१५ चैत्र २०८०, बिहीबार
Follow Us

स्थानीय तहको निर्वाचनमा छ प्रकारका मतपत्र

नेपालब्रिटेन डट कम्
४ चैत्र २०७३, शुक्रबार १४:११

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा छ प्रकारका मतपत्र हुने तय गरेको छ । पचहत्तरै जिल्लामा फरक फरक सङ्ख्यामा दलले निर्वाचनमा भाग लिने भएपछि सानाठूला गरी विभिन्न छ आकारका मतपत्र बनाउने तयारी भएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहका निर्वाचनका लागि सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा ४७ र सबैभन्दा कम मनाङमा सात दल दर्ता भएका छन् । आयोगले शनिबारदेखि मतपत्र छाप्ने भने पनि तयारी नपुगेपछि अब एक÷दुई दिनमा सुरु गरिने भएको छ । आयोगले मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा छाप्ने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचनमा करिब एक करोड ४० लाख मतदाता र २१ हजार मतदान केन्द्र रहने अनुमान गरेको छ । नगरपालिका र गाउँपालिका तथा तिनका वडामा गरी कुल ३६ हजार छ सय ३९ पदका लागि निर्वाचन हुने छ । आयोगमा दर्ता भएका कुल एक सय १३ दलमध्ये तोकिएको समयमा ७९ दलले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन आवेदन दिएका छन् ।
मुलुकभर चार सय ८१ गाउँपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिका गरी सात सय ४४ स्थानीय तह तथा सबै तहमा गरी कुल छ हजार छ सय ८० वडा छन् । त्यसमध्ये संसद्मा हाल प्रतिनिधित्व गरेका २६ दलले मात्र आफ्नो चुनाव चिह्नसहित भाग लिन पाउनेछन् । बाँकी दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले भने आयोगले निर्धारण गरेको चिह्नका साथ निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने आयोग, कानुन तथा राजनीतिक दल शाखाका शाखा अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाले बताउनुभयो ।

अदालतको फैसला सजपाका पक्षमा
विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह नेतृत्वको समाजवादी जनता पार्टीको खारेजी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वाच्च अदालतले अन्तरिमकालीन आदेश दिएको छ । नियमित तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म आयव्यय नबुझाएपछि गत वर्ष २०७२ फागुन २१ गते आयोगले समाजवादी पार्टी खारेज गरेपछि मन्त्री सिंह त्यसविरुद्ध अदालत जानुभएको थियो ।
अदालतले. शुक्रबार पुनरावेदनको मार्ग प्रशस्त भएको र त्यस्तो निर्णयलाई अन्तिम मानी चुनावमा पार्टीको हैसियतबाट भाग लिन नपाउने भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै उक्त आदेश दिएको हो । साथै अदालतले निवेदक दलले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने विश्वाससमेत दिई कानुनबमोजिम विवरण बुझाएपछि सक्रिय रहन नपाउने भन्न नमिल्ने देखिएकाले हाललाई आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन भनी सो आदेश दिएको हो ।