काठमाडौं– पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि गत आइतबार संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको चर्चाले यतिबेला नेपालको राजनीति तातेको छ । यस विषयमा तर्कवितर्क अनेक होला, तर न्यायलयको ढोकामा तरबार झुन्डाउने काम कार्यपालिकाले गर्नु हुँदैन थियो भन्ने आम नागरिकको बुझाइ छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोगको अस्त्रले दीर्घकालमा कस्तो प्रभाव पार्छ, यसले कसलाई ड्यामेज गर्छ भन्ने विषयमा सहकर्मी सञ्जीव अधिकारीले नागरिक समाजका अगुवा तथा शान्ति समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडीसँग गरेको कुराकानी यस्तो छ–
० प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र कांगे्रस सभापतिलाई केका लागि खुलापत्र लेख्नुभएको हो ?
– विवेक र अन्तरआत्माको कुरा हो । राजनीतिमा विवेक प्रयोग भएन भने अनर्थ हुन्छ । प्रधानन्यायधीशमाथि बैशाख १७ गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांगे्रसका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो । त्यही घटनाको सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांगे्रसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई मैले पत्र लेखेको हो ।
० पत्र लेख्नुपर्ने कारण ?
– सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा गर्नुभएको कैयन साहसिक र महत्वपूर्ण निर्णय सर्वत्र विधितै छ । पछिल्लो चरणमा उहाँले गर्नुभएको केही निर्णय भावनात्मक र आवेगात्मक भयो भन्ने कतिपयको गुनासो वा असहमति हुनसक्छ । के त्यस्तो गुनासो महाअभियोगका लागि प्रयाप्त आधार बन्न सक्छ ? यो यक्ष प्रश्न उठ्यो, मैले उहाँहरुलाई अवगत गराएँ ।
दोस्रो कुरा सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा कार्यक्षमता अभाव भएको, खराब आचारण गरेको भन्ने संविधानको धारा १०१ मा जुन आरोप छ, त्यसलाई पुष्टि गर्न यी अभियोग लेखियो । यी शब्दहरु अशोभनीय र आपत्तिजनक छन भन्ने मेरो मान्यता हो ।
सुशीला कार्कीमाथि खराब आचारण र कार्यक्षमताको अभाव भन्ने आरोप जसले लगाउनुभयो, त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । जसले आरोप लागाएका छन्, उनीहरुमाथि नै यो आरोप लाग्नसक्छ भोलि । समग्र घटना अध्ययन गरें, विचार विश्लेषण गरें । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले विगतमा गरेको निर्णयभन्दा पनि कुनै एक विषयमा १९ गते निर्णय आउँछ भन्ने आशंकासहित निजले बाहिर राख्न महाअभियोगको प्रस्ताव पे्ररित देखिन्छ, मेरो विश्लेषणको निचोड हो ।
ठूलो अनर्थ भविष्यमा कसले के निर्णय गर्दैछ भन्ने पत्ता लगाएर आशंकाले महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि सार्न सकिँदैन । दोस्रो कीर्ते काम भयो । उदाहरणका लागि हस्ताक्षर सही छ, तर अर्कै प्रयोजनका लागि लिएर महाअभियोगमा प्रयोग भएको छ । नेपालको संविधानअनुसार लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ । ती सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेको संसदको गरिमा र वजन धेरै ठूलो छ । तर हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुले महाअभियोगमा प्रयोग भएको हस्ताक्षरबारे सार्वजनिक रुपमै थाहा छैन भन्नुभयो । भारतमा हस्ताक्षरबारे परेड गराइन्छ । अर्को मानहानीको कुरा पनि आउनसक्छ । लोकतन्त्रमा कीर्तेतन्त्र स्वीकार्य हुँदैन । मैले प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवालाई यो कुरा पत्रमार्फत अवगत गराएँ ।
न्यायामूर्ति सुशीला कार्कीलाई अभियोग लगाएर अभियुक्त बनाउन खोज्दा जनस्तरमा आफै अभियुक्त भन्नुभएन ? यो बहस सर्वसाधारणमा प्रारम्भ भएको छ भन्ने कुरा पनि अवगत गराएँ । सुशीला कार्कीले विगतमा गर्नुभएको सहासिक र महत्वपूर्ण निर्णय छन् । उहाँलाई राम्रोसँग बिदाइ गर्नुपथ्र्यो । बिदाइ हुन १ महिना र ५ दिन बाँकी छ, अपानजनक ढंगले यो प्रस्ताव ल्याइएको छ । सबैलाई थाहा छ, यो प्रस्ताव पारित हुँदैन । तर उहाँको कार्यकाल समाप्त हुन्छ । यो घाउ हुन्छ, यसको परिणाम घात हुन्छ । मेरो स्मरणशक्तिमा ह्रास आएको छैन भने भारतमा शुभेकसिंह भन्ने एकजना लेफ्टिनेन्ट जर्नेल हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई एक बाँकी हुँदा पदबाट हटाइयो । पछि उहाँ पञ्जाव समस्यामा यस्तो कमाण्डो फोर्स बनेर निस्कनु भयो, जसले घातक परिणाम निस्कयो । विदा गर्नुपर्ने न्यायामूर्तिलाई खराब आचरणको आरोप लगाइसकेपछि अनर्थ भयो । यो अनर्थ प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् भनेर मैले उहाँहरुसँग आग्रह गरेको छु ।
नेताले गल्ती स्वीकार गर्दैन । हठी नै हुन्छ, र ज्ञानेन्द्रको जस्तो अवसान हुन्छ । म टुटछु तर झुक्दिन भन्छन र आफू पनि समाप्त भएर जान्छन् । तर राजनेताले आफ्नो गल्ती सहर्ष स्वीकार गर्छन् । जो सत्ताको आकांक्षा राख्दैनन, ती राजनेताहरुले गल्ती स्वीकार गर्छन् र क्षमा माग्छन् । पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा कुन श्रेणीमा पर्नुहुन्छ, म प्रतिक्षारत छु ।
० कीर्ते हस्तक्षर त लोकमानका पालामा पनि थियो, त्यसबेला बोल्नुभएन त ?
– तपाईंहरुलाई जानकारी रहेनछ, लोकमान खराब पात्र हुनुहुन्थ्यो । उहाँ जनआन्दोलनको दोषी हुनुहुन्थ्यो । खराब पात्रलाई हटाउने नाममा खराब प्रकृया अपनाउदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले त्यहीबेला सर्वत्र भनेको छु । १५ दिनभित्र यो टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ, नत्र कसैका निम्ति यो प्रयोग हुनसक्छ । महाअभियोग विवेकसम्मत प्रयोग हुनुपर्छ, दुरुपयोग हुनुहुँदैन । संसदीय सर्वोच्चतामा विश्वास छ । संविधान संशोधन गरेर ४० प्रतिशत हस्ताक्षर र १५ दिनमा टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो गरिएन भने न्यायिक निकाय ध्वस्त हुनसक्छ ।
० दुवै महाअभियोग गलत थियो ?
– पहिलो महाअभियोगमा संसदले खुट्टा टेकेन, अदालतको मुख तोकेर बस्यो, त्यो सम्मानीय सुशीला कार्कीको सहास थियो, सांसदले ढुक्कको श्वास लिए । लोकमानसिंह भन्ने वित्तिकै थर्रर्र हुने प्रवृत्ति थियो । संसदले महाअभियोग ल्यायो, तर चाँडो टुंग्याउनुपर्छ भन्यौं, उहाँहरु अदालतको मुख तोकेर बस्नुभयो । न्यायमूर्ति सुशीलाको साहसले त्यो निर्णय ग¥यो, अहिले उहाँकै हुर्मत लिने काम गरेको छ । इतिहासले क्षमा नगर्ला ।
लोकमान सिंह कार्कीले पदको दुरुपयोग गरे गरेनन हामीलाई थाहा छैन, तर उहाँ जनआन्दोलनको दोषी हुनुहुन्थ्यो । एउटा खराब पात्रलाई तपाईंले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुभयो, ठीक छ हटाउनुस्, तर तपाईंले लिङगरिङ गरेर लामो समय लिनुहुन्छ भने यो गलत नजिर हुनसक्छ । त्यसकारण यहाँ राम र रावणको तुलना गर्न मिल्दैन ।
० अमुक निर्णय आउँछ भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइयो भनिएको छ ?
– उहाँहरु यहाँनेर फस्नुभयो, चुक्नुभयो । जुन संसदको हस्ताक्षर भएको छ, उहाँहरु आफूलाई थाहा छैन । उहाँहरुले निर्णय हुँदैछ भन्ने कुरा गर्नुभयो, इतिहासमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा अंकित हुँदैन । विगतको निर्णयलाई लिएर उहाँहरुले चरित्रमा दाग लगाउनुभयो, यो अक्षम्य अपराध हुनसक्छ । सुशीला कार्कीमाथि खराब आचरण र कार्यक्षमताको अभाव भनियो भने नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन ।
नेपाली कांगे्रस माओवादीको लहलैमा लागेर सती गयो । आफू त डुब्छ नै लोकतन्त्रका ढाँचा पनि भत्किने खतरा हुन्छ । हामीले हेर्ने भनेको विवेक हो, गुण र दोषका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो । यो घटनाबारे म के निचोडमा पुगे भने, विगतको निर्णयको आधारमा होइन, भविष्यमा यो निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने आशंकाले पे्ररित भएर महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो । यो आत्मघाती हो । भविष्यमा यो निर्णय गथ्र्यो भनेर संसारमा काहिँ पनि महाअभियोग ल्याउन सक्नुहुन्न । म दाबीका साथ भन्छु, पुष्टि गर्नुपर्छ, प्रमाणित गर्नुपर्छ । सुशीला कार्कीको पदावधि जेठ २३ मा सकिन्छ, सकियो भनेर यो रोकिनेवाला छैन । जुन आरोप लगाइएको छ, त्यो पब्लिकमा जान्छ, त्यो आरोप सही थियो कि गलत भनेर । कसरी जनताका अगाडि मुख देखाउनु हुन्छ । चुनाव त जनताबाटै जितेर आउने होइन ? जनतालाई मुखै देखाउन नहुने गरी काम गर्नु हुँदैन । मेरो आग्रह मात्र हो, भीरबाट लड्न लागेको गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न ।
० उहाँ राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बन्नुभएको हो ?
– सुशीला कार्कीको अन्तिम निर्णयहरु भावनात्मक आवेशबाट पे्ररित थिए । त्यसमा असहमतिहरु छन् । ती असहमति महाअभियोगका लागि आधार बन्दैन, सत्य यति नै हो ।
० महाअभियोगको यो प्रस्तावलाई स्थानीय तहको निर्वाचनसँग जोड्न मिल्छ ?
– जनताले रियाक्ट गर्छन् । ७० वर्षभन्दा लामो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको राजनीतिक दल नेपाली कांगे्रसका उम्मेदवारलाई यी कारणले धक्का लाग्यो भने कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई माफी गर्लान् ?
० चुनाव भयो भने ?
– हो, मतदान गर्न पाए भने । यसले के संकेत गर्छ भने उहाँहरु निर्वाचनमा जान चाहनु हुन्न कि ? आशंका छ । तर चुनाव भयो भने यो निर्णयले कांगे्रसलाई क्षति पुग्यो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? यो निर्णयले कांगे्रसलाई खायो भने नेतृत्वलाई कार्यकर्ताले माफी गर्दैन । चुनावको मुखमा शेरबहादुर र पुष्पकमल दाहालले आत्मघाती निर्णय गर्नुभयो । यसको परिणाम घातक हुनसक्छ ।
० अब के गर्नुपर्छ ?
– यो महाअभियोग प्रस्ताव उहाँहरुले फिर्ता लिनुपर्छ । सुशीला कार्कीले निलम्बित अवस्थाबाट विदा लिनुप¥यो भने यो कुरा जनताको अदालतमा जान्छ ।
० यो घटनालाई सांसदहरुले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेका हुन् ?
– विवेकशुन्य क्रियाकलापको परिणाम घातक हुन्छ । शोकमा बसेका बसेला उत्सव मनाइँदैन । शोकमा बसेका बेला बाजा बजाउने मेरो अधिकार हो भनेर छिमेकीले बाजा बजाए के हुन्छ ? त्यसकारण विवेक कसैले गुमाउनु हुँदैन । जे भयो भयो, प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् । लिनुभएन भने आत्मघाती हुन्छ ।
म माओवादीभन्दा पनि नेपाली कांगे्रसबारे चिन्तित छु । कांगे्रस न्यायिक स्वतन्त्रतको पक्षधर हो । शेरबहादुरजी २०५२ भदौ १२ को फैसलाबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन र ? आफ्नै मान्छे डामिदा पनि अदालतविरुद्ध बोल्नु हुँदैन भनिन्छ ।
० कांगे्रस चुक्यो ?
– राजनीतिक मुद्दामा म जान्न । महाअभियोग प्रस्ताव उहाँहरुले ल्याउनुभएको छ, उहाँहरुकै सांसदले विद्रोह गर्छन् । महाअभियोग प्रस्ताव कायमै रहेर सुशीला कार्कीले विदा लिइन भने कांगे्रसभित्र धेरै मानिसले विद्रोह गर्ने सम्भावना म देख्छु । यो लरतरो इस्यु होइन, न्यायिक स्वतन्त्रतासँग यो जोडिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम कार्यपालिका र भयरहित वातावरणबाट चुनिएका निर्वाचित व्यवस्थापिका भनेको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । एउटा न्यायाधीशसँग म असहमत भएँ भन्दैमा निर्घात डामेर आरोप लगाउनु हुन्छ भने भोलि बाँकी के रहन्छ ? लोकतन्त्रमा बाँदरलाई लिस्नो घातक हुन्छ ।