May 29, 2020
5:37 AM | 10:22 AM

भूतपूर्व गोर्खा बारे त्रिपक्षीय छलफल सकरात्मक

  29th March 2017 मा प्रकाशित

लन्डन । ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खाहरुको लामो समयदेखि रहँदै आएको गुनासोकाबारेमा बुधवार नेपाली तथा ब्रिटिश अधिकारीहरुबीच छलफल भएको छ ।

लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता शरदराज आरणका अनुसार छलफल निकै सकरात्मक रुपमा अगाडी बढेको थियो ।

उनले एक साता भित्र भूपूगोर्खाहरुको मागलाई सम्वोधन गर्न सर्वपक्षीय प्राविधीक संयन्त्र वनाउने सहमति भएको जनाए। छलफलमा वेलायत सरकारको तर्फवाट रक्षा मन्त्रालय अन्तरर्गत भेट्रान तथा पेन्सन मामिला हेर्ने मन्त्री मार्क ल्यांककास्टर सहभागी थिए । मन्त्री ल्यांकास्टरले मे महिनाको अन्तिमसात नेपालको भ्रमण गर्नु अघिनै सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खाहरुको समस्याका बारेमा वेलायत सरकारको तर्फवाट केही सकरात्मक निर्णय आउनेमा आशावादी रहेको प्रवक्ता आरणले जनाए ।

करिब २ घण्टा चलेको छलफलमा मन्त्री ल्यांककास्टरले भूपुगोर्खाहरुका मागलाई निकै चासोका साथ सुनेका थिए । वार्तामा नेपाली दूतावास, गोर्खा सत्याग्रह, गेसो लगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु र ब्रिटिश अधिकारीहरु सहभागी थिए । छलफलमा वेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गा वहादुर सुवेदी, प्रवक्त शरदराज आरण र भूपूगोर्खाको तर्फवाट गोर्खा आन्दोलनका अभियान्ताहरु सहभागी थिए ।

छलफलमा सहभागी गोर्खा आन्दोलनका अग्रज ज्ञानराज राईले वार्ता निकै सकरात्मक रुपमा अगाडी बढेको भन्दै प्रसन्नता प्रकट गरे । उनले नेपाल सरकारको तर्फवाट राजदूत डा. सुवेदीले भूपूगोर्खा बारे स्पष्ट अडान राखेको बताए ।

छलफलका क्रममा मेजर जुत वहादुर गुरुङले सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खाहरुको समस्याको बारेमा फेरहिस्सा प्रस्तुत गरेका थिए ।

आफ्ना समकक्षीहरुको तुलनामा आफुहरुप्रति पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव गरिएको भन्ने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका गुनासाहरुलाई संबोधन गर्न नेपाल सरकार र बेलायत बीच मन्त्री स्तरीय वार्ताको तयारीका लागि सो छलफल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

करिब १ बर्ष अघि तत्तकालिन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले बेलायत सरकारसंग भूपूगोर्खाहरुको माग सम्बोधन गर्न दुई मूलुक बीच औपचारिक वार्ताको माग गरेका थिए ।

यसअघि नोभेम्बर महिना देखि नै ब्रिटेनकालागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी सहितको टोलीले सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खाहरुको संगठनसंग पटक पटक छलफल गरेर सबै पक्षलाई छलफलको टेवलमा ल्याउन सफल भएका थिए ।

सन् १९९७ अघि सेवा निवृत्त भएका भूपू सैनिकहरुलाई ब्रिटिश सैनिक सरह समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति, अठार बर्ष नाघेका छोराछोरीलाई पनि बेलायत ल्याउन पाउनुपर्ने अधिकार तथा नेपालमै रहेका भूपू गोर्खा र तिनका परिवारलाई औषधिउपचारको प्रबन्ध लगायतका मागहरु रहेका छन्। ।
1

प्रतिक्रिया