नेपालब्रिटेन डट कम्
काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसले डोल्पामा स्थानीय तहको चुनाव रुख चिन्हबाट लड्न नपाउने भएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न पुस २५ देखि माघ १७ गतेसम्मको समय दिएको थियो । तर नेपाली कांग्रेस म्याद गुज्रिएपछि माघ २८ गते दल दर्ता गर्न गएको थियो ।
यस अवधिमा दलहरूले आफूले चुनाव लड्ने जिल्लाहरूमा दल दर्ता गर्नुपर्नेमा दर्ता हुन नसकेकाले निर्वाचन आयोगले सूचीबाट हटाएको होे । आयोगका अनुसार डोल्पामा एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय जनमोर्चा र परिवार दल मात्र दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगले दिएको पुस २५ देखि माघ १७ भित्र दल दर्ता नगरेका राप्रपाले पछि दल दर्ता छुटेको भन्दै निवेदन दिएको थियो । तर, आयोगले माघ १७ भित्र दर्ता छुट भएका जिल्लाहरूमा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको सचिव गोपी मैनालीले बताएका छन् ।
स्वतन्त्र हैसियतमा उठ्ने कि तालमेल गर्ने ?
अब नेपाली कांग्रेसले स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव लड्ने कि अन्य पार्टीसँग तालमेल गर्ने निर्णय लिनुपर्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले समयमै खबर गर्दा पनि डोल्पा पार्टी कार्यालयले नगरेको बुझिएको छ । यता, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार दर्ता नभएका जिल्लाहरूमा कांग्रेस र राप्रपाले स्थानीय चुनाव लड्न सक्ने छैनन् । उनले भने, ‘दर्ता नभएको जिल्लामा स्वतन्त्र हैसियतमा उठ्न सक्छन् ।’ एकजना आयुक्तले केन्द्रमा दर्ता भएका दलले चुनाव लड्न पाउने बताएका छन्, स्रोतले भन्यो । निर्वाचन आयोगले प्रत्येक जिल्लामा दर्ता भएका दलहरूको नाम आजै सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले घोषणा गरेको वैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको चुनावमा व्यवस्थापिका संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलमध्ये २६ दलले पूरानै चुनाव चिन्ह पाउने भएका छन् । मतपत्रमा पहिलो नम्बरमा कांग्रेस, दोस्रो नम्बरमा एमाले, तेस्रोमा माओवादी केन्द्र, चौथोमा राप्रपा र पाँचौं नम्बरमा संघीय समाजवादी फोरमको चुनाव चिह्न रहेको छ ।
३० दलमध्ये राप्रपा र राप्रपा नेपाल मिलेर राप्रपा बनेको छ भने मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बनेको छ । एकिकरण भएसँगै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दल घटेका छन् ।
दोस्रो संविधानसभा २०७० को चुनावमा समानुपातिक तर्फ पाएको मतका आधारमा मतपत्रमा चुनाव चिह्नको क्रम निर्धारण गरिएको बताइएको छ । ‘मतपत्रमा निर्वाचन चिह्नको क्रम निर्धारण गर्दा व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेका मतसंख्याको आधारमा मतपत्रमा निर्वाचन चिह्न को क्रम निर्धारण गर्ने’ आयोगको निर्णयमा लेखिएको छ ।
त्यस्तै संसदमा एक सिट भएको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको समाजवादी जनता पार्टीलाई आयोगले खारेज गरिसकेको जनाएको छ । र, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी भने आयोगमा दर्ता नै नभएको आयोगले जनाएको छ ।
