संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीचमै राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न न्यूनतम मत सीमा ९थ्रेसहोल्ड० राख्ने कि नराख्ने भन्ने चरम विवाद कायम नै रहेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ३२ दलमध्ये नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा भने कम्तीमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको पक्षमा छन् भने साना १६ दल यसको विपक्षमा उभिएका छन् ।
आगामी माघ ७ गतेभित्र संविधानले परिकल्पनाअनुरुप सङ्घीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बाँकी कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा थे्रसहोल्ड अहिले तगारो बनिरहेको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल अहिले उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यासको चरणमा रहेको छ । कानुन निर्माणका लागि प्राथमिकताको सूचीमा परेका पाँचमध्ये थ्रेसहोल्ड विवादका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७३ राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा एक सिट प्राप्त गर्ने वा समानुपातिक निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने कि भन्ने विषयमा दलहरुबीच अहिले बढी गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ । दलहरुबीच थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने भन्ने बारेमा गम्भीर मतभेद भइरहँदा स्वतन्त्र सांसद चन्द्रेश्वर झा भने कम्तीमा पाँचदेखि १० सम्म थ्रेसहोल्ड राख्न आवश्यक रहेको तर्क गर्नुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ – “थे्रसहोल्ड नराख्ने हो भने सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहन्छ, हैसियत नभएका दलले पनि निकै चलखेल गर्ने मौका पाइरहने छन्, राजनीतिक पाटोबाट सुशासनको धज्जी उडाउने काम रोक्न पनि निश्चित मत प्रतिशतको व्यवस्था हुनै पर्दछ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । संविधानसभाकै निर्वाचनमा पनि कम्तीमा पनि १ दशमलव ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेकामा सरकारले त्यसलाई हटाएको थियो । संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने सिट सङ्ख्या ११० कायम गरिएको छ ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा कुल खसेको मतको कम्तीमा पनि तीन प्रतिशत राख्नुपर्छ भन्ने धेरै सांसदहरुको मत रहेको छ । विधेयकमा राजनीतिक दल दर्ता तथा निर्वाचनमा भाग लिन प्रयोजनका लागि बेग्लाबेग्लै दल दर्तासम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई स्थानीय तहसम्म सोहीअनुसारको निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न दलले खर्चको विवरण, दर्ता, विधान, झन्डा र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको सर्तको पालना गर्नुपर्ने छ ।
विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याएर तीन तहका निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरकारले यसलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाइएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा सजाय पाएका व्यक्तिलार्ई संसद् र सरकारमा मात्र होइन, दलभित्र पनि स्थान नदिने भन्नेमा दलबीच एक मत भए पनि निर्वाचनमा संयुक्त चुनाव चिह्न लिन पाउने कि नपाउने वा के गर्ने भन्ने विषयलाई भने टुङ्ग्याउन बाँकी नै रहेको छ ।
राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि राज्यबाटै सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि दलबीच मत बाझिएको छ । ठूला दल यसको विपक्षमा देखिएका छन् । राजनीतिक दलले राज्यबाट खर्च पाउने भएपछि दल दर्ताको क्रम ह्वात्तै बढ्न सक्ने र अरु सङ्घ सङ्गठनबाट पनि आर्थिक सहयोग लिन नरोकिने आँकलन गरेर त्यसलाई प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा अधिकांश दल उभिएका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्या मुताविक आर्थिक सहायत उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने बहस पनि निकै चलेको थियो ।
संसद्, सरकार र राजनीतिक दलको भावनाअनुरुप राज्य व्यवस्था समितिले अहोरात्र खटेर स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी चारवटा विधेयकलाई फटाफट पारित गरेको बताउँदै एक प्रश्नको जवाफमा व्यवस्थापिका–संसद्का प्रवक्ता डा भरतराज गौतम भन्नुहुन्छ – “सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राज्यले सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयक पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र भूमिकामा समितिले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।”