काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको राय लिने बताइएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको विषयमा संविधानले स्पष्ट नबोलेको भन्दै संवैधानिक निकास खोज्न सर्वोच्च अदालतको राय लिने तयारीमा राष्ट्रपति भण्डारी पुगेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै संविधानविद् / कानुनविद् र दलहरूको धारणा बाझिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको राय लिन लागेको राष्ट्रपति निकट स्रोतले बतायो ।
संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने देखिएपछि राष्ट्रपतिले केही दिनयता संविधानविद्/कानुनविद्सँग निरन्तर परामर्श गर्दै आएकी थिइन् । परामर्शका क्रममा उनलाई सर्वोच्च अदालतको राय लिन वा संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्ने हो सो धाराको स्पष्ट व्यवस्था किटान गरेर सिफारिससहितको पत्र पठाउन संसद्लाई नै आग्रह गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।
कतिपय कानुनविद्ले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले संविधानले संक्रमणकालमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि कुनै व्यवस्था नगरेको भन्दै संसद्लाई पत्र पठाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । तर, सभामुखको पत्र फिर्ता पठाउँदा राजनीतिक हिसाबले विवादमा तानिन सक्ने र निकास पनि नआउने भन्दै सो सुझावलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ । संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वाेच्च अदालत रहेका कारण संवैधानिक स्पष्टताका लागि राष्ट्रपति सर्वोच्च अदालतको राय लिने निष्कर्षमा पुगेको शीतल निवास स्रोतको भनाइ छ । संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दा कुनै पनि विवाद नहोस् भनेर उनले विभिन्न विकल्पको बारेमा परामर्श लिइरहेको बताइए पनि ओलीको कुर्सी लम्ब्यिाउन उनले सर्वोच्च अदालतको साहारा लिने बाटो रोजेको बताइन्छ ।
सर्वोच्चको बारेमा दलहरुले बोल्न नमिल्ने भएकाले अविश्वासको प्रस्तावबाट फालिएका प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी केही दिन टिकाउन राष्ट्रपतिले राय लिने नाममा सर्वोच्चको साहारा लिन खोजेको देखिन्छ ।
– कुमार राउत