काठमाडौं । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित मन्त्रीस्तरीय कार्यदलले आज सुझाव दिँदैछ । मधेस केन्द्रित दलले आयोगको प्रतिवेदन नमान्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले सुझाव दिन भन्दै माघ २० गते पन्ध्र दिने समायावधि दिएर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । दुई नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लाका सांसदलगायतसँग छलफलपछि कार्यदलले सरकारलाई सुझाव बुझाउन लागेको हो । राजनीतिक नेतृत्व र स्थानीयमा असन्तुष्टि कायम रहेको भन्दै कार्यदलले दुई नम्वर प्रदेशमा कायम गरिएको स्थानीय तह हेरफेर गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । मधेस केन्द्रित दलका सांसद र नेताले स्थानीय तह प्रदेशको मातहतमा हुनुपर्ने र जनसंख्याको आधारमा संख्या किटान गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले दिएको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने कार्यदललाई स्पष्ट पारिसकेका छन् ।