काठमाडौं । फागुन पहिलो सातासम्म स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा नहुने लगभग निश्चित भएको छ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित मन्त्रिस्तरीय समितिले आज आयोजना गरेको दलीय छलफलमा उसले फागुन तीन गतेसम्म दुई नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लाका सांसदसँग छलफल गर्ने योजना ल्याएसँगै निर्वाचनको मिति घोषणा झनै धकेलिने भएको हो ।
सरकारले तत्काल मिति घोषणा गरिने दावी गर्दै आए पनि निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को माघ २० गतेको निर्णय र थप छलफल गर्ने गरी कार्यदलले आज ल्याएको योजनाका कारण बैशाखमा गर्ने भनिएको निर्वाचनप्रति अन्योल बढेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा र उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी सदस्य रहेको समितिले पाँच दलसँगको छलफलमा फागुन १ देखि ३ गतेसम्म प्रतिवेदनबारे प्रदेश नम्बर दुईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गर्न लागिएको जानकारी गराएको हो ।
पन्ध्र दिने म्याद पाएको समितिले सात दिनपछि छलफल सुरु गरेर नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकार निर्वाचन गर्ने उद्देश्यमा नरहेको पुष्टि भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिति घोषणा गर्न सरकारलाई समस्या नरहेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास जारी रहेको जनाएका थिए । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा जान नसकिने बताएपछि प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै भनाई बाझिएको भन्दै ‘निर्वाचन गर्न चाहेको हो-होइन’ स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकका नेता सहभागि छलफल ठोस सहमतिमा नपुगी टुङ्गिएको छ ।