July 5, 2020
9:37 PM | 2:22 AM

एनआरएनको सर्तले लाप्राकको पुनर्निमाण अधुरो

  25th April 2017 मा प्रकाशित

किरण लोहनी
लाप्राकमा एकीकृत बस्ती बनाउनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय र गैरआवासीय नेपाली संघबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । त्यसमा नीतिगत अलमल, जग्गा विवाद तथा आन्तरिक कारणले एक वर्ष त्यसै बित्यो ।
अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले योजना पास गरेर घर निर्माण सुरु भएको भनेको छ । त्यहाँका बासिन्दालाई दुईवटा मर्का परेको छ । एउटा गैरआवासीय नेपाली संघले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार घर निर्माणका लागि चाहिने काठ र ढुंगा आफैले जुटाउनुपर्ने सर्त राखिएको रहेछ । यसरी स–सर्त घर पाउने भएपछि सुरुमा लाप्राकवासी उत्साहित भएका थिए । काठको जोह गर्न लाप्राकवासीलाई हम्मे परिरहेको छ । हिमाल भाग भएकाले भनेजस्तो काठ पाइँदैन, ढुंगाको जोह गर्न समस्या छ । काठ र ढुंगाका लागि सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन् लाप्राकवासी ।
जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति छ, त्यो समितिले प्रकृया पूरा गरेर चितवनबाट काठ झिकाउँदैछ । लाप्राकवासीलाई प्राथमिकतामा राखेर काठ दियौं भने उनीहरुले पैसा तिरेरै काठ किन्नुपर्छ । सदरमुकामबाट ढुवानी गरेर त्यो काठ लाप्राक पु¥याउनुपर्छ ।
भूकम्प पीडितलाई झन पीडित बनाउने सर्त एनआरएनले राखेको रहेछ । बन्दै गरेको घर पनि त्यहाँको रहनसहन अनुकूल छैन भन्ने गुनासो लाप्राकवासीको छ । थोरै करेसावारी, अन्न भण्डारको एउटा कोठा लाप्राकवासीले खोजेका थिए । एनआरएनले बनाएको मोडललाई लाप्राकवासीले स्वीकारेको पाइँदैन ।
घरको जग नै कमजोर संरचनाको बनाइएको गुनासो आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारसहितको टोली गएर निरीक्षण गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जग बलियो बनाउने, निर्माण प्रकृयालाई परिवर्तित बनाउने निर्देशन दिनुभएको छ । सुस्त छ पुननिर्माण । काठ र ढुंगा जुटाइदियौं, हामी घर बनाइदिन्छौं भन्ने सर्त हुने हो भने निर्माण सहज रुपमा अघि बढ्ला जस्तो छैन ।
बर्खा लाग्न आँटेको छ, त्यसपछि निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या आउँछ । बाटो कच्चा छ, बारपाकभन्दा पनि त्यो उपल्लो बस्ती हो । बर्खा लागेपछि निर्माण कार्य रोकिन्छ, हिउँद लाग्छ, चाडबाड आउँछ, यो एकीकृत पुननिर्माण वस्ती जुन गैरआवासीयहरुले एनआरएन डे अक्टुबर २३ मा हस्तान्तरण गर्छु भनेका थिए, त्यो पूरा हुने लक्ष्य देखिँदैन ।
गोरखाका रेडियोकर्मी लोहनीसँग कुराकानीमा आधारित

प्रतिक्रिया