जनपद प्रहरी प्रमुख आफूअनुकूल नियुक्त गर्न राजनीतिक नेतृत्वले दुई कारणले चाहने गरेको सुरक्षाविज्ञ युवराज संग्रौलाको ठम्याइ छ । सुरक्षा प्रमुखलाई हातमा राखेपछि चुनावका बेला बुथ क्याप्चर गर्न पाइन्छ, नियत नै त्यही हो । दोश्रो कुरो आफूलाई चाहिने जति सहयोग उपलब्ध गराउन पाइन्छ । काहिलेकाहिँ खर्चबर्च उठाउन पनि पाइएला । सुरक्षा निकाय सुदृढीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका संग्रौलाका अनुसार प्रहरी फोर्समा यसरी नै राजनीतिक नेतृत्वले खेलिरहे आफैमाथि खतरा आइपर्ने बताएका छन् । यसै विषयमा गरिएको कुराकानी–

डा. युवराज संग्रौला, सुरक्षाविज्ञ

yubraj sangraula० सुरक्षा निकायमा भएको राजनीतिलाई कसरी हेर्ने ?
– यसलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ । गतिशील राज्यको प्रकृयामा कहिलेकाहिँ यस्ता घटना हुन्छन् । यो घटना भयो, यसैले सर्वनाश हुन्छ, सबै कुरा बिग्रिन्छ भन्ने तरिकाले पनि जानु हुँदैन । यस्ता घटना लोकतान्त्रिक होइनन, त्यसकारण घट्नु हुँदैन, राज्यले कानुनी शासनको प्रकृयाबाट चल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्नुपर्छ । राज्यको सुरक्षा निकाय होस् अथवा निजामतिमा व्यवसायिक ढंगले क्षमता, नेतृत्वलगायत जेष्ठता थुप्रै कुरा हुन्छन्, त्यहीअनुरुप अघि बढाउनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । लोकसेवा आयोग भन्ने निकाय छ, नियुक्ति गर्दा सहमतिका लागि त्यो निकाय बनेको हो । संविधान हेरियो भने लोकसेवा आयोग महलमा हेरियो भने, नियमावलीमा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरु नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । को ठीक को बेठीक भनेर समस्या प¥यो भने सरकारले लोकसेवा आयोगलाई सोध्न सक्छ नि । कुनै पनि बाहानामा राजनीति गर्नै मिल्दैन ।

० सुरक्षा निकाय सुदृढीकरण उच्चस्तरीय कार्य दल बनेको थियो । त्यसले सुझाव दिएको थियो । त्यो सुझावको कार्यान्वयन र यो घटनालाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
– सुरक्षा कार्यदलको रिर्पोटमा हामीले स्पष्ट भनेका थियौं, प्रहरी भनेको फोर्स पनि हो, भलै यसले सेवा प्रदान गर्छ । त्यसकारण यसका व्यक्तिहरु चुस्त हुनुपर्छ, फिजिकल फिटनेश राम्रो हुनुपर्छ । ३० वर्ष अवधि उनीहरुलाई जागीरका राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, त्यसो गर्दा ४५–५२ सम्मा रिटार्यड हुन्छ । त्यसपछि पनि राज्यले उसको सेवा विभिन्न संयन्त्रमा लिन सक्छ । ३० वर्ष राख्नुभन्दा अगाडि ३२ वर्ष थियो, आईजीपीको म्याद २ वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था थियो । त्यसो गर्दा एउटा व्यक्ति आईजीपीमा लामो समयसम्म बसिदिने, तल नियुक्त भएको व्यक्तिको पदोन्नति हुँदैन । त्यसैले हामीले २ वर्ष थप्न पनि नपाइने, ३० वर्ष नाघ्न पनि नपाउने गरी सुझाव दियौं । त्यसैको परिमाण नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याललगायतका चारैजना डिआईजी छन् यो योग्यतासहित उनीहरु त्यो स्थानमा पुगे । नेपाल प्रहरी धेरै ठूलो संस्था भइसक्यो, झण्डै निजामति जति नै यसका कर्मचारी छन् । १८ मन्त्रालय छ, १८ जना सचिव हुन्छन् । एकातिर ३०–४० जना नेतृत्वमा पुग्छन् । प्रहरी फोर्समा केवल एउटा व्यक्ति हुन्छ । सशस्त्र छ, त्यसलाई एउटा विभाग बनाऊ, त्यसैगरी कार्यविभाग, ट्राफिकलाई, अपराध अनुसन्धानलाई, इन्जिनियरिङलाई विभाग बनाउ, ती विभागमा महानिरीक्षक राखौं र ती महानिरीक्षकहरुलाई कोअर्डिनेट गर्नका लागि महानिर्देशक बनाउँ भनिएको थियो । अहिले यी चारैजना महानिर्देशक हुन्थे, अर्को एकजना व्यक्ति महानिर्देशक हुन्थ्यो । त्यो पनि कार्यान्वयन गरेनन । जानाजान राजनीतिमा प्रहरीलाई प्रयोग गरेर चुनावमा फाइदा लिनेलगायत अनेक किसिमको शोषणमा प्रहरीलाई प्रयोग गरियो । प्रहरीमा राजनीति गरेर फाइदा लिने राजनीतिक नेताहरुको निहीत स्वार्थले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । यसले प्रहरीलाई गम्भीर असर पु-याएको छ ।

० यो राजनीतिले चेन अफ कमाण्ड कति बिग्रिन्छ ?
– बिग्रिन्छ भन्ने होइन, चेन अफ कमाण्ड रहँदै रहेन । डाक्टरले चेन अफ कमाण्ड गर्न सक्छ ? डाक्टरको काम त्यहाँ बसेर फोर्स मोबिलाइज गर्ने होइन, उसले अस्पतालमा बसेर औषधि उपचार गर्नुपर्ने होला । यही फोर्सका मान्छे विरामी हुन्छ, उनीहरुलाई उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उसलाई फोर्स मुभमेन्ट गर्ने कुर्सीमा बसाउनुपर्ने स्थिति छ । चेन अफ कमाण्ड भत्काइरहेको छ । एसएसपी, डिआईजीमा नियुक्त गर्दा विवादै आउँछ । यो सबै कारण २०१२ सालमा बनेको ऐन अहिलेसम्म फेरिएको छैन । यस्तै विवाद सशस्त्रमा छैन, किन भने सशस्त्रमा नयाँ बनेको ऐन छ । त्यहाँ लोकसेवा आयोगको सदस्य रहेको आयोग छ । त्यो आयोगले बडुवा गर्दा जाँच लिने काम गर्छ । ७२ हजार कर्मचारी भएको निकाय, झन्डै निजामतिजत्रै छ, त्यसलाई नियमावलीले सञ्चालन गरिएको छैन । यो राजनीतिज्ञहरुको नियत गलत हो । नेपालमा सुरक्षाको भयाव स्थिति निस्किसकेको छैन, अरु देशमा जस्तो बाटोमा हिड्नेवित्तिकै नेता मार्दिने घटना हुन थालेको भए उहाँहरुले बुझ्नु हुन्थ्यो होला । सुरक्षाको कारणले नेताहरुले काल निम्त्याइरहेका छन् । यो प्रहरी बिर्गानु भयो भने उहाँहरु भोलि कसरी सुरक्षित हुनुहुन्छ ? उहाँहरु आफ्नै जीवनमा खेलवाड गरिराख्नु भएको छ ।

० नेताहरुले जानाजान हात हालेका हुन् ?
– जानाजान हात हाल्छन्, किनभने यसबाट दुईवटा फाइदा छ । सुरक्षा प्रमुखलाई हातमा राखेपछि चुनावका बेला बुथ क्याप्चर गर्न पाइन्छ, नियत नै त्यही हो । दोश्रो कुरो आफूलाई चाहिने जति सहयोग उपलब्ध गराउन पाइन्छ । काहिलेकाहिँ खर्चबर्च उठाउन पनि पाइएला ।

० प्रहरी ऐन, नियमावलीमा छिद्रा आएकाले यो समस्या आएको हो ?
– यो पनि हो, किनभने २०१२ सालमा बनेको ऐन २०७२ सालमा काम लाग्दैन । ऐन काम नलाग्ने भएपछि नियमावलीले शासन गर्नुपर्ने, संगठन चलाउनुपर्ने अवस्था छ । हरेक प्रधानमन्त्रीले फोर्स चलाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन गर्छ । ऐनबाट नचलाउने कुराले गर्दा प्रहरीमा हस्तक्षेप गर्नका लागि नियमावली बन्यो । जतिसुकै राजनीतिक नेतृत्व सफा र इमान्दार भयो भने पनि नियमावलीबाटै प्रहरी सञ्चालन गर्न लागिरह्यो भने यस्ता समस्या आइरहन्छन् । त्यसकारण पूर्वसर्त भनेको प्रहरी ऐन बन्नुपर्छ । प्रहरी फोर्स सुदृढ संस्था हो र त्यसलाई ऐन अन्तर्गत शासन गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको नियमावलीअन्तर्गत होइन ।

० क्षमतावानलाई माथि लैजानुपर्छ भन्ने तर्कमा कति दम छ ?
– प्रतिस्पर्धामा चार जना हुनुहुन्छ, ऐन, नियमावलीमा नेतृत्व गर्न सक्ने, जेष्ठता, वरिष्ठता, आफू मातहतका कर्मचारीलाई समन्वय गर्न सक्ने, सहयोग, प्रोत्साहन गर्न सक्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । यी चारवटा कुरा यी चारजनामध्ये एकजनालाई क्षमतावान लाग्यो भने एकजनालाई प्रमुख नियुक्त गर्न पाउँछ । तर यो कारणले उसको क्षमता देखियो, यो कारणले उसको जेष्ठता देखियो, यो कारणले तलका कर्मचारीलाई बढी कमाण्ड गर्न सक्ने देखियो भन्ने कारण खुलाएर नियुक्त गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो, ३, ४ वा २ नम्बर ठीक छ, भनेर क्षमता आउँदैन । यदि नियमित गर्ने हो भने रोलक्रमअनुसार गर्ने हो, डिआईजीमै उ टेस्ट भइसकेको छ । डिआईजीको कार्यकालमा ती चारमध्ये अर्को काबिल देखियो भने रेकर्ड गरेर टिप्पणी उठाउँदा के लेख्नुप-यो भने, अरुभन्दा यो यसकारण योग्य देखियो भनेर किटानी गर्नुपर्छ । त्यो प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने पाउनु हुन्छ । म योग्य हुँ भन्न पाउने अधिकार अर्कोसँग सुरक्षत हुन्छ, त्यसकारण त्यो अवस्थामा व्यक्ति अदालत जान्छ । अदालतले उसको कुरा ठीक लाग्यो भने परिवर्तन गर्दिन्छ । तर, यस्ता कुरा गर्दा लोकसेवासँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आवश्यकता प-यो भने को काबिल हो भनी जाँच लिइ सिफारिस गर्दियौ भन्न सक्ने हैसियत नेपाल सरकारलाई छ । त्यस्तो संस्थालाई सोधपुछ नगर्ने ? गल्ती कहाँ छ भने उहाँहरुले हतार हतार नियमावली संशोधन गरेर प्राविधिकलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्नुभयो । लोकसेवाको सहमति बिना नियमावली संशोधन हुनसक्दैन । त्यहाँ पनि नियम मिचिरहेको छ । कुनै एक व्यक्ति काबिल छ भने कानुन मिच्ने अधिकार सरकारलाई छैन । को काबिल छ भन्ने प्रश्न होइन, तिनीहरु काबिल भएर त्यहाँ पुगेका हुन् । नियुक्त गर्ने प्रकृया सरकारको गलत भयो भन्ने हो, उहाँहरुको योग्यता विषयवस्तु होइन ।

० के गरियो भने यस्ता विवाद रहँदैनन ?
– पहिलो कुरा ऐन बनाउनुपर्छ, ऐनमा जेष्ठता, वरिष्ठता कसरी निर्धारण हुन्छ, किटान गर्नुप-यो । उसले पाएको शैक्षिक योग्यताको योगदान कति हुन्छ, त्यो किटान गर्नुपर्छ । सेवाअवधिमा उसले गरेका राम्रो काम म्यारिटमा कसरी राख्ने त्यो तोकिनुपर्छ । सेवा अवधिमा गरेको नाजायज काम ऐनमा तोकिनुपर्छ । डिआईजीबाट आईजीपी छान्दा कुनै एकलाई टिप्न पाउने व्यवस्था राख्नुहोस् । क्रमांकको आधारमा टिप्ने हो भने त्यही गर्नुहोस् । यदि यो पनि हुँदैन भने एआईजी वा डिआईजी भइसकेका प्रतिस्पर्धीलाई को योग्य हो, कसको नेतृत्व सबल छ भन्ने कुरा टेस्ट गर्ने हो भने गृहमन्त्रालयभित्र एउटा समिति निर्माण गरेर अब संस्थालाई उसले कसरी सञ्चालन गर्न सक्छ, भन्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न लगाउने । जसको कार्ययोजना सबैभन्दा सुदृढ, सबैभन्दा वैज्ञानिक र सबैभन्दा उच्च देखिन्छ, त्यो व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्न दिने । तर ऐन नबनाइ यी कुरा व्यवस्थित गर्न सकिन्न ।

० यो विवादले प्रहरी संगठनभित्र धु्रवीकरण हुनसक्छ ?
– धु्रवीकरण भइसक्यो । तीन नम्बरलाई यस्तो विवादमा ल्याएर आईजीपी बनाइदियो । एक नम्बर यस्तो संस्थाभित्र बस्ने कि नबस्ने कुरा आउँछ । यदि संस्थामा बसिरहे पनि उसको आईजीपीसँग मनोमल्य बढिसक्यो । २ नम्बर आईजीपी १ नम्बरकै हुन्छ होला । एआईजी त उहाँहरुलाई बनाउनै प¥यो । आईजीपीले ती एआईजीलाई कसरी सञ्चालन गर्छ ? ती एआईजीले आईजीपीलाई कसरी हेर्छ ? त्यहाँ आफै विवाद निस्क्यो । त्यो व्यक्ति जसले अदालतमा मुद्दा हालेको छ, उसलाई अदालतले कायम गर्दिएर आईजीपी हुन गयो भने ३ घन्टा अगाडि नियुक्ति भइसकेको व्यक्ति दोश्रो नम्बर भएर बस्ने कि नबस्ने ? अर्को समस्या सिर्जना हुन्छ । सरकारले मात्र होइन मिडियाले पनि ठूलै गल्ती ग¥यो । यो प्रकरणमा म मिडियाको आलोचना गर्न चाहन्छु । मिडियाले सरकारको त्रुटी देखाएन, दुई डिआईजीको लडाइँ भनेर प्रस्तुत भयो । दुई डिआईजीको लडाइँ होइन, यी दुईबीच मुर्खता र शत्रुता बनाउन मिडियाले भूमिका खेल्नु हुँदैन थियो । सरकारको गलत प्रकृया देखाइदिएको भए यद्यपि उनीहरु साथी रहिरहन्थे, र भोलि दुवै संस्थामा आट्न सक्थे । मिडियाले उनीहरुलाई सँगै बस्न नसक्ने स्थिति बनाइदियो । पश्चिम र पूर्वका रुपमा विभाजित भयो, १ र ३ नम्बर भनेर विभाजित भयो । यो संस्थालाई सरकारले जसरी बदख्ल गरे तलसम्म यसले उहाँहरुको जीवनलाई अप्ठ्यारो पार्छ ।

० सुरक्षित निकास केही छ ?
– जति बिगार्नुथो, उहाँहरुले बिगारिसक्नु भयो । यद्यपि आफूले गरेको गल्ती सरकारले सार्वजनिक रुपमा स्वीकार ग-यो, प्रहरी संगठनभित्र हामीले बिग्रह सिर्जना ग-यौ, सरकारको यो गल्ती हो भनेर आत्मसाथ गर्दै केही बाहिरका विज्ञसहित गृहमन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा अन्य सचिवसहित एउटा समिति निर्धारण गरेर फेरि फ्रेस नियुक्तिको प्रकृया सुरु गरेर संस्थालाई कसरी सुदृढ बनाउन चाहन्छ, पाँच दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्न लगाउने । जसको उत्कृष्ट योजना हुन्छ, उसलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गर्नुपर्छ । यो नै सहज उपाय हो । यसरी नियुक्त गरियो भने कसैले कसैको मातहत रहेको फिल गर्दैन । दुस्मनी, मनोमालिन्यता पनि हुँदैन । प्रहरी संगठनले क्षमताका आधारमा आईजीपी छानियो भन्छन ।
संग्रौला सुरक्षा निकाय सुदृढीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक थिए ।