काठमाडौं । दलगत स्वार्थमा कानुनविद्हरुले संविधानको व्याख्या गरेपछि अबको राजनीति कता जान्छे भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको मत सामना गरे के हुन्छ, राजीनामा दिए के हुन्छ भन्ने विषयमा कानुनविद्हरुको एकै किसिमको राय नआउँदा अन्योलता सिर्जना भएको हो । यही अन्योलताका माँझ पर्सी बिहीबारसम्म नेपालको राजनीतिमा कस्तो विकसित घटना हुन्छ, त्यो अनुमान गर्न कठिन छ ।
कानुन व्यवसायीहरुको सल्लाहपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो सरकार २०७४ माघसम्म टिक्ने बताइसक्नु भएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांगे्रसका सभापति र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई बालुवाटारमा बोलाएर आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिसकेका छन् । कांगे्रस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा र अविश्वासको प्रस्ताव एकैपटक आउन नसक्ने जवाफ दिएर आफ्नो पोजिन क्लियर गरिदिएका छन् ।
आमनिर्वाचन नभएसम्मका लागि सरकार गठन र विघटनको गाँठो फुकाउन संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्था राखिएको छ । तर संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा एकपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने प्रावधान नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले बखेडा निकाल्न थालेका छन् । संक्रमणकालमा एकपटक भन्दा बढी सरकार गठन हुनै नस्कने व्यवस्था संविधानमा कहीँ पनि नभएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । वर्तमान सरकार गठन संविधानको धारा २९८ अनुसार भएको, अविश्वास प्रस्ताव पनि २९८ अनुसार नै राखिएकाले नयाँ सरकार गठन पनि यही धाराअनुसार नै गर्न सकिने तर्क कानुनविद्हरूको छ । यदि संक्रमणकालमा एकपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रावधान नहुँदो हो त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री हटाउने प्रावधान किन राखिन्थ्यो ? यो प्रश्नको जवाफ भने सरकार टिकाउन वकलात गर्ने कानुनविद्हरुसँग छैन ।
संविधानको धारा २९८ (१३) अनुसार अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री हटाउन सकिने र २९८ उपधारा (२) र (३) अनुसार सरकार गठन गर्न सकिने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । उपधारा २ मा सात दिनमा सहमतीय आधारमा र उपधारा ३ मा बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्र्वािचत हुने व्यवस्था छ ।
कानुनविद् प्रा.डा.सूर्य ढुंगेलका अनुसार संविधानको भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ लाई टेकेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ, ‘संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि यसबारे छलफल हुन्छ । यसको नतिजा संसद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष जानकारी गराउँछ, राष्ट्रपतिद्वारा सहमतिको सरकार गठनका लागि सात दिनको समयावधि तोकी आह्वान हुन्छ, सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेमा बहुमतीय प्रक्रियामा जान्छ, यी विषयलाई नियमावलीले प्रस्ट पारेको छ ।’
संविधानमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने तीनवटा व्यवस्था छ । मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा वा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । नयाँ संविधान जारी हुनासाथ सुशील कोइरालाले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको थियो । अब ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुनेछ । ओली जुन धाराअनुसार प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएका थिए त्यही धाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको नयाँ निर्वाचन हुनेछ ।