काठमाडौं । कानूनविदहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि संबिधान बाधक नहुने सुझाव दिएका छन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले हिजो सिंहदरबारमा गरेको परामर्शमा कानूनविदहरुले संबिधानको धारणा २ सय ९८ अनुसार नै सरकार गठन गर्न सकिने राय दिएका हुन । संविधानमा सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएपनि नयाँ सरकार कसरी गठन हुने भन्ने अन्यौल देखिएको थियो । धारा दुई सय ९८ अनुसार अविश्वास प्रस्ताववाट सरकार हटेपछि सोही धारावाट सरकार गठन हुनसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको कानूनविदहरुको मत छ ।
बर्तमान सरकारको विरुद्धमा संयुक्त रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले सरकार गठन प्रक्रियाका लागि कानुनविद्सँग परामर्श गरेका हुन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने, राजीनामा नदिने बताएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रुपमा केही कानुनविद्सँग छलफल गरेका हुन । छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसहितका नेता र कानुनविद सहभागि थिए । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन अवधिमा नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।