लन्डन । डेढ वर्षअघि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानबारे बहस देशभित्र मात्र होइन, देश बाहिर पनि भइरहेको छ ।

संविधानप्रति तराई मधेसको एउटा हिस्साले असन्तुष्टि जनाएपछि बहस अझै केही समय चल्ने देखिन्छ । लन्डनमा पनि ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसिएसनले २६ मार्च आइतबार ‘नागरिकता र नेपालको संविधान’ विषयक अन्तर्क्रिया आयोजना गर्‍यो ।

कार्यक्रममा नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले ८ वर्षमा जारी भएको संविधान हतारमा आएको भनेर टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । कार्यक्रममा प्रा.डा. सूर्य सुवेदीले नेपालको संविधानलाई आलोचनामात्रै गरेर समय खर्चन नहुने बताए । ‘हामी विदेशमा बसेर नेपालको संविधानको आलोचना मात्र होइन सुझाव पनि दिनुपर्दछ,’ उनले भने । सुवेदीले नागरिकतासम्बन्धी संविधानको धारा २९१ को व्यवस्थाबारे प्रकाश पारेका थिए ।
ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसियसनका निवर्तमान अध्यक्ष सोलिसिटर राजु थापाले नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित गैर आवासीय नेपाली नागरिकता तथा स्थायीरुपमा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको हकका बारे धारा २९१ माथि विस्तृत प्रकाश पारे भने गोर्खा सैनिकका बारे पनी अबगत गरएका थिए ।

एनआरएनए यूरोप संयोजक कुल आचार्यले संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाका विविध पक्षबारे धारणा राखेका थिए ।

अधिवक्ता सुरेन्द्र श्रेष्ठले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले आफूले काममात्र नगरी रोजगारीसमेत सिर्जना गरेको उल्लेख गरे ।

अधिवक्ता गोविन्द बेलबासेले संविधानको दोहोरो नागरिकतासमबन्धी व्यवस्थाको व्याख्या गरे ।

सोसाइटीका अध्यक्ष अधिवक्ता देवेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता अमृत खरेलले स्वागत मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए भने वरिष्ठ प्राध्यापक डा. योग उपाध्यायले कार्यक्रम सञ्चालन गरे ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता डा. त्रिलोचन उप्रेती, प्रोफेसर डेभिड गिनरलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा विभिन्न कानुन व्यवसायीलगायत १ सयभन्दा बढीको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुबीच संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा अन्तर्क्रिया पनि भएको थियो ।

कार्यक्रमपछि जारी भएको घोषणापत्र बीबीसी नेपाली सेवाका पत्रकार भागिरथ योगीले पढेर सुनाएका थिए ।

अन्तरक्रिया पछि जारी ७ बुँद्धे घोषणापत्र

ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसियसन (BNLA) को आयोजनामा मार्च २६, २०१७ का दिन सिटी ल स्कुल, लण्डनमा नेपालको संविधानमा नागरिकता विषयमा एउटा सेमिनार आयोजना गरियो। बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यमा संपन्न कार्यक्रममा अधिवक्ता गोविन्द बेलबासे तथा अधिवक्ता सुरेन्द्र श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस्तै लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक, ब्यारिस्टर सूर्य सुवेदी, क्युसी; अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा सोसल एन्थ्रोपोलोजीका प्राध्यापक डेभिड गेलनर, सोलिटसिटर राजु थापा, एनआरएनए यूरोप संयोजक कुल आचार्य, नेपालमा प्रधानमन्त्री, तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय एवम न्याय तथा कानुन मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. त्रिलोचन उप्रेतीले कार्यपत्रहरुको विवेचना गर्नुभएको थियो।
अन्तरकृयामा खासगरी नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा स्थायीरुपमा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको हकका बारे धारा २९१ माथि विस्तृत छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा पेश गरिएका कार्यपत्रहरुमाथि भएको वृहत् तथा खुल्ला छलफल पछि विद्वत् भेलाले निम्नअनुसार पाँच बुँदे लण्डन घोषणापत्र जारी गरेको छ।
१ यो भेला नेपालको संविधान २०७२ मा रहेकेा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानको स्वागत गर्दछ। तर नागरिकता ऐनको दफा १० मा विदेशी नागरिकता लिनासाथ नेपालको नागरिकता खारेज हुने भन्ने प्रावधान नागरिकको सार्वभौम हक संबन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवम् नेपालको संविधानको मर्म विपरित रहेकाले सो खारेज गर्न माग गर्दछ। एक पटकको नेपाली सँधैको नेपाली हुने मान्यता अनुरुप नेपालको नागरिकतासंबन्धी ऐन २०६३ मा संशोधन गरी नेपालको नागरिकताको निरन्तरता गर्ने व्यवस्था गर्न पनि यो भेला आह्वान गर्दछ।
२ यो भेला नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९१ मा रहेकेा “विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्त हुने पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्तिकालागि योग्य हुनेछैन” भन्ने प्रावधान विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा अव्यावहारिक र संकुचित रहेको ठहर गर्दछ। विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र जस्तो प्राविविधक विषयलाई आधार बनाएर आफ्नै नागरिकको हक कुण्ठित गर्ने उक्त धारा तत्काल हटाउन पनि यो भेला माग गर्दछ।
३ नेपाल तथा ब्रिटेनबीच संबन्ध कायम भएको २०० वर्ष पुरा भएको अवसरमा सो संबन्धको जगको रुपमा रहेका ब्रिटिश सेनाबाट सेवा निवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको नागरिकताको निरन्तरताको संवेधानिकरुपमै व्यवस्था गर्न पनि यो भेला नेपाल सरकार तथा नेपालका राजनीतिक दलहरुसंग माग गर्दछ । नागरिकता ऐनको धारा १० लाई संशोधन गर्दा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग पनि संबोधन हुने यो भेला ठहर गर्दछ।
४ नेपालको संविधान २०७२ मा समाहित विश्वव्यापी मानवअधिकार, कानुनको शासन लगायतका मूलभूत मर्मको स्वागत गर्दै हाल देखिएका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला लगायतका वर्ग र समुदायका माग तथा जायज आकांक्षाहरुलाई संबोधन गर्न ठोस कदम चाल्न पनि यो भेला आहवान गर्दछ।
५ नेपालको संविधान २०७२ मा समयसापेक्ष संशोधनहरु गर्नकालागि विज्ञहरुको एउटा आयोग बनाउन तथा बेलायतलगायत विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरुका व्यावहारिक समस्याहरुलाई संबोधन गर्ने गरी गैरआवासीय नेपाली संघ लगायतका संघसंस्थासंग सहकार्य गरी प्राप्त सुझाव संबन्धित निकायमा पुराउन ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसियसनलाई आवश्यक पहल गर्न पनि आग्रह गर्दछ।