काठमाडौं । सरकारले सोमबार १४ मुलुकका लागि गरेको राजदूत सिफारिस तथा स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय लिनुअघि तालुकदार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई संस्थागत रूपमा सहभागी नगराएको पाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत सिफारिसको निर्णय लिँदा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र उच्चाधिकारीहरू त्यसबारे पूर्ण बेखबर थिए।
‘राजदूत सिफारिस हुँदै छ भन्ने हल्ला मिडियामा आइरहेको थियो। तर, सोमबारै राजदूत सिफारिस हुन्छ भन्ने पूर्वजानकारी थिएन’, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने।

स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णयबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै परामर्श भएको थिएन। दूतावास खोल्नुअघि स्पेनसँग पूर्वसहमति पनि लिइएको छैन। सरकारले स्पेनमा खोलिने दूतावासको बजेट र दरबन्दीबारे प्रक्रियागत निर्णय लिइसकेको छैन।
राप्रपाले तीन स्थानमा आफूले राजदूत सिफारिस गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएपछि सरकारले हतारमा स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको हो। ‘कुनै अमुक पार्टीका अमुक व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन स्पेनमा दूतावास खोल्नु दुर्भाग्य हो’, परराष्ट्रका अधिकारीले भने।

कुनै पनि युरोपेली मुलुकमा नेपाली दूतावास सञ्चालनका लागि राज्यले महिनाको चार करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। स्पेनमा नेपालमा नियुक्त गरेका तीनजना अवैतनिक वाणिज्यदूतले नेपालीका कन्सुलर, राहदानी र भिसासम्बन्धी काम हेर्दै आएका छन्। त्यहाँ दूतावास नभए पनि सहज रूपमा नेपालीले कन्सुलर, राहदानी र भिसासम्बन्धी सुविधा तिनै अवैतनिक वाणिज्यदूतबाट पाइरहेका छन्। स्पेनमा रहेका नेपालीका गम्भीर समस्या फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासले हेर्ने गरेको अन्नपुर्णमा खबर छ।

स्पेनमा नेपालीको संख्या बढिरहे पनि त्यहाँ अहिले नै दूतावास खोल्नु आवश्यक नरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। यद्यपि, राजदूतावास स्थापनासँगै दूतावासमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने र त्यहाँ आकर्षक तलब–भत्ता पाउन सरुवा पाइने हुँदा परराष्ट्रका कर्मचारी खुसी देखिएका छन्।

पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले सरकारले बुझ्दै नबुझी कुनै व्यक्ति विशेषलाई राजदूत बनाउन स्पेनमा दूतावास खोल्नु गलत रहेको बताए। ‘बरु नेपालले ग्यास, खनिज पदार्थमा निकै धनीमध्ये एसिया क्षेत्रको कुनै एक मुलुकमा दूतावास खोल्नु उपयुक्त हुने थियो’, उनले भने।