काठमाडौं । देशभक्त जन गणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ ले व्यवस्था अनुसार हाल संसद्मा रहेका दलहरुले मात्र निर्वाचन चिन्ह् पाउने प्रावधान गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले सो कानुनमा भएको प्रावधान संविधानको भाग–१ को धारा–४ मा व्यवस्था गरिएको “नेपाल राज्य लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।” भन्ने भावनासँग बाँझिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
संविधानका उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकले आफ्नो दर्शन, सिद्धान्त र विचार धारामा आधारित भएर राजनीतिक पार्टी र सङ्गठन खोल्न र सञ्चालन गर्न पाउने पूर्णस्वतन्त्रा प्रदान गर्ने स्मरण गर्दै उक्त कानुनले संविधानको भावनालाई निषेध गरेकाले उक्त कानुन तत्काल खारेज गर्न गजुरेलले जोडदार माग गर्नुभएको छ ।