डा. सुरेश चालिसे ।

निर्णयले ल्याएको हलचल
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि उनले गरेका निर्णयले विश्व रंगमञ्चमा निकै ठूलो हलचल ल्याएको छ । उनका निर्णयले ‘अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध’मा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका प्रभाव छाड्न सक्ने देखिन्छ । खासगरी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पका निर्णयले विकासशील र अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा आर्थिक रूपमा ठूलै प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिन्छ ।

अमेरिका विश्वकै शक्तिशाली र संसारकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र हो । अर्थतन्त्रलाई हेर्ने दुई पाटा हुन्छन् । एउटा, कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा हेर्न सकिन्छ । सामान्यतः अमेरिकाको एक सय ८९ खर्ब (१८ दशशलव ९ ‘ट्रिलियन’) हाराहारीको अर्थतन्त्र छ । जुन विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र हो । त्यससँगै अमेरिकाको विश्वभर नेटवर्क जोडिएको छ । अर्को, पर्चेज पावर प्यारिटी (पिपिपी)का आधारमा देशको पनि अर्थतन्त्रलाई हेर्ने गरिन्छ । पिपिपीमा हेर्दा पनि अमेरिका विश्वभर चीनपछि दोस्रोमा पर्छ ।

पिपिपीमा चीनको १९ ट्रिलियनभन्दा बढी र अमेरिकाको १८ ट्रिलियनभन्दा बढी देखिन्छ । तर, अमेरिकाको संसारभर नेटवर्क भएकाले उसलाई बढी शक्तिशाली मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघमा आबद्ध एक सय ९३ राष्ट्रमध्ये झन्डै एक सय ५० राष्ट्रमा अमेरिकाको ‘मिलिटरी बेस’ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्पूर्ण बजेटको २२ प्रतिशत रकम (झन्डै तीन बिलियन डलर) अमेरिकाले बेहोर्छ । यस्ता अनेक कारणबाट पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयले विश्वलाई नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

तरंगित विश्वको प्रतिक्रिया
अहिले तत्काल केही समयका लागि शरणार्थीलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेका छन् । त्यससँगै सात देशका मानिसलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । यस निर्णयका सम्बन्धमा संसारभरबाट प्रतिक्रिया आएका छन् । बेलायतजस्तो मुलुकले समेत ट्रम्पको यस निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिएको छ । बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले ट्रम्पलाई बेलायत भ्रमणको निम्तो दिएकी छिन् । तर, सांसद र सिंगो बेलायती नागरिकले अशोभनीय निर्णय गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई मुलुकको भ्रमण गर्ने निम्तो नदिन प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिइरहेका छन् । समग्रमा ट्रम्पलाई बेलायत भ्रमण गराउने या नगराउने भन्नेमा मुलुक विभाजित भएको देखिन्छ । लन्डनका मेयरले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई स्वागत नगर्ने भन्दै स्टेटमेन्ट नै जारी गरिसकेका छन् ।

आफू मुस्लिम भएकाले ट्रम्पले मुस्लिमलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएकोमा उनी क्रुद्ध बनेका हुन् । बेलायतमा मात्र होइन जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको शरणार्थी प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय ‘जेनेभा कन्भेन्सन’विरुद्ध आएको भन्दै आलोचना गरेर वक्तव्य नै जारी गरेकी छन् । अमेरिकाले पनि स्विकार्दैै आएको शरणार्थी सम्बन्धबारे जेनेभा कन्भेन्सनको ‘स्पिरिट’विरुद्ध भएको भन्दै अन्य मुलुकबाट पनि ट्रम्पको आलोचना भइरहेको छ ।

सशंकित जापान

अहिले ट्रम्पको ध्यान केबल अमेरिका र अमेरिकी नागरिकलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । तर, अमेरिका पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध एक सय ९३ राष्ट्रमध्ये एक भएकाले उसले त्यसका केही प्रावधानमा पनि ख्याल गर्न आवश्यक छ । अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मान्दै आएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ, तर ती विषयमा विचार नगरेर राष्ट्रपतिबाट यस्ता निर्णय हुन लागेका हुन् कि भन्ने शंका सबैतिरबाट हुन लागेको छ । उनको यस्तो निर्णयबाट हाम्रो महादेश एसियामा मुख्य रूपमा जापान सशंकित छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेलाई १० फेब्रुअरीमा अमेरिका भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । अहिले जापानको अर्थतन्त्रमा केही ह्रास आउँदै ४ दशमलव ४ ‘ट्रिलियन’मा झरेको छ ।

ट्रान्स प्यासिफिक पाटनरसिप (टिपिपी)बाट जब अमेरिकाले आफूलाई अलग ग¥यो, त्यसपछि जापान ‘टिपिपी’को अस्तित्वमा संकट आएर अघि बढन सक्दैन कि भन्नेमा सशंकित छ । त्यससँगै अमेरिका अलग भएपछि केही राष्ट्रले ‘टिपिपी’मा नपरेको चीनलाई समावेश गराउने कि भन्ने आवाज उठाइरहेका छन् । तर, यस सम्बन्धमा कुनै निष्कर्ष भने निस्किसकेको छैन । जापानी प्रधानमन्त्रीले ट्रम्पलाई भेट्दा ‘टिपिपी’लाई अघि बढाउने विषयमा सायद छलफल हुन्छ होला । ट्रम्पले के जवाफ दिन्छन्, त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय होला ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गरिरहेका निर्णयले खासगरी विकासको बाटोमा अघि बढिरहेका विश्वका सम्पूर्ण मुलुकमा आर्थिक मन्दी मडारिने अनुमान गरिँदै छ । विश्वमै आर्थिक मन्दी बढेपछि नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन ।
अहिले जापानमै ४७ हजारभन्दा बढी अमेरिकी सेना रहेका छन् । २८ हजारजति अमेरिकी सेना दक्षिण कोरियामा तैनाथ छन् । उनीहरू उत्तर कोरियासँगको सिमानामा बसिरहेका छन् । बाराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति भएको वेलामा दक्षिण कोरिया, जापान र अमेरिकाबीच त्रिपक्षीय समझदारी भएको थियो । त्यही रणनीतिक त्रिदेशीय साझेदारीअन्तर्गत ‘थ्याड’को विषयसमेत आएको थियो ।

अहिले अमेरिकाले जापानमा रहेका सेनाको पारिश्रमिकमा आफ्नो ५ बिलियन डलर खर्च हुने तर जापानले त्यसको एक दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र बेहोर्ने गरेकाले त्यो नबढाए जापानमा सेना किन राख्ने ? भन्ने प्रश्न ट्रम्पले आफ्नो चुनावी प्रचार अभियानमा पनि गरेकाले जापान ट्रम्पसँग बढी नै सशंकित छ । तर, ट्रम्पले आफ्नो चुनावी एजेन्डामा अडेर तिम्रो मुलुकमा रहेका सेनाको पारिश्रमिकमा खर्च भएको पाँच बिलियन डलर नै दिनुपर्छ भनेमा जापानले उनको प्रस्ताव नमान्न पनि सक्छ । किनकि, अमेरिकालाई साढे तीन बिलियन डलर थप्नुको सट्टा त्यही डलर आफ्नो सेनाको वृत्तिविकासका लागि खर्च गरेर सशक्त बनाउने योजना जापानले बनाउन सक्छ । सेनाका ‘इक्युपमेन्ट’ नयाँ खरिद गरी सेनामा आधुनिकीकरण गर्न सक्छ । यस विषयमा पनि जापानी प्रधानमन्त्री र ट्रम्पको भेटमा पक्कै कुराकानी हुनेछ । त्यसपछि यो महादेशमा कस्तो प्रभाव पर्छ त्यसको स्पष्ट खाका तय हुन सक्छ ।

अहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयमा चीनको पनि चासो त्यत्तिकै देखिन्छ । चीनमा उत्पादन भएका सामानमा ४५ प्रतिशत ‘ट्यारिफ’ लगाउने कुरा ट्रम्पले गरेका थिए । तर, अहिले चीनलाई ७ प्रतिशत र अन्य मुलुकलाई ५ प्रतिशत ट्याक्स लगाएर सामान इम्पोर्ट गर्ने कुरा ह्वाइटहाउसका अधिकारीले गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय चीनले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुमधुर होस् भनेर आफूले उत्तर कोरियालाई ‘सप्लाई’ गर्ने हातहतियार (विपन अफ मास डिस्ट्रक्सन) बनाउन सक्ने सम्भावना रहेका सामान सप्लाई नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यो एउटा संकेत मात्र हो, त्यत्तिबाट मात्रै अमेरिका सन्तुष्ट हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

रसियासितको निकटता
ट्रम्प प्रशासनले गरेका निर्णयबाट सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कूटनीतिक प्रभाव संसारभर परिरहेका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले भेट्दा ट्रम्पले नेटोलाई समर्थन गरेको भन्ने स्टेटमेन्ट आएको छ । तर, ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा र अहिले राष्ट्रपति बनिसकेपछि पनि नेटोको अब खासै अर्थ छैन, त्यसले पिस किपिङको काम मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहेको ह्वाइटहाउसका कर्मचारीले बताएका छन् । अर्को ट्रम्प र रसियाका राष्ट्रपति पुटिन रसिया र अमेरिका संसारका चुनौतीलाई सामना गर्न एक हुनुपर्छ भन्नेमा एक रहेको ह्वाइटहाउसको ‘म्याजेस’ आइरहेको छ । रसियाले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । चुनौतीमा खासगरी ‘टेरोरिजम’ बढी पर्छ । तर, रसियाको आफ्नै खालको रणनीति पनि देखिन्छ । जस्तै– अहिले रसिया, चीन र पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीहरूको रसियामा भएको बैठकले संयुक्त रूपमा अफगानिस्तानमा कसरी शान्ति बहाल गर्न सकिन्छ ? कसरी विद्रोहीलाई मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपालमा ट्रम्पनीतिको प्रभाव
ट्रम्पले गरिरहेका निर्णयले खासगरी विकासको बाटोमा अघि बढिरहेका विश्वका सम्पूर्ण मुलुकमा आर्थिक मन्दी मडारिने अनुमान गरिँदै छ । विश्वमै आर्थिक मन्दी बढेपछि नेपाल पनि त्यसबाट मुक्त हुन सक्दैन । ट्रम्पले इन्टरनेसनल फन्डिङ कटौती गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । त्यसले नेपाल भित्रने विदेशी दाताको सहयोगमा कहीँ न कहीँ कमी आइहाल्छ । जापानले आफ्ना सैनिकलाई सशक्त बनाउन लाग्यो भने उसले बाहिर दिइरहेको सहयोगलाई कमी गरिहाल्छ । त्यसले पनि नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्छ ।

नेपालमा खासगरी भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, केपी शर्मा ओली परराष्ट्रमन्त्री र म प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला सल्लाहकार भएको वेलामा आठ मुलुकको कोर ग्रुपलाई भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वास गराउने निर्णय भएको थियो । त्यसले शरणार्थी समस्या समाधान हुने हाम्रो बुझाइ थियो । ती आठ मुलुकमध्ये एउटा अमेरिका पनि हो । त्यसवेला एक लाख २० हजार रहेका भुटानी शरणार्थी अहिले धेरैजसो तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी ८५ हजार अमेरिकाले लिएको छ । अहिले नेपालको भुटानी शरणार्थी क्याम्पमा १८ हजार मात्रै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, जेनेभा कन्भेन्सनका आधारमा त्यो गरिएको थियो । अब सायद ट्रम्पले यस विषयमा ठोस नीति ल्याए भने त्यसले नेपाललाई असर गर्छ कि भन्ने प्रमुख चिन्ता छ ।

डा. चालिसे अमेरिका र बेलायतका लागि पूर्वराजदूत हुन् ।