काठमाडौं । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा १५ वटा थप संशोधन परेको छ । सत्तारुढ दलभित्रैबाट संशोधन विधेयकमाथि संशोधन परेको छ । संशोधन विधेयक पास हुने सम्भावना नदेखेपछि सरकारसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने पक्षमा मोर्चा पुगेको छ ।

helloमनिषकुमार सुमन, महासचिव सद्भावना पार्टी
० मधेशी मोर्चा अब कसरी अघि बढ्छ ?
– मधेशी मोर्चासँग ३ बुँदे सम्झौता गरेअनुरुप सरकारले मागमध्ये केही बुँदा समेटेर संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । त्यो विधेयक परिमार्जन गरेर आपसी छलफल र सहमतिका आधारमा केही परिमार्जनसहित पारित गरौं भनेर हामीले आग्रह गरिरहेका थियौं । तर संशोधन विधेयक अगाडि बढिनरहेको अवस्था थियो । यो बीचमा हाम्रो आग्रहलाई लत्याउँदै सरकारले सहमति विपरित चुनावको मिति घोषणा ग¥यो । हाम्रो माग पहिला संविधान संशोधन गरौं, संशोधित संविधान रत्तिभर भए पनि हामी आफ्नो अस्तित्व बोध गर्नेछों । त्यसपछि संविधान हामी पनि मानौंला, हामीले मानेको संविधान कार्यान्वयन गर्न आतुर छौं । हाम्रो यो आग्रहलाई सरकारले लत्याउँदै गत ९ गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा ग¥यो । यो निर्वाचन हुन्छ भन्ने कसैलाई लागिरहेको छैन । यो निर्वाचन आफैमा जटिल छ । जुन आयोगको प्रतिवेदनलाई मानेर जुन निर्वाचनको कुरा गरिदैछ, त्यो प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो छ । त्यो प्रतिवेदन सर्वसुलभ नभएको अवस्था छ । त्यसका विरुद्ध थुप्रै ठाउँमा आन्दोलन भइरहेका छन् । मधेशमा मात्र होइन, हिमाल र पहाडमा पनि त्यसविरुद्ध आन्दोलन भइरहेका छन् । सार्वजनिक नभएको आयोगको प्रतिवेदन सुनेकै भरमा जनता आन्दोलित छन्, भोलि त्यो प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित भएर गाविस र नगरपालिकाको हिजोको बोर्ड फेरिन्छन, त्यसबेला जनता झन आन्दोलित हुने हो । त्यसकारण हामीलाई त त्यो निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन ।

० सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभएको हो ?
– सरकारसँग हाम्रो सम्बन्ध तिक्तापूर्ण रह्यो । हामीसँग भएको ३ बुँदे सम्झौता एकपक्षी ढंगले उसैले तोड्ने काम ग¥यो । सम्झौताको तेश्रो बुँदा मसी नसुक्दै हामीले पूरा ग¥यौं । बाँकी दुईवटा हाम्रा माग सरकारले पूरा गरेन । आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता, शहीद घोषणा, संविधान संशोधनलगायतका कुरालाई अलपत्र छाडेर एकपक्षी ढंगले निर्वाचनको मिति घोषणा ग¥यो, यो कुरा हामी मान्दैनौं ।

० मधेशी मोर्चा ब्याक फायर भयो भन्ने चर्चा छ नि ?
– हामी ब्याक फायर भएका होइनौं । हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाधान खोजेका हौं । शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने ठाउँ भनेको संसद हो । सद्भावना पार्टीले संसद परित्याग गरेकै थियो, तर पछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चासँग हामी आबद्ध भयौं । मोर्चाका अन्य घटकहरु हाम्रो एजेन्डामा सहमत भएनन्, हामी एक्लो भयौं, त्यसकारण हामी संसदमा फर्केका हौं । संसदको जिम्मेवारीअनुसार हामी पनि अगाडि बढ्छौं । मोर्चाको आन्दोलनभरि हामीले काठमाडौं छाडेका थियौं, त्यस अवधिमा हामी मधेशी जनताका माँझ रहेर काम गरेकै हौं । समाधानको बाटो के हुनसक्छ भनेर ओलीजीजस्ता नशलवादी सरकारलाई ढालेर नयाँ सरकार निर्माण गरेका थियौं । नयाँ सरकारले पनि हामीसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेको थियो, तर पूरा गरेन । अब त्यो सरकारसँगको नाता धरापमा परेको छ, हामी पुनर्विचार गरिरहेका छौं । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ ।
फिर्ता लिँदा प्रचण्डको विकल्प को हो ? देउवाजी हुनुहोला, देउवाजीको विकल्प को ? ओली । यी तीनैजनाको शेषनाथ, नागनाथ र भैरवनाथ हुन् । यी तीनमध्ये हाम्रा माग सम्बोधन गर्न को अगाडि बढ्छन ? भन्ने कुरामा हामी अड्किरहेका छौं । सरकारसँग हामीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको खण्डमा अर्को सरकार बनिहाल्न अवस्था छैन । त्यसकारण हामीले वार्ता र संवादलाई निरन्तर राखिराखेका छौं । संविधान संशोधनको प्रकृयामाथि अर्को संशोधन हाल्ने आज अन्तिम दिन हो । हामीले चाहेको संशोधन संसदमा आज दर्ता गराउँदैछौं ।

० तत्कालीन प्रम ओलीले गर्दिन भन्नुभयो, प्रचण्डले गर्छु भन्नुभयो गर्नुभएन । यी दुई नेतामा के फरक भयो ?
– यी दुई नेतामा खासै फरक छैन । मधेशका मामिलामा यी तीनैजना सर्प हुन् । यी तीन मिलेर मधेश विरोधी सम्बिधान बनाए । आज संशोधन गर्दा किन मिलिरहेका छैनन् । नेकपा एमाले आफूलाई मधेशविरोध पार्टीको रुपमा खुलेर आइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले मधेशी जनतालाई अभद्र गाली संसद र सडकसम्म गर्नुहुन्छ । यो संशोधन विधेयक, मधेशी, जनजाति, किसान उत्पीडित वर्गलाई अधिकार दिन सक्दछ । यो संशोधनविधेयकमाथि छलफलै हुन दिन्न, यो संशोधन विधेयक पारित भयो भने देशै टुक्रिन्छ, यसले देश धुजाधुजा गर्छ, मधेशीलाई अधिकार दिनु भनेको पाप हो भनेर चित्रण गरिरहेका छन् । ओलीजी मनमा लागेको कुरा बोलेर तिक्ता बढाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नबोली तिक्ता बढाइरहनुभएको छ ।

० स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बेलामा सरकारसँग छलफल भएको थियो ?
– संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा निर्वाचनको विरोधी होइन, लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । यस्तो निर्वाचन समय समयमा भइराख्नुपर्छ । हाम्रो देशमा मात्र १९ वर्षसम्म निर्वाचन हुँदैन, यो भनेको लोकतन्त्रको अपव्याख्या हो । अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने नाममा निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । संविधान जारी गर्ने नाममा हाम्रा ४५ जनालाई गोली ठोकिएको थियो, त्यो संविधान हामीले मानेकै छैनौं, हामीले त्यो संविधान जलाएकै हौं । यदि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भने त्यो संविधान परिमार्जन गरेर अघि बढाऔं भनेका छौं । निर्वाचन घोषणाताका हामीसँग भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मिति घोषणा गर्न दिऔं मात्र भन्नुहुन्थ्यो । प्रचण्डजीलाई सरकार जोगाउने चिन्ता मात्र थियो । हामीले स्पष्ट भनेका थियौं, यो गल्ती नगर्नुहोस्, पहिलो संविधान संशोधन विधेयक पास गरौं, त्यसपछि हामीलाई पनि त्यो संविधानप्रति अपनत्व महुसु हुन्छ, त्यसपछि निर्वाचनमा जाउ । सरकारले एकपक्षी ढंगले निर्वाचन घोषणा ग¥यो, हामी यो निर्वाचन हाम्रा आधार क्षेत्रमा हुन पनि दिँदैनौं ।

० अब सरकार र मधेशीमोर्चाबीच कहाँनेर सहमति होला ?
– वार्ता र संवादबाट हामी अझै पनि पछि हटेका छैनौं । हाम्रा सम्बन्धमा तिक्ता आएको छ, तर समस्याको समाधान भनेको वार्ताबाट हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ । हामी प्रचण्डको बाटो समात्न सक्दैनौं, हामी भनेका गजेन्द्रबाबु र महात्मा गान्धीका अनुयायी हौं । हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकारलाई झुकाएर छाड्छौं । यसलाई कसैले कमजोरी ठान्छ भने सडक आन्दोलनको विकल्प रहँदैन ।