काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ सङ्घीय संरचनामा चार तहका अस्पताल रहने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार पारित गरेको नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड २०७४ मा गाउँ तथा नगरस्तर, प्रदेशस्तर र केन्द्रीयस्तरका प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय र विशिष्टीकृत गरी चारस्तरका अस्पतालको व्यवस्था गरिएको हो । गाउँ तथा नगरका वडास्तरमा भने कम्तीमा स्वास्थ्यचौकी वा जनता स्वास्थ्य केन्द्र वा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ हुनेछन् ।

मापदण्डमा सबै तहका अस्पतालमा बायोमेडिकल तथा सहयोगी उपकरणको खरिद, सञ्चालन, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाइने, उपकरणको व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारलाई थप सबलीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य संस्थाका संरचना जथाभाबी बन्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्दै नयाँ संरचना निर्माण गर्दा भौतिक संरचना, जनशक्ति र उपकरणलाई एकीकृत रुपमा विकास गरी निर्माण गर्नुपर्ने नयाँ मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ ।

मापदण्डमा अस्पताललाई सेवाका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसअघि शय्याका आधारमा अस्पताललाई वर्गीकरण गरिँदै आएकामा अबदेखि अस्पतालले दिने सेवाका आधारमा अस्पताललाई वर्गीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वडास्तरमा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्यचौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ बनाइने, खोप, परिवार नियोजन, गर्भवती एवम् शिशुजाँच, साधारण प्रसूति, नवजात शिशुसेवा, डट्स प्रणाली, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगको परामर्श तथा स्क्रिनिङ, स्थानीयस्तरमा सामान्यरुपमा देखिने सरुवा रोगको प्रकोप, औषधि वितरण, प्रयोगशाला सेवा तथा अन्य स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा न्यूनीकरण, रोकथामसम्बन्धी आधारभूत सेवा वडास्तरको स्वास्थ्य संस्थाले दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा भने नसर्ने रोगबारे जनचेतना वृद्धि, न्यूनीकरण, रोकथाम, परामर्श तथा जाँच गर्ने, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा १५ शय्याका कम्तीमा एउटा प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरिने, प्रदेश तहको अस्पतालमा वडा वा गाउँ वा नगर तहका अस्पतालबाट सिफारिस भएका बिरामीलाई सेवा प्रवाह गर्ने गरी जटिल प्रसूति सेवा, क्षयरोग, दम, आँखा जस्ता रोगको उपचारको व्यवस्था पनि गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । सङ्घीय संरचनानुसार विद्यमान स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ मापदण्ड बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।