काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सत्ताबाट बाहिरिएपछि सरकार सञ्चालनमा कुनै असर नपर्ने भए पनि संविधान संशोधनमा समस्या पर्ने भएको छ । संसदमा ३७ सिट भएको राप्रपाले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्तावसँगै आज सोमबार सत्ता छोड्ने निर्णय गरेको छ । राप्रपा सत्ताबाट बाहिरएपछि सरकार सञ्चालनमा मधेश केन्द्रित दलहरुको समर्थन रहुञ्जेल कुनै कठिनाइ नहुने भए पनि संविधान संशोधन भने कुनै हालतमा सम्भव नहुने देखिएको छ ।
संसदमा अहिले कूल संख्या ५ सय ९३ छ । सरकार सञ्चालनका लागि २ सय ९७ भए पुग्छ ।
तर संविधान संशोधनका लागि भने ३ सय ९७ संख्या चाहिन्छ । अहिले कांगे्रससँग २ सय ७ र माओवादीको ८१ सिट छ । कांगे्रस र माओवादीको सिट संख्या २ सय ८८ पुग्छ । सरकार सञ्चालनका लागि ९ सिट पुग्दैन । सरकारमा रहेका साना दलको ३ सिट छ । त्यत्ति गर्दा पनि सरकार सञ्चालनका लागि थप ६ सिट आवश्यक पर्छ । अर्थात् मधेश केन्द्रित दलको समर्थन अनिवार्य हुन्छ ।
सरकारमा रहेको ३७ सिट बाहिरिएपछि संविधान संशोधनमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । संशोधन प्रस्ताव पास नहुने भएपछि मधेश केन्द्रित दलले पनि सरकारलाई समर्थन दिने सम्भावना न्यून छ । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा ३९७ मतको आवश्यक पर्छ । नेपाली कांग्रेसको २०६, माओवादी केन्द्रको ८०, नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टीको २५, संघीय समाजवादी फोरमको १६, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको १७, परिवार दलको दुई, स्वतन्त्र, अखण्ड र प्रेमबहादुर सिंहको गरी तीन सिट संविधान संशोधनको पक्षमा देखिएको छ । यो सबै जोड्दा ३४९ सिट मात्र हुन्छ । संशोधनका लागि ४८ सिट पुग्दैन । यसैगरी, संविधान संशोधन विरोधी एमाले कित्तामा एमालेको १८२, मालेको ५, राप्रपाको ३७, नेमकिपा ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ गरी २३० हुन्छ । १४ सिट तटस्थ छन् । यो तटस्थ सिट जता पल्लाह भारी हुन्छ, त्यतै जान्छ ।