काठमाडौं । सरकारी वकिल आन्दोलित हुँदा सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतको काम÷कार्वाही प्रभावित भएको छ । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्दा आफूहरुलाई ‘विभेद’ गरेको भन्दै सरकारी वकिल आन्दोलित भएका हुन् । सरकारी वकिल र परिषद् सदस्यसमेतको विरोधबीच विभेदकारीरुपमा न्यायाधीशको सिफारिस र सपथ गराइएको भन्दै निर्णय नसच्याएसम्म बहस÷पैरवी बहिस्कार गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । महान्यायधिवक्ता रमन श्रेष्ठले अन्यायपूर्ण निर्णयविरुद्ध सरकारी वलिक आन्दोलित भएको जानकारी दिए ।
न्यायपरिषदले पुस २८ गते उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीश सिफारिस गर्दा सरकारी वकिलबाट एक जना मात्र परेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतका ट्रेड युनियन निर्णय सच्याउन माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन् । परिषद्बाट भएको त्रुटिपूर्ण सिफारिस सच्याउन र गरिएको विभेद सम्बोधन हुने गरी रिक्त भएको सात दिनभित्र सरकारी वकिलबाटै न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।