काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ आज पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा सकिएको छ ।
सो निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा बुधबारदेखि बहस सुरु भए पनि धेरै अधिवक्ताले बहसमा भाग लिएका कारण लम्बिएको हो । सुनुवाइका लागि यही फाुगन १७ गतेलाई पुनःतोकिएको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले वरियता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन लागिएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य चार जनाविरुद्ध गत माघ २८ गते र यही फागुन १ गते महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएपछि अदालतले चन्दको पदबहाली रोक्ने अन्तरिमकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
यही फागुन १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा बुधबार र बिहीबार सोसम्बन्धी बहसमा सिलवाल पक्षका पक्षका १८ अधिवक्ताले भाग लिनुभएको थियो । सिलवाल पक्षका अधिवक्ताको बोल्ने क्रम सकिएपछि आज चन्दका पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बहस गर्नुभएको थियो । चन्दको पक्षमा पनि १८ अधिवक्ताले नाम लेखाउनुभएको छ । यही फागुन १७ को इजलासमा उहाँहरुले बहस गर्नुहुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्दलाई महानिरीक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकै दिन दिउँसो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्ति दिने-दिलाउने, पदबहाली गर्ने-गराउनेलगायत कुनै पनि कार्य नगर्नू-नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसअघि फागुन ८ गतेका लागि बहस तोकिएकामा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कार्कीको संयुक्त इजलासमा पूरक निवेदनका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफूहरूलाई जानकारी नभएको जनाएपछि बुधबारका लागि लागि पेसी सरेको थियो ।