काठमाडौं । संसदीय समितिले विवाहमा ५०० जनालाई भोज खुवाउन सकिने प्रावधान समेटेर सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक पारित गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकले विवाहबाहेक अन्य सामाजिक व्यवहारमा गरिने भोजमा २५१ जनाको सीमा तोकेको छ । उक्त विधेयकले १५० जना जन्ती वा बरियात लानसक्ने व्यवस्थालाई पनि स्वीकारेको छ । दुलाहा पक्ष वा दुलही पक्षले जन्ती वा बरियात जानेलाई नगद र जिन्सी उपहार दिन नहुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विवाहको निधो अर्थात् कुरा छिन्नका लागि आयोजित कार्यक्रममा दुलाहा पक्षबाट ३५ जना र दुलही पक्षबाट ५१ जनासम्म लैजान पाउने प्रावधानलाई स्वीकार गरिएको छ । दुलाहा दुलहीले एकअर्का पक्षसँग दाइजो माग्न वा लिन नहुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उक्त विधेयकमा दुलाहा पक्षले दुलहीलाई कपडा तथा बढीमा ६० ग्राम बराबरका सुनका गरगहना दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, दुलही पक्षले दुलाहा पक्षलाई बढीमा ४० ग्राम सुन वा सो बराबरको प्रचलित मूल्यले हुने रकमको गरगहना र तोकिएको रकमसम्मको कपडा र अन्य जिन्सी सामान राजीखुसीले दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
दाइजो वा सम्पत्ति लिनदिन भएको सम्झौता स्वतः बदर भएको मानिने उल्लेख गरिएको उक्त विधेयकमा सामाजिक व्यवहार गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो व्यवहार सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफूले गरेको कार्यमा गरेको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक व्यवहारको खर्चको विवरण पेस नगर्ने वा झुठो विवरण पेस गर्नेलाई रु १० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ । सामाजिक व्यवहारमा खर्च तथा भड्किलो प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण एवम् उपयुक्त र आवश्यक मात्र खर्च गर्न प्रोत्साहन गरी सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम गर्न तथा सामाजिक व्यवहारलाई सरल, स्वच्छ र मितव्ययी एवम् मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक निर्माण गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनमा ५१ जना जन्ती एवम् बरियाती लान पाउने व्यवस्था गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । विधेयकमा भनिएको छ– आजको परिप्रेक्षमा उक्त ऐन ज्यादै पुरानो भई कार्यान्वयन गर्नमा अप्ठ्यारो परेको हँुदा ऐनमा समसामयिक परिमार्जन गरी कार्यान्वयनशील र जीवन्त बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।
विधेयकलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नचाहने पक्षको घेराबन्दीबाट छिचोलेर विधेयक अघि बढाइएकोमा अंशमा बराबरी भई सकेपछि पनि दाइजोमा किन अझै विभेद भन्ने प्रश्न उठिरहेको समितिका सदस्य रामेश्वर फुयाँल बताउनुहुन्छ । समितिले सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयकलाई अघि बढाउने सिलसिलामा धनुषा, डोटी र पाँचथरमा गरेको अन्तक्र्रियामा सर्वसाधारणले जन्ती र दाइजोलाई नियन्त्रण गर्न नहुने सुझाव दिएको समितिले जनाएको छ ।
संसद्ले अघि बढाएको सामाजिक व्यवहार सुधारसम्बन्धी ऐनको पालना सरकार र राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहे बसेका व्यक्तिबाट हुनुपर्ने जोडदाररुपमा आवाज उठिरहेको छ । सामाजिक द्वन्द्वको मुख्य विषयवस्तु बन्दै आएको दाइजो प्रथाले छोरीको आत्महत्या र भ्रुणहत्याका घटनालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पारित भएको विधेयकले सामाजिक व्यवहारलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
– नारायण न्यौपाने