काठमाडौं । सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालगायतको माग सम्बोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयक गणितीय आधारमा अल्पमतमा देखिएको छ । सरकारले दर्ता गरेको विधेयकसँगै अन्य सबै संशोधन दर्तासमेत राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा पास हुन नसक्ने स्थितिमा छन् ।
सरकारले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित साना दलले विपक्षमा भोट हाल्ने बताउँदै आएका छन् । राप्रपाले समेत संशोधनको विरोध गरेपछि स्वतः अल्पमतमा परेको हो । यता, मोर्चाको प्रस्तावमा सत्तारूढ दल र विपक्षीले नै समर्थन गरेका छैनन् भने ५ नम्बर टुक्र्याउन हुन्न भन्ने कांग्रेस र माओवादीका चार सांसदको संशोधनसमेत अल्पमतको पक्षमा नै छ ।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले अहिले नै अल्पमत बहुमतभन्दा पनि देशलाई निकास दिन प्रतिपक्षी दल पनि संशोधन विधेयककै पक्षमा आउने बताउँछन् । ‘देशमा निर्वाचन नगरी हुन्न, फेरि असन्तुष्टका माग सम्बोधन नगरी पनि हुँदैन, त्यसैले, संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन गराउनका लागि पनि एमालेले पनि समर्थन गर्छ र संशोधन विधेयक पारित हुन्छ,’ मन्त्री नायकले भने ।
सरकारले संशोधनमा सहमति जुटाएर विधेयक पारित गराउँदै निर्वाचनमा जाने तयारी गरे पनि असन्तुष्ट पक्षकै अस्पष्ट माग हुनु र मधेसका पाँच दलले अलग्गै संशोधन दर्ता गर्नु तथा सत्तारूढ दलभित्रबाट छुट्टै संशोधन दर्ता हुनुले पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक र अन्य प्रस्तावसमेत यथास्थितिमा पारित नहुने देखिएको छ ।
सरकारले अहिलेको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा मोर्चासँग राय माग्दा मोर्चाले कुनै टिप्पणी नगरी मौन समर्थन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोधको बाबजुद प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । पछि मोर्चाले संशोधनमा परिमार्जन हुनुपर्ने माग राख्दै आएपछि सरकारलाई मोर्चाको माग पूरा गराउन झनै गाह्रोको स्थिति उत्पन्न भएको हो । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको संशोधन जस्ताको तस्तै पारित गरिने र एमालेसँग पनि छलफल गरिने बताएका थिए । तर, मोर्चाले संशोधन परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
संसद्मा आइतबार ६ बजेसम्मका लागि तोकिएको संशोधन दर्ता समयमा फोरम लोकतान्त्रिकसहित पाँच दलले आठ प्रदेशको मागसहित छुट्टै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
यता, सत्तारूढ दलकै चार सांसदले पनि अलग्गै संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्ने गरी संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएदेखि नै त्यसविरुद्ध उभिँदै आएका नेपाली कांग्रेसका तीन सांसदहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरूङ र अमरसिंह पुन तथा माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायामाझीले संशोधन प्रस्तावलाई नै संशोधन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
संसद्मा अहिले कुल सांसद संख्या ५ सय ९४ रहेको छ । जसअनुसार दुई तिहाइका लागि ३ सय ९६ सांसद संख्या आवश्यक पर्ने भएकाले दलहरूबीच कुनै सहमति जुट्न नसक्दा दुई तिहाइ जुटाएर संशोधन पारित हुने सम्भावना कम छ ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीबाहेक सरकारलाई दुई तिहाइका लागि १ सय ८ मत आवश्यक पर्ने भएकोमा राजनीतिक सहमति नजुटेको अवस्थामा जुटाउन मुस्किल देखिएको छ । मधेसी मोर्चाले समर्थन गर्दा ४० मत मत र फोरमका १४ सिट पनि संशोधनको पक्षमा उभिए पनि दुई मन्त्री सरकारमै रहेको ३७ सिटवाला राप्रपाले संशोधन विधेयकलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसो हुँदा सरकारलाई दुई तिहाइका लागि आवश्यक ३ सय ९६ मत पु¥याउन नसक्ने स्थिति बनेको छ ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित नौ दलले २ सय १ सांसद रहेको दाबी गर्दै आएकोमा राप्रपा पनि संशोधनको विरोधमा उत्रिएसँगै विधेयक अल्पमतको स्थितिमा पुगेको हो ।
– टेनिस रोका