bhimarjun-acharya8डा. भीमार्जुन आचार्य, संवैधानिक कानुनविज्ञ

संवैधानिक कानुनविज्ञ भीमार्जुन आचार्यले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न ल्याएको कानुनप्रति शंका व्यक्त गरेका छन् । अमुक व्यक्तिको राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्नका लागि उक्त कानुन ल्याइएको हुनसक्ने डा. आचार्यले शंका व्यक्त गरे । दलको सदस्य बन्नका लागि फौजदारी मुद्दा लागेको व्यक्ति हुनुहुँदैन भन्ने कानुन राज्यको पदमा नरहे पनि पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेकालाई कमजोर बनाउनका लागि ल्याइएको हुनसक्ने डा. आचार्यले शंका व्यक्त गरेका छन् । यिनै विषयमा डा. आचार्यसँग लोकराज अधिकारीले गरेको कुराकानी–

० राजनीतिक दलमा सदस्यता बन्नका लागि जुन मापदण्ड तोकिएको छ, त्यसले के प्रभाव पार्छ ?
– यो व्यवस्था पहिलो पटक नेपालमा भयो । यसभन्दा अघि उम्मेदवार बन्नका लागि योग्यता कानुनले तोक्ने गरेको हो । फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा नैतिक पतन हुने गरी फौजदारी सजाय पाएको व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक अधिकारका निम्ति, राज्यकोषबाट लिने सुविधा लिन मिल्दैन । पहिलो पटक दलहरुले सदस्यता वितरण गर्दा सूचि प्रस्तुत गरिएको छ । यसको दुईवटा कुरा हुन्छ, कानुनका विद्यार्थीले बनेको काुनन भूतलक्षित हुँदैनन भनेर पढ्छौं । भूतप्रभावी नभएको हुनाले भर्खरै राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएको हुनाले यसपछिको हदमा लागू हुने हो कि पहिलेको लाई असर गर्ने भन्ने विवाद त देखिँदैन । हिजो जसले सजाय भुक्तान गरेर बसे, उनीहरुको हकमा लागू हुने कि नहुने विवादित कुरा देखिन्छ । कानुन लागू भइसकेपछि कुरै भएन, निश्चय नै लागू हुन्छ । कुनै पनि दलले सदस्यता वितरण गर्ने हो भने यो कानुनलाई पनि हेर्नुपर्छ । तर विगतदेखि नै दलसँग जोडिएको मान्छेहरु उनीहरुको हकमा के हुने भन्ने विषयमा विवाद रहनसक्छ ।

० नाम चलेर स्थापित भएका नेताहरुको राजनीति सकियो भन्ने गरिएको छ ?
– निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि हिजो पनि प्रतिबन्ध नै देखियो, आज पनि प्रतिबन्ध नै छ, भोलि के हुन्छ भन्ने सकिन्न । अहिले हामीले उल्लेख गरेको कानुन दलको सदस्यता बन्नका लागि मात्र हो । केही मान्छेको नाम नै किटानी भएको पाएँ । जस्तो खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ताको नाम बाहिर आएको छ । पहिले नै सजाय पाएका व्यक्तिको हकमा के हुने भन्ने विवादको उत्तर यहाँ पाइँदैन । भोलि अदालत गयो भने सम्भवतः त्यसले निरुपण गर्छ होला ।

० त्यसो भए कानुन अपूर्ण छ ?
– त्यो एउटा अवस्था भयो, भूतलक्षित कानुन बनाउनै पाइँदैन । खुमबहादुरकै कुरा गर्दा कानुनले नदिएकाले उहाँ निर्वाचनमा उठ्न पाउनु हुन्न । तर दलको विभिन्न पदमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ । यो कानुनले उहाँलाई सिधैं असर गर्छ भन्ने अर्थ लगाउनु मिल्दैन । राजनीति दलले सदस्यता वितरण गर्दा भन्ने भाषा प्रयोग भएको छ । जुन दिन कानुन लागू भयो, त्यस दिनपश्चात यसले असर गर्ने भएकाले हिजो सजाय पाएका हकमा पनि लागू हुन्छ भन्दा त्यत्ति सजिलो ठाउँ दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन । विवाद लिएर कोही अदालत गए, अदालतले भनेपछि त्यसलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने हुन्छ ।

० यो व्यवस्थाले राजनीतिक दलभित्र शुद्धिकरणलाई मद्दत पुग्छ ?
– सक्छ, तर संसारमा यसको दुईवटा एप्रोज छ । मान्छेले अपराध गरेपछि त्यसले सजाय पाउने कुरामा कसैको दुई मत रहँदैन । मान्छेले कानुन बमोजिम नगरेर अपराध गरेर सजायको भागिदार भइसकेपछि तत्पश्चातको जीवन उसले नागरिकसरह बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने स्कुल अफ थर्ड हो । संगीन प्रकृतिका अपराधमा सजाय पायो भने केही न केही प्रकारको अयोग्यता उसको जीवनमा रहन्छ भन्ने अर्को स्कुल अफ थर्ड हो । नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको कानुनी पद्धतिमा यो दोश्रो सिद्धान्तलाई हामीले अवलम्बन गर्दै आयौं । गम्भीर फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई हामीले बाँच्न दियौं, तर राजनीतिक अधिकारमा संकुचन गरियो । राज्यबाट सुविधा पाउने पदमा उठ्नका लागि निषेध गरियो । दलीय राजनीति नै गर्न नमिल्ने भन्ने पद्धति योभन्दा पहिला थिएन । यो अजीव देश छ, उहाँ कुनै व्यक्तिलाई टार्जेट गरेर कानुन बनाइन्छ, त्यो पनि यसपटक भएको हुनसक्ला ।

० सजाय भुक्तानी गरेको व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रतिबन्ध मानवअधिकारवादी दृष्टिकोणले कति जायज हो ?
– त्यो मेल खाँदैन, कानुनमा यसलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न चाहन्छु । मैले अघि लिएको नामहरुप्रति टार्जेट देखिन्छ । कुनै खास मान्छेलाई लक्षित गरेर यो बनेको हुनसक्छ । त्यदि त्यो हो भने दुर्भाग्य हो । अपराध गरेपछि साजय पाउँछ, त्यसमा विवाह गरिराख्नु पर्दैन, तर कानुन पालना गरेर सजाय भुक्तानी ग¥यो, सम्पूर्ण कानुन मान्न ऊ मन्जुर भइसकेपछि तत्पश्चातको जिन्दगी पनि बाँच्नका लागि अयोग्य हुन्छ भन्ने हो भने उसलाई फाँसी दिएर झुण्डियाए भइहाल्यो नि । मृत्युदण्ड हामीकहाँ छैन, मान्छेलाई मन दिँदैनौं भनेका छौं, तर बाँच्ने मान्छेका लागि सारा ढोका बन्द गर्दियो भने ठीक हुँदैन । यो भर्खरै आएको कानुन कुनै अमुक व्यक्तिप्रति लक्षित भएजस्तो लाग्छ । राज्यको निकाय, संसद व्यक्तिलाई लक्षित गरेर कानुन बनाउँछ भनेदेखि त्योभन्दा दुर्भाग्य अरु के हुनसक्छ ।

० यो कानुन अपूर्ण र विवादित छ ?
– अपूर्ण नभनौं, कानुन लेख्ने यसरी नै हो । हिजोको कुरालाई यसले असर गर्दैन । यो अजीव देशमा हामीले फलानोलाई टार्जेट गरेर कानुन लेखिएको थियो, किन सजाय गरिएन भनेर भोलि कुरा आयो भने दुर्भाग्य हुन्छ ।

० यसलाई कसरी सच्चाउने ?
– कानुन बनेपछि पालना हुने नै भयो, बनेपछि प्रभाव हुने गरी मात्र पालना हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा यो आवश्यक छैन भने यसलाई फाल्दिनुहोस् । हरेक विषय अदालतमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दिनँ । जसले गल्ती ग¥यो, उसैले यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ ।