काठमाडौं । प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्की विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव बैशाख १७ मा संसदमा टेवुल भयो । महाअभियोग दर्तासँगै निलम्बनमा परेकी कार्की सर्बोच्चको आदेशले पुनः काममा फर्कीइन । तर, दलहरुको घुर्की र व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको द्वन्द्वले राजनीतिक अन्यौल थप बढेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ब्यवस्थापिका संसद्मा टेबुल हुदाँ सर्बोच्च अदालतले प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दियो ।

त्यहि आदेश अनुसार कार्की काममा पनि फर्किइन । यी दुई घटनाले राजनीति दुई धुब्रमा बाँडिएको मात्र छैन्, संसद्ले बिशेषाधिकार प्रयोग गर्ने सम्मको चेतावनी सत्तारुढ दलले दिन थालेका छन् । सत्तारुढ दलले संविधानको धारा १०३ मा बिशेषाधिकारको प्रयोगबाट अगाडि बढ्ने बताउदा संविधानविद् भने सर्बोच्चको आदेश धारा १०५ बमोजिम बहसमा बन्देज अनुसार भएको दाबी गर्छन ।

महाअभियोग प्रस्तावले दुई धुब्रमा बाँडिएका दल थप चिढिएका छन् । संसदमा प्रतिपक्षी दलको विरोधका बीच दर्ता भएको प्रस्ताव अगाडि बढाउने कि नबढाउने ब्यवस्थापिका संसद पनि अन्यौलमा छ ।

तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले दर्ता गराएको महाअभियोग प्र्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने सोचमा छन् । सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले सर्बोच्चले क्षेत्राधिकार नाघेर, सार्वभौम संस्थामाथी हस्तक्षेपको संज्ञा दिएको छ भने, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै चर्को बिरोधमा उत्रिएको एमालेले सर्वोच्चको आदेशपछि कार्कीले न्याय पाएको बताएको छ ।

कार्यकारीको निर्णयमाथी हस्तक्षेप गरेको ,प्रहरी प्रमुख नियुक्तीमा मन्त्रीपरिषदको निर्णय उल्टाएको, न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको जस्ता आरोपमा प्रधानन्यायाधिश कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

तर, सर्बोच्चले भनेको छ ‘महाअभियोग प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुसार छैन’ । दुबैको जुहारीका कारण व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलनको अवस्था कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, चिन्ताको बिषय बनेको छ ।