काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयले फागुनको पहिलो हप्ताबाट देशको ५८ जिल्लामा अल्लो सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले खेरजाने कच्चा पदार्थलाई उपयोग गरी रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अल्लो सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री जोशीले पहिलो चरणमा ११ र पछिल्लो चरणमा ११ गरीे २२ जिल्लामा नेपाली प्राविधिकबाट उत्पादित उपकरणलाई उपयोग गरी अल्लो प्रशोधन केन्द्र स्थापनाबाट एकलाख भन्दा बढी महिलालाई रोजगारी दिने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।

वनमा कुहिएर जाने चाल्ने सिस्नोको बोटलाई प्रशोधन गरी प्राप्त हुने रेशालाई अल्लो भनिन्छ । अल्लोको धागोबाट करिव २०० प्रकारका बस्तु उत्पादन हुने र ती उत्पादन अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, वेल्जियम, कोरिया, जापान, स्वीजरल्यान्ड र फान्सामा निर्यात हँुदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विशेषगरी दलित आदिवासी महिलालाई लक्षित गरी उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले पहिलोपटक फागुनको पहिलो साताबाट देशको ११ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो ।

डडेलधुरा, दार्चुला, कालिकोट, रोल्पा ,प्यूठान, पर्वत, दाङ, दोलखा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, सुर्खेतमा पहिलोपटक अल्लो सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिएको हो । ती जिल्लामा सरकारले ‘साझा सुविधा केन्द्र पनि स्थापना गर्ने भएको छ ।

सो केन्द्रमा सरकारले एक अल्लो प्रशोधन उपकरण उपलब्ध गराउने छ । उपकरण भएका केन्द्रमा न्युनतम १५० महिलाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । उक्त कार्य समूहमा गरिनेछ ।

जङ्गलभित्र छहारीमुनी लगभग १२०० देखि ३००० फिटको उचाइमा फैलिने चाल्ने सिस्नो ६ फिट देखि ८ फिटसम्म अग्लो हुन्छ । साझा सुविधा केन्द्रले त्यस्तो सिस्नुको डाँठलाई प्रशोधन गरी रेशा उत्पादन गर्नेछ ।

नेपालमा हाल सञ्चालित २०० सय भन्दा बढी कार्पेट उद्योगका लागि एकहजार मेट्रिक टन धागो आवश्यक पर्छ, हाल उक्त कार्पेटलाई आवश्यक पर्ने धागो आयात हँुदै आएको छ । सरकारले देशको ११ स्थानमा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएपछि गलैँचाको लागि आवश्यक पर्ने धागो आयात गर्न नपर्ने अनुमान छ ।

हाल जङ्गलबाट प्राप्त गरिने चाल्ने सिस्नोको डाँठको राजश्वका लागि समुदायले प्रतिकेजी रु २० भुक्तान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।