काठमाडौं ।‘अदालतलाई संसदको मातहतमा राख्नुपर्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति २४ घन्टा नबित्दै आफैले खण्डन गरे । महामन्त्री डा. कोइरालाले अदालतविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति भाइरल बनेपछि केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले खण्डन गर्न आग्रह गरे । शर्माको सक्रियतामा शनिबार राति ११ बजे खण्डन तयार भएको थियो । घर पुगेर सुतिसकेका पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल र सुचना अधिकृत केशव रिजाललाई पार्टी कार्यालयमा बोलाइयो ।
केन्द्रीय सदस्य शर्माले ड्राफ्ट गरेको पे्रस विज्ञप्तिमा महामन्त्री डा. कोइरालाको पार्टी कार्यालयमा स्क्यान गरेर राखिएको हस्ताक्षर राखिएपछि सबै सञ्चारगृहमा इमेल गरिएको थियो । आधा रातमा जारी गरिएको उक्त विज्ञप्ति भोलिपल्ट प्रायः कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले कभर गरेनन् ।
उक्त विज्ञप्तिमा महामन्त्री डा. कोइरालाले आफू ‘न्यायालयको अधिकार र कर्तव्यका विषयमा वाल्यकालदेखि नै प्रतिवद्ध र सचेत रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । डा. कोइरालाले शनिबार बिराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै न्यायालयलाई संसदको ‘अण्डर’मा राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
महामन्त्री कोइरालाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम नेपालको संविधानले निर्धारित गरेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्ययापालिकाको अधिकार र कर्तव्यप्रति आफू सचेत रहेको बताएका हुन् । उनले न्यायालयको उच्चतम गरिमालाई कदर गर्नुपर्ने दायित्वप्रति पनि आफू सम्वेदनशील रहेको पनि बताएका हुन् । महामन्त्री कोइरालाले बिराटनगरमा बोल्ने क्रममा नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्तिको विषय कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार अन्तरगत पर्ने भन्दै त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।