काठमाडौं । सरकार परिवर्तन हुने निश्चित भएसँगै अव वन्ने सरकारमा सहभागि हुन साना दलहरु तँछाडमछाड गरेर लागिपरेका छन् । ओली सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अन्तिम समयमा आएर सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको छ भने अन्य साना दलहरु पनि सरकारमा सहभागि हुन कसरत गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेका काँग्रेस र माओवादीले पनि आफ्नो सरकारलाई धेरै दलको समर्थन रहेको देखाउन एक जना सांसद भएका राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने दाउमा छन् ।
कुनै पनि राजनीतिक दलको अन्तिम र प्रमुख उद्देश्य भनेको सत्तामा जानु नै हो । त्यसमाथि जनताको समर्थन पाएका दलहरु सरकारमा सहभागि हुन हरसम्भव प्रयत्नशील रहेका हुन्छन । निर्वाचन प्रणालीमा नेपालका राजनीतिक दलहरुले थ्रेसहोल्ड स्वीकार गरिनसक्दा सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरुको संख्या दर्जन बढी छ । तर तिनै साना दलहरु समेत सरकार बनाउँने र गिराउँने खेलमा सहभागी हुनु नेपाली राजनीतिको विशेषता नै बनिसकेको छ । पछिल्लो केही वर्षयताको नेपाली राजनीतिको अभ्यास हेर्ने हो भने साना दलको कुनै निर्णायक भूमिका नभए पनि उनीहरुले सरकार ढाल्ने र वनाउने चरणमा मुख्य भुमिका खेल्दै आएका छन् । एउटा मात्रै संसद भएका राजनीतिक दलले मन्त्री खानु, ३ ओटा सांसद भएका दलले उपप्रधानमन्त्रीसम्म पाउँनु राजनीतिक सिद्धान्तका हिसावले हाँस्यस्पद कुरा हुन् । किनभने नेपालको सांसदको संख्या नै ५९७ रहेको छ । पछिल्लो समय साना दल मध्येका राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । संसदमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथिको अविश्वसको प्रस्ताव पास हुने सम्भावना अत्यधिक रहेको बेला राप्रपाले लिएको समर्थन फिर्ता आगामी सरकारमा सहभागि हुन उसले सोझ्याएको दुनो मात्र भएको विश्लेषकहरुको वताउँछन । तर यो मान्न राप्रपाका नेता तयार छैनन् । वरु आफ्नो पार्टीको निर्णयको वचाउ गर्दै आफै सहभागि रहेको सरकारको आलोचना गर्न पछि पर्दैनन् ।