काठमाडौं । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी पूरा भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । निर्वाचन स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै सुरक्षा तयारी पूरा भएको गृहमन्त्रालया प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताउनुभयो । केन्द्रीयतहमा सुरक्षा योजना बनिसकेको छ भने क्षेत्रीय र जिल्ला तहमासमेत सुरक्षा योजना बन्दैछन्, उहाँले भन्नुभयो– ‘ एक हप्ताअघिनै १५ दिनभित्र योजना प्रस्तुत गर्न सबै जिल्लामा निर्देशन जारी गरिसकिएकाले अबको एक हप्ताभित्र सबै जिल्लाबाट सुरक्षा योजना आइपुग्नेछ ।’
उन्नाइस वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले ३६ हजार जनप्रतिनिधि चयन हुने भएकाले पनि यसले गाउँ, टोलस्तरसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने छ । निर्वाचनमा भित्रि घेरमा नेपाल प्रहरी र बाहिरी घेरमा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी मतदान केन्द्र र मतपेटिकाको सुरक्षार्थ नेपाली सेना बाहिरी घेरामा खटाउने निर्णय गत हप्ता सुरक्षा परिषद्को बैठकले गरिसकेको छ । निर्वाचनमा सेनाको थप भूमिकाबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले हालसम्म सबै जिल्लाको मतदान केन्द्र कहाँ÷कहाँ हुने र कति हुने भनी विवरण नदिएका कारण सोहीबमोजिमको जिल्लामा सुरक्षा योजना बनाउन नसकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्वाचनमा दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने तयारी गृहप्रशासनले गरेको छ । सोहीअनुरुप ७५ हजार म्यादी प्रहरीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले चैत ११ गते एक हप्ताभित्र आवेदन माग गरिसकेको छ ।
आवेदन दिने समय दुई दिन बाँकी छँदै ६२ हजार पुरुष र १० हजार महिलाले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिइसकेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले जानकारी दिनुभयो । म्यादीका लागि युवामा आकर्षण बढ्दो देखिएको र यसले निर्वाचनको सफलतामा सहयोग पुग्ने प्रवक्ता खनालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनका लागि प्रहरीले आवश्यक सुरक्षा योजना बनाइसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत, साधनको तयारीमा तीव्ररुपमा गृहमन्त्रालय लागेको गृह प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटका लागि यसअघि पनि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेका छौँ, केही रकम निकासा पनि भइसक्यो, थप आवश्यक रकमका लागि अर्थमा फेरि माग पठाउँदैछौँ ।” समय थोरै भएकाले नियमित प्रक्रियाबाट आवश्यक स्रोत, साधन र बन्दोबस्तीका साधन खरिद गर्न नसक्ने भएकाले छिटो प्रक्रिया अवलम्बन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– सार्वजनिक खरिद ऐनअनुरुप ती सामग्री किन्न लागे महिनौँ लाग्ने भएकाले छोटो प्रक्रियाबाट बन्दोबस्तीका सामान किन्न लागिएको हो । विशेष परिस्थिति भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय गराउने तयारी भएको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि अश्रुग्याससहित केही हतियारसमेत तत्कालै किन्नका लागि बजेट माग गर्न लागिएको छ । यस्तै म्यादी प्रहरीका लागि चाहिने लाठी, पोसाक, हेल्मेटसमेत छिटो प्रक्रियाबाट किन्ने तयारी गरिएको छ । सुरक्षा निकाय र मन्त्रालयका लागि सवारीसाधन किन्न मात्रै रु चार अर्ब अर्थसँग गृह मन्त्रालयले माग गरिसकेको छ ।
विसं २०७० को संविधानसभाको निर्वाचन मतदान केन्द्रलाई आधार मानेर सुरक्षा व्यवस्था बनाई राखिएको छ, पन्थीले भन्नुभयो– २०७० सालको मतदान केन्द्रभन्दा सङ्ख्या घट्दैन, त्यो सङ्ख्याभन्दा थोरै भए पनि बढ्छ । मन्त्रालयले संवेदनशीलताको आधारमा जिल्ला र मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक सुरक्षा रणनीति बनाउने छ, उहाँले भन्नुभयो– “अहिले सामान्य भनिएका ठाउँमा निर्वाचनको समयमा असमान्य हुनसक्छ भने अहिले असमान्य भनिएका ठाउँ निर्वाचनको बेला सामान्य बन्न सकछ, त्यसैले पूर्ण सुरक्षा येजना त निर्वाचन सकिने बलोसम्म बनिरहन्छ ।”
चैत मसान्तभित्रै पूर्ण सुरक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउने गरी गृहप्रशासनले तयारी थालेको छ । विशेषत २ नम्बर प्रदेशमा तराई केन्द्रित दलले निर्वाचनको विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले आफ्नो ध्यान सो प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा केन्द्रित गरेको छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि सुरक्षा निकायले निगरानीमा राखिरहेको छ ।
गृह प्रवक्ता पन्थीले आफूहरुले निर्वाचनमा तराई केन्द्रित सबै दलले भाग लिन्छन् र सहजरुपमै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेकोे बताउनुभयो । त्यस्तै दुई चरणमा निर्वाचन हुने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको बताउँदै उहाँले अहिलेसम्म एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी सुरक्षा रणनीति बनाई राखिएको प्रष्ट पार्नुभयो । देशैभरका जनता मतदानका लागि आतुर रहेकाले यसमा सबैको सहयोग हुनेमा गृह मन्त्रालय आशावादी छ ।
– किरण भट्टराई