काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअघि नै नेपाली कांग्रेसको सांगठिनक संरचनाले पूर्णता पाउने भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब छिट्टै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने र त्यसअघि नै पार्टीको सांगठानिक संरचनाले पूर्णता पाउने बताए । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय संगठनलाई पूर्णता दिन ६ वटा काम बाँकी रहेको छ ।
पदाधिकारी, कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति, संसदीय दल कार्यसमिति, नौजना केन्द्रीय सदस्य, ३० वटा विभाग र सातवटा प्रदेश समिति गठन गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समितिको गठन नभई स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन । केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसक्ने स्थितिमा आपतकालीन निर्णयका लागि कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारहरूको टुंगो लगाउने निकायका रूपमा विधानले संसदीय समितिको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गर्न पनि अब छिट्टै संसदीय समितिको गठन हुने बताइएको छ ।
पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट २२ जना र सातजना पदाधिकारीसहित २९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति रहनेछ । सभापति, उपसभापति, दुईजना महामन्त्री, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता गरी सातजनालाई विधानले पदाधिकारी भनेर तोकेको छ । कार्यसम्पादन समितिमा २२ जना क–कसलाई मनोनीत गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा सभापति देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलावीच मोटामोटी सहमति भएको थियो । वरिष्ठताका आधारमा २२ जनालाई मनोनीत गर्ने सहमति भए पनि केही समस्या देखिएको छ । वरिष्ठताका आधारमा २२ जनाको मनोनीत गर्दा शेखर कोइराला, दिलेन्द्र बडू, आनन्द ढुंगानालगायतका छुट्छन् ।
कार्यसम्पादन समिति भनेको निरन्तर सक्रिय रहनुपर्ने समिति हो । हाल अस्वस्थ रहेका नरहरि आचार्य र बैठकमै नजाने प्रदीप गिरिलाई कार्यसम्पादन समितिमा नराख्दा पनि वरिष्ठताको क्रम संख्यामा २८औं नम्बरमा परेका शेखर नसमेटिने भएकाले वरिष्ठताको मापदण्ड धरापमा परेको हो ।
वरिष्ठताको क्रमसंख्यामा २२ जनाभित्र पर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूमा पूर्वकार्यबाहक सभापतिद्वय रामचन्द्र पौडेल र गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, केबी गुरुङ र कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वकोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, पूर्वसहमहामन्त्रीत्रय डा.रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी र पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वप्रवक्ता दिलेन्द्र बडू छन् । यसैगरी, बलबहादुर केसी, प्रदिप गिरि, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, बालकृष्ण खाँण, फरमुल्लाह मन्सुर, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, सुजाता कोइराला, डा. नारायण खड्का छन् ।
गोपालमान र निधिमध्ये एकजना उपसभापति तथा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वा पूर्णबहादुर खड्कामध्ये एक जना महामन्त्री र डा. प्रकाशशरण महत,महेश आचार्यमध्ये एक जना सहमहामन्त्री बन्ने अवस्था आयो भने डा.मिनेन्द्र रिजाल, मानबहादुर विश्वकर्मा, एनपी साउद, महालक्ष्मी उपाध्याय डिनासम्मका केन्द्रीय सदस्यहरू २२ वरिष्ठमा पर्छन् । यसैगरी, संसदीय समिति सातजना पदाधिकारीसहित १३ सदस्यीय हुनेछ ।
सदस्यहरूमा रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्ण सिटौला र खुमबहादुर खड्का मनोनीत हुने निश्चितजस्तै छ । बाँकी दुईजनामा क–कसले बाजी मार्ने हुन् ? टुंगो छैन ।
यसैगरी, २१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्नुपर्नेमा १२ जना मनोनीत भइसकेका छन्, अब नौजना बाँकी छन् । १२ मध्ये पौडेल, सिटौला, गगन थापा र उमाकान्त चौधरी मनोनीत भइसकेका छन् । ४० प्रतिशतभन्दा बढि पाउनुपर्ने पौडेलको माग यथावत् रहेका कारण केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन नसकेको हो । प्रदेश समिति गठनको हकमा भने केही वैधानिक उल्झन देखिएको छ । विधानमा प्रदेशभित्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रदेशको कार्यसमिति चयन गर्ने प्रावधान छ ।
यो प्रावधानलाई निलम्बन नगर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनअघि प्रदेश समिति गठन सम्भव छैन । विभागको गठनका लागि भने संयोजकहरूको नामावली संकलन तथा विभागमा रहनेहरूको नाम संकलन भइरहेको हुँदा ततकालै संयोजकहरूको नाम घोषणा हुन र सदस्यहरू केही दिनको छलफलपछि सार्वजनिक हुने बुझिएको छ ।