काठमाडौं । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा आफू नभएको उल्लेख गर्दै सुरक्षित व्यवस्थापनको बाटो लिन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।  त्यस्तो बाटो महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता या अरू केही विकल्प हुन सक्ने भन्दै पौडेलले तत्काल निर्णय लिन सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चुनावको मुखमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर पार्टीलाई क्षति पुर्‍याउने काम भएको भन्दै पौडेलले त्यसलाई नसच्याए पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्ने बताए ।
शनिबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भनेर पार्टी सभापतिले मसँग सामान्य कुरा गर्नुभएको हो, मैले लोकले के भन्छ ? पार्टीलाई कति नोक्सानी पुग्छ ? त्यसलाई समेत ख्याल गरेर निर्णय लिनु होला भनेको हुँ,’ पौडेललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यसो भन्नुको अर्थ मैले समर्थन गरेको कदापि होइन । चुनावका बेला परेर मात्रै चुप बसेको हुँ ।’
महाअभियोगको प्रस्तावमा कांग्रेस एकढिक्का रहेको भन्ने भनाइप्रति पनि पौडेलले असहमति जनाए । ‘सभापतिजीसँग सामान्य परामर्श भएको केहीछिनमै उहाँ (देउवा) ले टेलिफोन गरेर महाअभियोग प्रस्ताव नल्याइने भयो भनेर खबर गर्नुभयो, तर भोलिपल्ट एकाएक दर्ता गरियो,’ पौडेलको भनाइ थियो, ‘पार्टीभित्र पनि छलफल गरिएन । मसँग पनि नल्याइने भयो भनेर भन्ने अनि एकाएक दर्ता गर्ने ? यो कस्तो परिपार्टी हो ?’
कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा पार्टी एकढिक्का रहेको सन्देश सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी दिन खोजिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा पौडेललाई समेत बोलाइएको भए पनि उनी गएनन् । उनको साटो महामन्त्री शशांक कोइरालालाई पत्रकार सम्मेलनमा राखिएको थियो । महामन्त्री कोइरालाले महाअभियोग प्रस्ताव ‘नेता गणले’ ल्याएको भनेर अनभिज्ञता जनाउँदै घुमाउरो शैलीमा समर्थन गरेका थिए ।
महाअभियोग प्रस्तावमा पौडेलको समेत हस्ताक्षर छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रयोग गरिएको हस्ताक्षरलाई नै महाअभियोग प्रस्तावमा पनि प्रयोग गरिएको थियो । त्यतिबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दुई कपी हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । एउटा तत्काल ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा प्रयोग भएको थियो भने अर्को हस्ताक्षर प्रमुख सचेतकलाई जिम्मा दिइएको थियो । अहिले त्यही हस्ताक्षरलाई महाअभियोग प्रस्तावमा दुरुप्रयोग गरिएको भन्दै कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् ।