काठमाडौ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गराउने निश्चित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले यसअघि वैशाख ३१ का लागि घोषित निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयानुसार अब प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा बैशाख ३१ गते नै तथा प्रदेश नम्बर १,२, ५ र ७ मा जेठ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने छ । सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाबीच हिजो भएको सहमतिअनुसार दुई चरणमा निर्वाचन गराउने निर्णयमा पुगेको सरकारले सोहीअनुसार निर्वाचन कार्यक्रम तय गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’ अपनाउने निश्कर्ष निकालेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रक्रियाअनुसार संसद सचिवालयले दिने ७२ घण्टाको समयमै मोर्चासँगको सहमतिअनुसार हाल रहेको प्रस्तावमा परिमार्जन गर्न उपयुक्त हुने ठहर पनि गरेको छ । सरकारले आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दल चुनावमा सहभागी हुने भन्दै पहिलो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको मिति केही दिन पर सार्न पनि निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले यसअघि सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार बैशाख १६ गते हुनुपर्ने उम्मेदवारी दर्ता १९ गते पु-याउन सरकारको सुझाव छ ।

सङ्घीय गठबन्धनद्वारा आन्दोलन स्थगित
सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक जनाउँदै मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । तीनकुनेस्थित सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यालयमा आज बसेको गठबन्धनको बैठकले सरकार र मोर्चाबीच शनिबार भएको सहमतिअनुसार आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई सम्बोधन गरेपछि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकार र मोर्चाबीच भएको तीनबुँदे भद्र सहमतिअनुसार आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरण (वैशाख ३१ र जेठ ३१) मा गर्ने, संविधान संशोधनलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने र प्रदेश सीमाङ्कनलगायत विषय टुङ्ग्याउन शक्तिशाली सङ्घीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार गठबन्धनले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको हो ।

संविधान संशोधन परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म आन्दोलन स्थगित भएको र यो पारित भएपछिमात्र आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय भएको गठबन्धनको प्रमुख घटक समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

“शनिबारको सहमतिअनुसार सरकारले द्रुतमार्ग ‘फास्ट ट्र्याक’ बाटै संशोधन अघि बढाउने भनेको छ, हामीलाई विश्वास छ, चार दिन÷सात दिन कति लाग्छ त्यतिन्जेलसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका हौँ, फिर्ता चाहिँ हैन, संशोधन जब पारित हुन्छ तब आन्दोलन फिर्ता हुन्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले शनिबारको सहमतिअनुसार संशोधनलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने, प्रदेशको सीमा, सङ्ख्यालगायत विशेष संरचनाको सिर्जनाका लागि सङ्घीय आयोग गठन गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक जनाउँदै सहमतिअनुसार कार्यान्वयन पक्षलाई हेरेर अघि बढ्ने गठबन्धनको निर्णय छ ।

गठबन्धनको बैठकमा कतिपय जनजाति दलका नेताले मोर्चाले एकलौटी ढङ्गले सरकारसँग सहमति गरेकामा आपत्ति जनाउँदै गठबन्धनले त्यसलाई अपनत्व गर्न नसक्ने धारणा राखेका थिए । गठबन्धनका प्रवक्ता डा ओम गुरुङले शनिबारको सहमति गठबन्धनबाट नभएको र आदिवासी खस, सिल्पी आदि समुदायको मुद्दा, भाषा लगायतका विषय नसमेटिएकाले गठबन्धनले अपनत्व लिन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भद्रसहमति भनिएअनुसार कुन कुन विषय संशोधन भए त्यसको कुनै आधिकारिक दस्तावेज नआएकाले अहिले नै सहमतिको टुङ्गो नलागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।