February 27, 2021
3:57 PM | 9:42 PM
ब्रेकिङ न्युज

राजनीति एउटा व्यापार हो, नेताहरु व्यापारी हुन्

  20/01/2017 मा प्रकाशित

डा. राजेश गौतम, प्राध्यापक, राजनीतिक विश्लेषक
लोकतन्त्रमा मन्त्रिपरिषद् ठूलो बन्नु अस्वभाविक होइन, विगतको हेर्ने हो भने, लोकतन्त्र र गणतन्त्र मात्र होइन, हिजो पञ्चायतमा पनि प्रत्येक पटक मन्त्रिपरिषद् सदस्य संख्या थपिएको हुन्थ्यो । त्यो थपिनुमा निश्चित उद्देश्यहरु प्रतिविम्ति भएको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा पनि त्यही स्थिति थियो, लोकतन्त्र पनि त्यही रहयो । र, गणतन्त्र आइसकेको स्थितिमा पनि त्यही रह्यो । सानो मन्त्रिमण्डल निर्माण गरेर पनि देश सञ्चालन गर्न सक्छन् । तर अनावश्यक रुपमा मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रिपरिषद् ठूलो बनाउने धारणा बोकेका देखिन्छ, त्यसको पछाडि आफ्नो सत्ता टिकाउने उद्देश्यमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ ।
जनताका बीचमा गएर जनमत लिने हो भने संसदीय व्यवस्थाप्रति जनता निराश छन् । विगतमा शेरबहादुर देउवाको पालामा ठूलो मन्त्रिमण्डलको संख्या देखेका थियौं, पछि आएर मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढाइ राख्यौं । एकजनाको पार्टी संसदभित्र कुनै संख्या छैन, सिंगलम्यानको पार्टी छ, त्यस्तोलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा संलग्न गरेर ममा धेरै पार्टी छ है भनेर देखाउने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई जनताले बुझिसकेका छन् । जनताको बीचमा अहिलेको यो सरकार मात्रै होइन, यो व्यवस्थाप्रति पनि क्रमिकरुपमा असन्तुष्टिको भावनाहरु व्यक्तितत हुँदै गइरहेका छन् । सरकार, मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दलका नेताहरु राम्रो किसिमले काम गर्न नसक्नु र आफ्नो स्वार्थ मात्र पूरा गर्ने जुन उद्देश्य राखे, त्यही उद्देश्य संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा ल्याउने मूल कारक हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
राजनीतिक धार गलत हुँदैन, हिजो पञ्चायती व्यवस्था पनि गलत थिएन, पञ्चायती दर्शन पनि गलत थिएन । तर, त्यो दर्शनलाई समाजमा स्थापित गराउने सही व्यक्ति भयो भने त्यसले उचित नेतृत्व गर्न सक्छ र राम्रो सन्देश दिन सक्छ । त्यो दर्शनलाई स्थापित गराउने व्यक्ति गलत भयो भने त्यसले समाजमा गलत सिद्धान्त र विचार प्रवाह गर्छ । त्यसैले पञ्चायत पनि गलत व्यक्तिले गर्दा गलत भयो भनेपछि क्रमिकरुपमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र आइसकेको स्थिति हेर्ने हो भने यी दुवै गलत होइन । तर, हामी प्रत्येक पटक यो आयो भने ठीक होला भनेर जनतालाई सन्देश दिने प्रयास ग¥यौं, जनतालाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास ग¥यौं, तर त्यसको पछाडि आफूले नेतृत्व गरेको धारले जनतालाई कतिसम्म प्रभाव पार्न सकेको छ भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्न सकेनौं । चाहे त्यो वामपन्थीले लिएको धार होस्, चाहे त्यो प्रजातान्त्रवादीहरुले लिएका धार हुन् सिद्धान्तः ठीक छ, तर सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्नका निम्ति जुन किसिमका नीति अपनाए, जुन किसिमको क्रियाकलाप उनीहरुले गरे त्यसले जनतालाई सन्तुष्टि दिन सकेन । त्यो असन्तुष्टि कोहीप्रति छ भने अहिले नेताप्रति छ, तर क्रमिक रुपमा त्यो सिद्धान्तप्रति पनि हुनपुग्छ ।
संविधान संशोधन नगरी देश अगाडि बढ्दैन भन्ने एउटा पक्षको धारणा छ, होइन, अहिले संशोधन आवश्यक छैन भन्ने अर्को समूहको धारणा छ । तर, जुन समूहको कुरालाई लिएर संविधान संशोधनको कुरा चलिरहेको छ, त्यो संशोधनले उनीहरुलाई नै सन्तुष्ट राख्न सक्छ कि सक्दैन प्रश्न उठिसक्यो । किनभन्दा अहिले संविधान संशोधन गर्ने, तर संविधान संशोधनलगत्तै त्यही समूहले अन्य विखण्डराहरु निकाल्न थालिसकेको हुन्छ । उनीहरुले अर्को माग गर्न थालिसकेका हुन्छन् । जुन समूहलाई सन्तुष्ट गर्न संविधान संशोधनको कुराहरु उठेका हुन्, उनीहरु नै सन्तुष्ट हुनसक्दैन भने संविधान संशोधन गर्नुको कुनै तुक रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो संशोधन सत्ता पक्षको धारणा हो, यसलाई सबै पक्षले स्वीकार गरेका छन् आदि इत्यादि कुरा गर्छन् भने अर्कोतिर संविधान संशोध आफ्नो पक्षमा बनाउनका निम्ति एकजना व्यक्तिको पार्टीलाई पनि किन सत्तामा समेट्नु परेको हो, मैले बुझ्न सकिन । त्यसकारण संविधान संशोधन गरेर दीर्घकालीन समाधान हुनसक्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन ।
संविधान निर्माणकै बेला जुन एक्ससाइज गर्नुपर्ने थियो, संसदले पूर्णरुपले गरेन । संविधानसभाका सदस्यहरुले गरेनन् । यद्यपि संविधान निर्माणमा ८–९ वर्ष लाग्यो, यति हुँदाहुँदै पनि हामीले संविधान हतारमा ल्याइयौं । हामीले संविधान निर्माण ग¥यौं भन्ने म्यासेज जनतालाई दिनुबाहेक संविधानसभाले केही गर्न सकेन । हामीले जुन संविधान प्राप्त ग¥यौ, त्यसको भोलिपल्टदेखि नै विवाद भयो, जुन दुःखलाग्दो कुरा हो । संविधानले यो देशमा रहेका विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुपथ्र्यो । हामीले संघीयता, राजतन्त्र र देशका सीमांकनका कुराहरु राम्रो किसिमले समाधान गर्न सकेनौं । विडम्बना आजको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ । आज संविधान संशोधनको विषय उठेको छ, भोलि अरु विषय उठ्दै जालान् । कालान्तरमा संघीयता यो देशमा अफापसिद्ध हो भन्ने कुरो प्रमाणित हुनपुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार देख्यौ, भोग्यौं र पटक पटक एक्ससाइज पनि भयो । राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने भनेर दुई–तीनवटा राजनीतिक दलबीच सहमति हुन्छ । जस्तो यो अगाडिको उदाहरण दियौं, एमाले र माओवादीबीच सम्झौता भयो, ९–९ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने कुरो भयो, ९ महिनापछि सत्तामा बसेको दलले छोड्न चाहेन । उसका विरुद्ध जुन किसिमको संघर्ष भयो, त्यही किसिमको संघर्ष पुनः नदोहोरियला भन्न सकिन्न । माओवादी र कांगे्रसबीच सहमति भएको छ, ९ महिनापछि शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री माग्नुहोला, प्रचण्डजीले छोड्दिन भन्नुहोला । त्यत्तिबेला झगडाको स्थिति सिर्जना हुन्छन् । हाम्रा नेतामा नैतिकता भएन, हाम्रा नेताहरुमा राजनीतिक संस्कार भएन । यसको दुःख राष्ट्र र जनताले पाए । नेताहरु सत्ताको खेल मात्र खेलिरहेका छन् । राष्ट्रिय सहमति सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सहमति गर्न बेर लगाउँदैन, तोड्न पनि समय लाग्दैन । यस्तो स्थितिमा जबसम्म राजनीतिक दलसँग राजनीतिक संस्कार हुँदैन, नैतिकता हुँदैन तबसम्म राष्ट्रिय सरकारको कुनै गुञ्जायस हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
मैले राजनीतिमा नैतिकता र संस्कारको कुरो गरेँ, सायद त्यही कुरालाई संकेत गर्छ होला । राजनीति भनेको सामाजिक कार्य हो, यसको सुधार गर्न आएका भन्छन् नेताहरु । सामाजिक कार्य भन्छन्, त्यहीअनुरुप आफूलाई अगाडि लैजादैनन् । समाजमा आफूलाई त्यसरुपबाट प्रस्तुत गरेको देखिँदैन । समाजमा उनीहरुको उपस्थिति कस्तो देखिन्छ भने, मानौं राजनीति एउटा व्यापार हो र नेताहरु व्यापारी हुन् भन्ने किसिमको धारणा स्थापित हुँदै गइरहेको छ । राजनीति भनेको सामाजिक कार्य होइन भन्ने कुरा उनीहरुले नै स्थापित गरिरहेका छन् । त्यत्ति मात्र होइन, उनीहरु राजनीतिक सिद्धान्तप्रति पनि इमान्दार छैनन भन्ने कुरो देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया