काठमाडौं । डिआईजी नवराज सिलवालले वरिष्ठता मिचेर आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै हिजो सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा पदस्थापन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल एजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले दुवै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर निर्णय गर्ने भएको छ ।

कहिलदेखि सुरु भयो वरिष्ठता मिच्नेक्रम
नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठतालाई आधार मानेर आइजीपी नियक्ति गर्ने परम्परा थियो । यो परम्परा अनुसार अहिलेसम्म २३ जना आइजीपी भइसकेका छन् । २५ औं आइजीपी भने तेस्रो वरियातका चन्दलाई बनाउने निर्णय गर्दा गृहमन्त्रालयले कुनै आधार पेश गरेको थिएन । अहिलेसम्म आफ्नो व्याचमा कार्यक्षमताका आधारमा सिनियर देखिएकाहरुलाई यो प्रकरणले निकै ठूलो झस्का दिएको थियो । २०४४ सालमा एकै लटमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयवहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीलगायतले आइजीपी बन्ने योग्यता पु¥याएका थिए । यी चारमध्ये बरिष्ठता र क्षमताका आधारमा सिलवाल पहिलो, अर्याल दोस्रो, चन्द तेस्रो र भण्डारी चौथो नम्वरमा थिए । पहिले नम्वरमा हुनेले प्राथमिकता पाउने परम्परालाई भंग गर्दा भविश्यामा राम्रो काम गरेर १ नम्बर बन्ने प्रतिश्पर्धा समाप्त हुने चिन्ता नेपाल प्रहरीमा देखिएको थियो ।
तेस्रो नम्बरकाले पनि अवशर पाउने नयाँ नजीर कायाम गर्न खोजिएमा भविष्यमा १०औं वा १२औंले किन नपाउने भन्ने नजिर बस्ने भएकाले त्यस विषयमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यो नजीर पछि अब नेपाल प्रहरीमा बढुवाका लागि कार्यक्षमता देखाएर सिनियर बन्ने प्रतिस्पर्धा समाप्त हुने र दलका नेताहरुलाई रिझाउने प्रतिस्पर्धा सुरु हुने अनुमान गरिएको थियो । यस अघि २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पहिलो नम्वरका रविन्द्रप्रताप शाहलाई पन्छाएर दोस्रो नम्बरका रमेशचन्द ठकुरीलाई आइजीपी बनाइएको थियो । तर केही समयमै भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर ठकुरी पदमुक्त भएपछि शाह नै आइजीपी बने । वरिष्ठताका आधारमा आइजीपी बनेका अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर उनीपछिका सिनियर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई २०५४ सालमा आइजीपी बनाइएपछि अदालतले हस्तक्षेप गरेको थियो । २०६३ सालमा वरिष्ठ एआइजीपी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई कारवाही गरी उनीपछिका सिनियर ओमविक्रम राणालाई आइजीपीमा नियुक्त गरिएको थियो ।