काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यथास्थिति जारी रहे दुई हजार सत्चालिस सालको संबिधान उल्टन सक्ने चतावनी दिएका छन् । नेपाल आदिबासी, जनजाति महासंघका पदाधिकारीसँग आज विहान बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले संबिधान बिरुद्धका गतिविधिले भुईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्ने स्थिती आउने तर्फ सचेत हुन आग्रह गरेका हुन् । सरकारमा सहभागी दलका नेताले नै अहिलेको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेकाले प्रक्रियामा लगेर प्रस्ताव असफल भए थप समस्या बल्झने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ। सरकार जनजाति अधिकारको पक्षमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आदिबासी जनजाति प्रतिष्ठान खारेज नहुने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । भेटमा आदिबासी जनजातिका प्रतिनिधिहरुले आदिबासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान यथावत राख्न, जनजाति मन्त्रालय गठन गर्न, स्थानीय तहमा स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । यसैगरी उनीहरुले आदिबासी अधिकारसहित संविधान संशोधन गर्न, स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्दा पहिचान जडित क्षेत्रलाई खण्डित नगर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनअघि राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।