सरकारको स्वामित्व भएका र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन पाएका बाहेक अन्य वाणिज्य बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकमा तलरताको कमी भएपछि शेयर बजार समेत दैनिक आरोलो लागिरहेको छ । यही अवस्था रहिरहने हो भने केही दिनपछि सर्वसाधारणले निक्षेप निकाल्न समेत नपाउने अवस्था आउने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । यो अवस्था किन र कसरी आयो, यसले कस्तो प्रभाव छाड्छ भन्ने विषयमा सञ्जीव अधिकारीले गरेको कुराकानी–

० अहिले देखिएको वा देखिएको तरलताको कारण के हो ?
– यसलाई दुइटै ढंगले लिनुपर्ने हुन्छ, एउटा बैंकहरुले सजिलो ढंगले काम गर्न खोजे, त्यो अवस्था रहेन । हिजोको दिनमा पर्याप्त साधन थियो, निक्षेप आइरहेको थियो, मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशतसम्म लगानी वृद्धि गरे है भनेको थियो, तर उनीहरुले ३० प्रतिशत गरे । कतिपय बैंकले त्यसलाई मर्यादाक्रम मिलाउने क्रममा मुनाफा बढी हेर्ने, कर्जालाई सुरक्षित ढंगले लैजाने, उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यत्ति लगानी नगर्ने, निक्षेपमा त्यही ढंगको ब्याज दिन तयारी नहुने र मुनाफाप्रति वाणिज्य बैंकहरु बढी आकर्षित भए । हिजोको दिनमा बैंकहरु पूँजी वृद्धि नगर्दाको अवस्थामा जति प्रतिशतले मुनाफा लिइरहेका थिए, अहिले पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा पनि त्यही अनुपातमा मुनाफा लिने ढंगले काम गरिएको देखियो ।
यो तरलताभन्दा पनि यो कर्जा संकट हो । कर्जा र निक्षेपबीचको अनुपातमा बैकले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछ । सरकारी स्वामित्व भएका बैंकहरु अहिले पनि कन्फटेबलमै छन्, निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित बैंकहरुले नगद नै भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था नभइसकेको, तर लगानी गर्ने क्षमता कम भएको अवस्था हो । बैंकहरुले आफूलाई रणनीतिक हिसाबले अगाडि बढाएर निक्षेप र कर्जाबीचको सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, त्यो क्षमता नदेखाएको एउटा कारण हो ।

० बैंकले ऋण दिँदाको ब्याज र निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजको अन्तरमा बैंकले आफ्नो हित मात्र हेरेको हो ?
– बैंकहरुमा त्यो देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले उचित निगरानी, अनुगमन, सुपरिवेक्षण र बैंकहरुलाई त्यही किसिमले नियमन गर्न सकेको छैन । बैंकहरु धेरै नाफामुखी हुने र नाफा कमाउनका लागि सन्तुलित ढंगले अगाडि बढेका छैनन् । ३० प्रतिशतको लगानी वृद्धि भनेपछि अर्थतन्त्रमा त्यसको काहिँ न काहिँ प्रतिफल देखिनुपथ्र्यो नि । आर्थिकवृद्धि दरलाई त्यसले सर्पोट गर्नुपथ्र्यो नि । रोजगारीलाई काहिँ त्यसले सर्पोट गरेको देखिनुपथ्र्यो नि । तर, त्यस्तो देखिएन । त्यसकारण बैंकहरुको लगानी अनुपत्पादन क्षेत्रमा बढी गयो । बैंकहरु आफैले लगानी अनुपत्पादन क्षेत्रमा लैजाने, मौद्रितक नीतिले तोकेको सीमाभन्दा माथि गएर लगानी गर्ने र लगानी गर्दाको पोटफोलियो नमिलाउने । अहिले पनि कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले बचतमा १ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिएका छैनन् । तर लगानीमा १०–११ प्रतिशत व्याज पु¥याइसकेका छन् । निक्षेपकर्ताको बचतमा व्याज किन वृद्धि गरेनन् बैंकहरुले ? बैंकहरुलाई अब माइक्रो लेबलमा गएर सुपरिवेक्षण, निगरानी गर्ने र उनीहरुका कुरालाई अनुगमन गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्याज दर ५ प्रतिशतको स्प्रिटमा हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले भनेको, ४५ प्रतिशतसम्म बचत रकमबाट खर्च गर्ने । बचत रकम भनेको बचत रकममा गरेको लगानी हो । तर त्यसको ब्याज दर न्युन भएको कारणले गर्दा मान्छे त्यो बचत गर्न आर्कर्षित भएन धेरै । बचतकर्ता आकर्षित नभएपछि ३० प्रतिशत लगानी गरेको आधारमा त्यही अनुपातमा मिश्रित वृद्धि भएन । बैंकहरुले आफ्नो लगानी वृद्धि गर्न निक्षेप ल्याउने उपाय त्यत्तिकै गर्नुपथ्र्यो । ब्याज राम्ररी दिनुपथ्र्यो । त्यो नभएको कारणले गर्दा निक्षेप र ब्याज लगानीको वृद्धि अनुपात १० प्रतिशतको फरक भयो । यही कारणले अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको हो । अर्को कारण सरकारी पैसा खर्च हुन नसकेकाले हो । सरकारले ५० अर्ब आन्तरिक ऋण भनेर उठाइ दियो । पैसा जति सबै राष्ट्र बैंकको सरकारी खातामा गएर बस्यो । एउटा स्पेस हुनुपर्ने थियो, त्यो स्पेस साँघुरो भएपछि बैंकहरुले हिजोको स्थितिमा काम गर्न पाएनन । यसले गर्दा बैंकहरुको मुनाफामा असर पर्ने भयो । त्यसले गर्दा तरलताको संकट हो भन्ने कुरा आएको हो ।

० बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा निश्चित भएको हो ?
– हो, पक्कै हो । नेपालको अर्थव्यवस्था उदारवादी र स्वतन्त्र भन्छौं, तर यो सिद्धान्तमा मात्रै छ । नेपालको मोड्रेड अर्थव्यवस्था हो । बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदेउ भनेर बैंकर एसोसिएसनले भनिसकेको छ । अहिले मात्र होइन, ०६६ सालमा पनि १४ प्रतिशतभन्दा बढी नदिने भनेका थिए । यो कार्टिलिङ बैंकहरुले गरेका छन् । यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट गरेजस्तै बैंकहरुले पनि कार्टिलिङ गरेको देखियो । सबै कुरा निजी क्षेत्रलाई छाडिदियो भने निजी क्षेत्रका बैंकहरु त्यही अनुसार इमान्दार नभइदिँदा त्यसलाई करेक्सन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक सचेत र सजग हुनुपथ्र्यो । त्यो मापदण्डलाई कसिलो बनाउने तथा चुस्तरुपमा अनुगमन गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने थियो ।

० जुनसुकै समस्याको समाधान राष्ट्र बैंकले निकालिदिन्छ नि ?
– नेपाल राष्ट्र बैंकले निकास निकाल्नु नै पर्छ, तर मूल्यांकन गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र ठप्पै हुन अवस्था छ, लगानीमा अप्राकतिक ढंगले बढ्दै गयो भने राष्ट्र बैंकले निकास निकाल्नुपर्छ ।

० वाणिज्य बैंकको दबाबमा कि आवश्यकतामा राष्ट्र बैंकले निकास निकाल्ने ?
– यथार्थ स्थितिको मूल्यांकन गरेर आवश्यकताका आधारमा राष्ट्र बैंकले निकास निकाल्नुपर्छ । समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाले नै ती कुरा सिर्जना हुन गएको हो भने राष्ट्र बैंकले इज पनि गर्दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियोलाई २० बाट घटाएर १५ प्रतिशत पनि पार्दिनुपर्छ । अन्य खालको उपकरणबाट बजारमा पैसा पनि ल्याइदिनुपर्छ । तर, त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले यथार्थ कुराको समयमै मूल्यांकन गर्ने र २ महिनापछि त्यो कुरा हुँदैछ भने अहिले नै राष्ट्र बैंकले अनुमान लगाउन सक्नुपर्छ । कुन वित्तीय संस्थाले के काम गरिरहेको छ, जसले गर्दा त्यो अवस्था आयो भनेर राष्ट्र बैंकले मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।