काठमाडौं । सीमांकनको सट्टा संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ देखि ८ सम्म संशोधन गर्ने गरी सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच सहमति भएको छ । सहमतिमा आइतबार हस्ताक्षर भएपछि २१ सोमबार संसदमा परिमार्जित संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा बसेको संयुक्त बैठकमा सहमति बनेको मधेशी मोर्चाका एक नेताले बताए ।
पुरक संशोधन विधेयकमा भाषा, नागरिकता, सीमा निर्धारण आयोग गठन, स्थानीय तहको संख्या बढाउने, राष्ट्रिय सभाको गठन र धारा २७४ को उपधारा ४ देखि ८ सम्म संशोधन हुनेछ । बैठकमा कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा र मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका राजकिशोर यादवबाहेक शीर्ष नेताहरुको सहभागिता थियो । कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा बिहान विराटनगर जानुअघि तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भेट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा सरकारमा संलग्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा तथा मधेशी मोर्चाको संयुक्त बैठक बसेको हो। भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई संविधानमा अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट गाउँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई नराख्ने, सीमांकनका लागि सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिने, सङ्घीय संरचना र सीमाङ्कनको विषय सङघ र प्रदेशको निर्वाचन अघि नै टुङ्ग्याउने तथा सङ्घीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका बाँकी मुद्दाहरूका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले बैठकमा राखेका थिए। आजको बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल र परामर्श गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले जानकारी दिइन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधि, कांग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान शिंह, माओवादी केन्द्रका नेताहरु वर्षमान पुन, मातृका यादव, पंफा भुषाल, चन्द्रप्रकाश खनाल, राप्रपा नेता दीपक बोहरा, मधेशी मोर्चाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महत्तो, अनिल झा, शरदशिंह भण्डारी, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए ।

के छ संविधानको धारा २७४ मा ?
भाग ३१ को धारा २७४ मा संविधान संशोधनको व्यवस्था छ । यो धारामा १० वटा उपधारा छन् । धारा २७४ को उपधारा १ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।
(२) उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ । तर उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची – ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम पठाइएको विधेयक तीन महीनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्र्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनु पर्नेछ । तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महीनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनु पर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसदको विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन ।
(७) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।
(८) प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपधारा (८) बमोजिम पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ ।
(१०) राष्ट्रपतिले उपधारा (९) बमोजिम पेश भएको विधेयक प्राप्त भएको पन्ध्रदिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ र प्रमाणीकरण भएको मिति देखि संविधान संशोधन हुनेछ ।