Daily Archives 29th May 2019

बाग्लुङ समाज पोर्चुगलले ४० लाखको अक्षयकोष स्थापना गर्ने

भगवान गिरी, (रासस), लिस्बन, पोर्चुगल । पोर्चुगलमा रहेका बाग्लुङ्गेहरु झन्डै रु ४० लाख (तीस हजार युरो) बराबरको अक्षयकोष स्थापना गर्न जुटेका छन् । बाग्लुङको बृहत्तर विकास र प्राकृतिक विपत्ति लगायत अन्य आपतकालीन सहयोगकालागि नवगठित बाग्लुङ समाज पोर्चुगलको पहलमा उक्त रकम संकलन गर्न तीव्रता दिइएको छ । राजधानी लिस्बनमा आइतबार एक बृहत कार्यक्रम आयोजना गरि कोषकालागि रकम संकलन शुरु गर्दा पहिलो दिनमा नै २० हजार युरो (झन्डै रु २५ लाख) उठेको समाजका अध्यक्ष प्रेम खड्काले जानकारी दिनुभयो । सबैभन्दा बढी हमाल ट्रस्ट पोर्चुगलले ३ हजार १ सय ११ युरो कोषकालागि प्रदान गरेको थियो । “तीन महिनाभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कोष
More

शिक्षक दरबन्दी समस्या टार्न स्वयंमसेवक शिक्षक खटाइने

सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारको दशक घोषणा गरेको सरकारले शिक्षक दरबन्दी अभाव टार्न स्वयंमसेवक शिक्षक खटाउने भएको छ । हाल करीब ५५ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेकामा आज प्रस्तुत बजेटले नयाँ दरबन्दीका लागि रकम विनियोजन नगरी स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने नीति लिएको हो । राहत शिक्षकलाई आन्तरिक दरबन्दीका आधारमा सीमित प्रतियोगिता गराउन र बालविकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छैन । हाल मुलुकका ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यलाय छन् । सामुदायिक विद्यालयमा हाल एक लाख ५१ हजार ७४८ शिक्षक छन् । आधारभूत तहमा ५५ लाख ५५ हजार विद्यार्थी छन् । ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’
More

संघ र प्रदेशले कति–कति पाए बजेट ?

सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रदेशलाई रु ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई रु ८९ अर्ब ९५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गर्नुभएको हो । आगामी आवमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । राजश्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क र न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधार लिइएको छ । यसअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा कूल रु एक खर्ब ३० अर्ब
More

यस्ता छन् बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम

सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटका लोकप्रिय नारा र कार्यक्रममा सांसदहरुले पटकपटक तालीको गडगडाहटले समर्थन दिनुभएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ का लागि आयव्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सामाजिक न्याय, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरणजस्ता क्षेत्रमा नयाँ नारा र कार्यक्रम अघि सार्नुभएको हो । बजेटमा स्थानीय तहको सहकार्यमा दोहोरोपना नहुने गरी ‘आफ्नो गाउँ, आफँै बनाउँ’ र अन्य नारा समावेश गरिएको छ । विसं २०५१ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन नेकपा ९एमाले० नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रम हालसम्म लोकप्रिय मानिन्छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले गत वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा निर्वाचन
More

तलब बढेसँगै आयकरको सीमा पनि बढ्यो

    काठमाडौं–सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गरेसँगै आयकरको सीमामा पनि परिवर्तन गरेको छ । सरकारले अधिकृतभन्दा तलको कर्मचारीमा २० प्रतिशत र अधिकृतभन्दा माथिको तलबमा १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।      यसअघि एकल व्यक्तिका हकमा वार्षिक रु तीन लाख ५० हजारको आम्दानीसम्म सामाजिक सुरक्षा करबाहेक अन्य कर नलिने गरेकामा अब यसको सीमा बढेर रु चार  लाख पुगेको छ ।  विवाहित जागिरेका हकमा वार्षिक रु चार लाख ५० हजारसम्मको आयमा सामाजिक सुरक्षा कर मात्रै तिरे पुग्ने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म विवाहित व्यक्तिले वार्षिक रु चार लाखभन्दा बढी आम्दानी गरे १०, २० र ३० प्रतिशत गरी अधिकतम ३६ प्रतिशतसम्म कर
More

बजेटमा तलब वृद्धिः अब कसकाे तलब कति ? (सूचीसहित)

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेसँगै कर्मचारीको तलब रु तीन हजार ४४६ देखि नौ हजार ९२६ सम्म वृद्धि हुने भएको छ । बजेट घोषणासँगै अब मुख्यसचिवको पारिश्रमिक रु ५५ हजार २०० मारु नौ हजार ९३६ वृद्धि भई रु ६५ हजार १३६ पुगेको छ । यसैगरी राजपत्रअनङ्कित चतुर्थ श्रेणीका कर्मचारीको पारिश्रमिक रु १७ हजार २३० मा रु तीन हजार ४४६ वृद्धि भई रु २० हजार ६७६ पुगेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आव २०७६÷०७७ को बजेट वक्तव्यमा कर्मचारीको पारिश्रमिक १८ देखि २० प्रतिशतले वृद्धि गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो । यसअघि
More

रेल, द्रुतमार्ग र नयाँ शहर प्रमुख प्राथमिकतामा

काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । काठमाडौँ तराई–मधेश द्रुतमार्गदेखि नयाँ शहरको विकासलाई समेत बजेटले प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपाली सेनाको संयोजनमा निर्माण भइरहेको द्रुतमार्गलाई सरकारले रु १५ अर्ब एक करोड बराबरको बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । चालू आवमा रु १५ अर्ब बजेट पाएको द्रुतमार्गको हालसम्म रु तीन खर्ब ८८ अर्ब बराबरको बजेट खर्च भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको संयोजनमा निर्माण गर्ने गरी जिम्मा दिइएको थियो । चार वर्षमा निर्माण सक्ने गरी जिम्मा दिइएकोे सो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) टुङ्गो लाग्ने
More

यी हुन् बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता

काठमाडौँ –सरकारले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकता शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवका लागि आज पेश भएको बजेटमा उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास गरिने उल्लेख छ । यस्तै आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । चरम गरीबीको अन्त्य र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको शीघ्र उत्थान गर्दै सामाजिक सुरक्षाको विस्तारसहित लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था
More

यस्तो छ १५ खर्बकाे बजेट (पूर्णपाठ)

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय‚ राष्‍ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले संघीय संसदको यस संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७7 को बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा गौरवको महशुस गरेको छु। यस महत्वपूर्ण अवसरमा मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा ल्याउने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण महान शहीदहरु तथा राष्ट्रप्रति समर्पित दिवङ्गत आदरणीय नेताहरुमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गर्दछु। राष्‍ट्रियता र स्वाधिनताको रक्षा गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माण र समृद्धिको मार्गमा एकताबद्ध रहेका महान नेपाली नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको वित्तीय संघीयता छोटो अवधिमा नै संस्थागत हुन सकेको छ। जनप्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेपाली
More

वृद्ध भत्ता बढ्यो

काठमाडौं- सरकारले बृद्ध भत्ता बढाएको छ। मासिक दुई हजार भत्ताबाट बढाएर तीन हजार बनाएको हो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट भाषण गर्दै वृद्ध भत्ता बढाएको घोषणा गरे। जेष्ठ नागरिक मिलन सेवा केन्द्र बनाइने। गरिवी र जेष्ठ नागरिकको उपचारको लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताए। ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकको औषधिउपचारको लागि १ लाख सम्म राहत दिने बताए। अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीका कार्यक्रम ल्याइने पनि खतिवडाले बताए। ७० बर्ष माथीका १३ लाख जेष्ठ नागरिकले अब मासिक ३ हजार वृद्ध भत्ता पाउनेछन् ।
More