थारू, खस, मुस्लिम, महिला, दलित तथा मधेसमा भएका आन्दोलनको माग बमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेर सरकारले गल्ती गरेको पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा आज जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘‘संशोधन विधेयकले मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनले उठाइएका कुनै पनि मागको पूर्णरुपले सम्बोधन गरेको छैन’’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘‘मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा संशोधन प्रस्तावले सम्बोधन गरिएको छैन । जातीय र सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिकरण र
More

बेनी । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको सुरक्षाका लागि सीसीटिभीमार्फत निगरानी सुरु गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ म्याग्दीको पहलमा रु १५ लाखको लागतमा बेनी बजारका विभिन्न स्थानमा सीसीटिभी क्यामेरा जडान गर्न सुरु गरिएको हो । बजारको निगरानीका लागि विभिन्न १६ स्थानमा सीसीटिभी राखिने भएको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म आठवटा सीसीटिभी राखिएको छ भने बाँकी आठवटा पनि जडान गर्ने तयारी भइरहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष जीवनबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो । बजारमा घट्ने आपराधिक क्रियाकलापको न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुरियाउने उद्देश्यले कालिपुल, क्याम्पसचोक, न्युरोड, बालमन्दिर चोक, सहिद स्मृतिचोक र सङ्गमचोक क्षेत्रमा सिसी क्यामेरा जडान गरिसकिएको छ भने बाँकी अन्य मुख्य बजार क्षेत्रका चोकमा
More

काठमाडौ । व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनको विधेयक दर्तासँगै राजनीतिक क्षेत्र एकाएक तातेको छ । संविधान जारी भएको डेढ वर्षमा तराई–मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले अघि सारेको सो प्रस्तावले आन्दोलनरत पक्ष सन्तुष्ट होलान् या नहोलान् ? प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले संशोधनलाई गर्ने विरोधले कुन रुप लेला ? यस्ता जिज्ञासा अहिले सर्वसाधारणमा पनि छाउन थालेको छ । प्रमुख दल मिलेर विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा नजाँदै दोस्रो संशोधनको चरणले समृद्ध नेपालको सपनामा धक्का लाग्ने त होइन भन्ने संशय पनि एकैसाथ उत्पन्न भएको छ । संसद्को प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र तेस्रो ठूलो
More