Krishna-Pahadiकाठमाडौं– पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि गत आइतबार संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको चर्चाले यतिबेला नेपालको राजनीति तातेको छ । यस विषयमा तर्कवितर्क अनेक होला, तर न्यायलयको ढोकामा तरबार झुन्डाउने काम कार्यपालिकाले गर्नु हुँदैन थियो भन्ने आम नागरिकको बुझाइ छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोगको अस्त्रले दीर्घकालमा कस्तो प्रभाव पार्छ, यसले कसलाई ड्यामेज गर्छ भन्ने विषयमा सहकर्मी सञ्जीव अधिकारीले नागरिक समाजका अगुवा तथा शान्ति समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडीसँग गरेको कुराकानी यस्तो छ–

कृष्ण पहाडी, मानवअधिकारकर्मी

० प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र कांगे्रस सभापतिलाई केका लागि खुलापत्र लेख्नुभएको हो ?
– विवेक र अन्तरआत्माको कुरा हो । राजनीतिमा विवेक प्रयोग भएन भने अनर्थ हुन्छ । प्रधानन्यायधीशमाथि बैशाख १७ गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांगे्रसका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो । त्यही घटनाको सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांगे्रसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई मैले पत्र लेखेको हो ।

० पत्र लेख्नुपर्ने कारण ?
– सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा गर्नुभएको कैयन साहसिक र महत्वपूर्ण निर्णय सर्वत्र विधितै छ । पछिल्लो चरणमा उहाँले गर्नुभएको केही निर्णय भावनात्मक र आवेगात्मक भयो भन्ने कतिपयको गुनासो वा असहमति हुनसक्छ । के त्यस्तो गुनासो महाअभियोगका लागि प्रयाप्त आधार बन्न सक्छ ? यो यक्ष प्रश्न उठ्यो, मैले उहाँहरुलाई अवगत गराएँ ।
दोस्रो कुरा सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा कार्यक्षमता अभाव भएको, खराब आचारण गरेको भन्ने संविधानको धारा १०१ मा जुन आरोप छ, त्यसलाई पुष्टि गर्न यी अभियोग लेखियो । यी शब्दहरु अशोभनीय र आपत्तिजनक छन भन्ने मेरो मान्यता हो ।
सुशीला कार्कीमाथि खराब आचारण र कार्यक्षमताको अभाव भन्ने आरोप जसले लगाउनुभयो, त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । जसले आरोप लागाएका छन्, उनीहरुमाथि नै यो आरोप लाग्नसक्छ भोलि । समग्र घटना अध्ययन गरें, विचार विश्लेषण गरें । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले विगतमा गरेको निर्णयभन्दा पनि कुनै एक विषयमा १९ गते निर्णय आउँछ भन्ने आशंकासहित निजले बाहिर राख्न महाअभियोगको प्रस्ताव पे्ररित देखिन्छ, मेरो विश्लेषणको निचोड हो ।
ठूलो अनर्थ भविष्यमा कसले के निर्णय गर्दैछ भन्ने पत्ता लगाएर आशंकाले महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि सार्न सकिँदैन । दोस्रो कीर्ते काम भयो । उदाहरणका लागि हस्ताक्षर सही छ, तर अर्कै प्रयोजनका लागि लिएर महाअभियोगमा प्रयोग भएको छ । नेपालको संविधानअनुसार लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ । ती सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेको संसदको गरिमा र वजन धेरै ठूलो छ । तर हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुले महाअभियोगमा प्रयोग भएको हस्ताक्षरबारे सार्वजनिक रुपमै थाहा छैन भन्नुभयो । भारतमा हस्ताक्षरबारे परेड गराइन्छ । अर्को मानहानीको कुरा पनि आउनसक्छ । लोकतन्त्रमा कीर्तेतन्त्र स्वीकार्य हुँदैन । मैले प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवालाई यो कुरा पत्रमार्फत अवगत गराएँ ।
न्यायामूर्ति सुशीला कार्कीलाई अभियोग लगाएर अभियुक्त बनाउन खोज्दा जनस्तरमा आफै अभियुक्त भन्नुभएन ? यो बहस सर्वसाधारणमा प्रारम्भ भएको छ भन्ने कुरा पनि अवगत गराएँ । सुशीला कार्कीले विगतमा गर्नुभएको सहासिक र महत्वपूर्ण निर्णय छन् । उहाँलाई राम्रोसँग बिदाइ गर्नुपथ्र्यो । बिदाइ हुन १ महिना र ५ दिन बाँकी छ, अपानजनक ढंगले यो प्रस्ताव ल्याइएको छ । सबैलाई थाहा छ, यो प्रस्ताव पारित हुँदैन । तर उहाँको कार्यकाल समाप्त हुन्छ । यो घाउ हुन्छ, यसको परिणाम घात हुन्छ । मेरो स्मरणशक्तिमा ह्रास आएको छैन भने भारतमा शुभेकसिंह भन्ने एकजना लेफ्टिनेन्ट जर्नेल हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई एक बाँकी हुँदा पदबाट हटाइयो । पछि उहाँ पञ्जाव समस्यामा यस्तो कमाण्डो फोर्स बनेर निस्कनु भयो, जसले घातक परिणाम निस्कयो । विदा गर्नुपर्ने न्यायामूर्तिलाई खराब आचरणको आरोप लगाइसकेपछि अनर्थ भयो । यो अनर्थ प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् भनेर मैले उहाँहरुसँग आग्रह गरेको छु ।
नेताले गल्ती स्वीकार गर्दैन । हठी नै हुन्छ, र ज्ञानेन्द्रको जस्तो अवसान हुन्छ । म टुटछु तर झुक्दिन भन्छन र आफू पनि समाप्त भएर जान्छन् । तर राजनेताले आफ्नो गल्ती सहर्ष स्वीकार गर्छन् । जो सत्ताको आकांक्षा राख्दैनन, ती राजनेताहरुले गल्ती स्वीकार गर्छन् र क्षमा माग्छन् । पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा कुन श्रेणीमा पर्नुहुन्छ, म प्रतिक्षारत छु ।

० कीर्ते हस्तक्षर त लोकमानका पालामा पनि थियो, त्यसबेला बोल्नुभएन त ?
– तपाईंहरुलाई जानकारी रहेनछ, लोकमान खराब पात्र हुनुहुन्थ्यो । उहाँ जनआन्दोलनको दोषी हुनुहुन्थ्यो । खराब पात्रलाई हटाउने नाममा खराब प्रकृया अपनाउदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले त्यहीबेला सर्वत्र भनेको छु । १५ दिनभित्र यो टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ, नत्र कसैका निम्ति यो प्रयोग हुनसक्छ । महाअभियोग विवेकसम्मत प्रयोग हुनुपर्छ, दुरुपयोग हुनुहुँदैन । संसदीय सर्वोच्चतामा विश्वास छ । संविधान संशोधन गरेर ४० प्रतिशत हस्ताक्षर र १५ दिनमा टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो गरिएन भने न्यायिक निकाय ध्वस्त हुनसक्छ ।

० दुवै महाअभियोग गलत थियो ?
– पहिलो महाअभियोगमा संसदले खुट्टा टेकेन, अदालतको मुख तोकेर बस्यो, त्यो सम्मानीय सुशीला कार्कीको सहास थियो, सांसदले ढुक्कको श्वास लिए । लोकमानसिंह भन्ने वित्तिकै थर्रर्र हुने प्रवृत्ति थियो । संसदले महाअभियोग ल्यायो, तर चाँडो टुंग्याउनुपर्छ भन्यौं, उहाँहरु अदालतको मुख तोकेर बस्नुभयो । न्यायमूर्ति सुशीलाको साहसले त्यो निर्णय ग¥यो, अहिले उहाँकै हुर्मत लिने काम गरेको छ । इतिहासले क्षमा नगर्ला ।
लोकमान सिंह कार्कीले पदको दुरुपयोग गरे गरेनन हामीलाई थाहा छैन, तर उहाँ जनआन्दोलनको दोषी हुनुहुन्थ्यो । एउटा खराब पात्रलाई तपाईंले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुभयो, ठीक छ हटाउनुस्, तर तपाईंले लिङगरिङ गरेर लामो समय लिनुहुन्छ भने यो गलत नजिर हुनसक्छ । त्यसकारण यहाँ राम र रावणको तुलना गर्न मिल्दैन ।

० अमुक निर्णय आउँछ भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइयो भनिएको छ ?
– उहाँहरु यहाँनेर फस्नुभयो, चुक्नुभयो । जुन संसदको हस्ताक्षर भएको छ, उहाँहरु आफूलाई थाहा छैन । उहाँहरुले निर्णय हुँदैछ भन्ने कुरा गर्नुभयो, इतिहासमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा अंकित हुँदैन । विगतको निर्णयलाई लिएर उहाँहरुले चरित्रमा दाग लगाउनुभयो, यो अक्षम्य अपराध हुनसक्छ । सुशीला कार्कीमाथि खराब आचरण र कार्यक्षमताको अभाव भनियो भने नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन ।
नेपाली कांगे्रस माओवादीको लहलैमा लागेर सती गयो । आफू त डुब्छ नै लोकतन्त्रका ढाँचा पनि भत्किने खतरा हुन्छ । हामीले हेर्ने भनेको विवेक हो, गुण र दोषका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो । यो घटनाबारे म के निचोडमा पुगे भने, विगतको निर्णयको आधारमा होइन, भविष्यमा यो निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने आशंकाले पे्ररित भएर महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो । यो आत्मघाती हो । भविष्यमा यो निर्णय गथ्र्यो भनेर संसारमा काहिँ पनि महाअभियोग ल्याउन सक्नुहुन्न । म दाबीका साथ भन्छु, पुष्टि गर्नुपर्छ, प्रमाणित गर्नुपर्छ । सुशीला कार्कीको पदावधि जेठ २३ मा सकिन्छ, सकियो भनेर यो रोकिनेवाला छैन । जुन आरोप लगाइएको छ, त्यो पब्लिकमा जान्छ, त्यो आरोप सही थियो कि गलत भनेर । कसरी जनताका अगाडि मुख देखाउनु हुन्छ । चुनाव त जनताबाटै जितेर आउने होइन ? जनतालाई मुखै देखाउन नहुने गरी काम गर्नु हुँदैन । मेरो आग्रह मात्र हो, भीरबाट लड्न लागेको गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न ।

० उहाँ राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बन्नुभएको हो ?
– सुशीला कार्कीको अन्तिम निर्णयहरु भावनात्मक आवेशबाट पे्ररित थिए । त्यसमा असहमतिहरु छन् । ती असहमति महाअभियोगका लागि आधार बन्दैन, सत्य यति नै हो ।

० महाअभियोगको यो प्रस्तावलाई स्थानीय तहको निर्वाचनसँग जोड्न मिल्छ ?
– जनताले रियाक्ट गर्छन् । ७० वर्षभन्दा लामो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको राजनीतिक दल नेपाली कांगे्रसका उम्मेदवारलाई यी कारणले धक्का लाग्यो भने कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई माफी गर्लान् ?

० चुनाव भयो भने ?
– हो, मतदान गर्न पाए भने । यसले के संकेत गर्छ भने उहाँहरु निर्वाचनमा जान चाहनु हुन्न कि ? आशंका छ । तर चुनाव भयो भने यो निर्णयले कांगे्रसलाई क्षति पुग्यो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? यो निर्णयले कांगे्रसलाई खायो भने नेतृत्वलाई कार्यकर्ताले माफी गर्दैन । चुनावको मुखमा शेरबहादुर र पुष्पकमल दाहालले आत्मघाती निर्णय गर्नुभयो । यसको परिणाम घातक हुनसक्छ ।

० अब के गर्नुपर्छ ?
– यो महाअभियोग प्रस्ताव उहाँहरुले फिर्ता लिनुपर्छ । सुशीला कार्कीले निलम्बित अवस्थाबाट विदा लिनुप¥यो भने यो कुरा जनताको अदालतमा जान्छ ।

० यो घटनालाई सांसदहरुले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेका हुन् ?
– विवेकशुन्य क्रियाकलापको परिणाम घातक हुन्छ । शोकमा बसेका बसेला उत्सव मनाइँदैन । शोकमा बसेका बेला बाजा बजाउने मेरो अधिकार हो भनेर छिमेकीले बाजा बजाए के हुन्छ ? त्यसकारण विवेक कसैले गुमाउनु हुँदैन । जे भयो भयो, प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् । लिनुभएन भने आत्मघाती हुन्छ ।
म माओवादीभन्दा पनि नेपाली कांगे्रसबारे चिन्तित छु । कांगे्रस न्यायिक स्वतन्त्रतको पक्षधर हो । शेरबहादुरजी २०५२ भदौ १२ को फैसलाबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन र ? आफ्नै मान्छे डामिदा पनि अदालतविरुद्ध बोल्नु हुँदैन भनिन्छ ।

० कांगे्रस चुक्यो ?
– राजनीतिक मुद्दामा म जान्न । महाअभियोग प्रस्ताव उहाँहरुले ल्याउनुभएको छ, उहाँहरुकै सांसदले विद्रोह गर्छन् । महाअभियोग प्रस्ताव कायमै रहेर सुशीला कार्कीले विदा लिइन भने कांगे्रसभित्र धेरै मानिसले विद्रोह गर्ने सम्भावना म देख्छु । यो लरतरो इस्यु होइन, न्यायिक स्वतन्त्रतासँग यो जोडिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम कार्यपालिका र भयरहित वातावरणबाट चुनिएका निर्वाचित व्यवस्थापिका भनेको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । एउटा न्यायाधीशसँग म असहमत भएँ भन्दैमा निर्घात डामेर आरोप लगाउनु हुन्छ भने भोलि बाँकी के रहन्छ ? लोकतन्त्रमा बाँदरलाई लिस्नो घातक हुन्छ ।