July 12, 2020
12:13 AM | 4:58 AM

चुनाव एकै चरणमा हुनुपर्ने एमालेको निष्कर्ष

  24th April 2017 मा प्रकाशित

भक्तपुर । नेकपा (एमाले)ले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आज बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बसेको स्थायी समिति बैठकले निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको अवस्थामा दुई चरणमा चुनाव गर्न खोज्नु चुनाव हुन नदिने, राजनीतिक गतिरोध कायमै राख्ने षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

निर्वाचनमा जनता उत्साहित भएको र सबै दलहरु निर्वाचनमा होमिइसकेको अवस्थामा फेरि निर्वाचन सार्न खोज्नु निर्वाचन हुनै नदिने षड्यन्त्र हुनसक्नेमा एमालेले आशङ्का व्यक्त गरेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउँदै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने र त्यो पनि जेठ १५ गतेपछि निर्वाचन गर्ने निर्णय एमालेलाई कदापि मान्य नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–“एमाले निर्वाचनको विरोधी होइन, एकैचरणमा घोषित वैशाख ३१ कै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने एमालेको पूर्ववत् अडान अहिले पनि कायमै छ, दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने हो भने संवाद गर्न एमाले तयार छ ।”

जेठ १५ गते बजेट ल्याएर आचारसंहिता विपरीत जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्ने कुरामा सहमत हुनै नसकिने एमालेको ठहर रहेको प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले बजेट प्रस्तुत गरेर चुनावमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्यमा एमाले सहमत हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन एमाले सकारात्मक रहेको बैठकको निर्णय रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– “सरकारले निर्वाचन हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ, बजेटको परिस्थितिलाई पनि ध्यानमा राखेर अन्य विकल्पका लागि एमाले छलफल गर्न तयार छ ।”

बैठकले सरकारले संविधान संशोधनका लागि ल्याएको पछिल्लो प्रस्ताव विगतको भन्दा पनि अझै प्रतिगामी रहेको भन्दै त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव एमालेले असफल पार्ने निर्णय गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो–“विगतका भन्दा पनि अझै प्रतिगामी प्रस्तावहरु छलफलमा आएका छन्, संविधानको धारा २७४ लाई समाप्त गरेर सीमाङ्कनलाई हेरफेर गर्ने, स्वेच्छाचारी अधिकारलाई अगाडि बढाउने, प्रदेशको अधिकारलाई कटौती गर्ने, स्थानीय तह र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको अधिकारलाई कटौती गर्नेलगायतका थप संशोधन प्रस्तावहरु चर्चामा छन्, यस्तो प्रस्तावमा एमालेको समर्थन रहँदैन, यस्ता विषयहरु संसद्को छलफलमा नल्याउन र संसद्मा टेबुल नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छौं ।”

उहाँले यस्ताखालका असंवैधानिक राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी प्रस्तावहरुलाई सम्पूर्ण प्रयत्नबाट असफल पार्न एमाले अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । चुनाव दुई चरणमै गर्ने भए पनि यति ठूलो अन्तर हुन नहुने बताउँदै सचिव भट्टराईले दोस्रो चरणको चुनाव बजेटअघि नै गर्ने हो भने छलफल गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

मधेसकेन्द्रित दलहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालसँग शनिबार भएको सहमतिअनुसार आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा प्रदेश नं ३, ४, ६ र जेठ ३१ गरी दोस्रो चरणमा प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा चुनाव गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया