Chandra kantaचन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । मतगणनाको परिणाम आउँदैछ । जितेर आउनेले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्नेछन् । तर जितेर आउने पदाधिकारीले कुन कानुन, नियमावली र निर्देशिकाको आधारमा स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने हुन, त्यो अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । जितेर आएका जनप्रतिनिधिसँग हात बाँधेर बस्नुको विकल्प छ त ? यसै विषयमा संविधानविद् अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग सञ्जीव अधिकारीले गरेको कुराकानी–

० स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले गर्नुपर्ने दायित्वबारे कानुन तयार छ ?
– भर्खर पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । परिणाम सात दसभित्र आउँछ नै । प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि संविधान र निर्वाचन ऐनले सपथग्रहण कोसँग कसरी गर्ने भनेर तोकेन । त्यसबारे धेरै आवाज उठेपछि सरकारले नियमावलीमा सपथको कुरा ल्यायो । परिणाम आउनेवित्तिकै निर्वाचित प्रतिनिधिले सपथ गर्न पाउने भए ।
सपथ भनेको संविधानको रक्षा गर्ने हो, विधिको शासनअन्तर्गत हिड्ने हो, जनताको आदेशअनुसार काम गर्ने हो । निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि संविधानको अनुसूचि ८ र ९ मा स्थानीय तहको अधिकार उल्लेख छ । अनुसूचि ८ मा एक्सक्लुुसिप अधिकार छ । जसमा स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने २२ वटा अधिकार तोकेको छ । स्थानीय तह भनेको जिल्ला समन्वय परिषद्, २६३ वटा नगरपालिका, ४८१ गाउँपालिकासहित ७४४ वटा स्थानीय तहले एक्सक्लुसिप अधिकार प्रयोग गर्ने छ । अनुसूचि ९ मा केन्द्रीय संसद, प्रदेशिक संसद र स्थानीय संसदले जुन सरकारको अधिकार छन्, त्यसअनुरुप कानुन बनाउने भन्ने पनि छ ।
संविधानमा लेखिएका कुराले मात्र स्थानीय सरकार चल्न सक्दैन । स्थानीय सरकारसँग पूर्णअधिकार छ, ती अधिकारअन्तर्गत स्थानीय तहको ऐन बन्नुपर्छ । आजको दिनसम्म स्वयत्त शासन ऐन २०५५ छ, त्यस बोजिमको नियमावली २०५६ छ । त्यसलाई खारेज गरेर स्थानीय तह ऐन २०७४ र स्थानीय तह नियमावली २०७४ आजको दिनसम्म आएको छैन । यो नहुँदा निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि आउँछन्, सपथ पनि गर्छन, तर कुन ठाउँमा बस्छन्, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्यको काम के हुने भनेर तय गर्ने वा क्षेत्राधिकार, काम कर्तव्य र अधिकारसहितको स्थानीय तह ऐन बनेको छैन । उक्त ऐन २०७४ अहिले संसदमा विचाराधीन छ ।

० यो ऐन नआएसम्म निर्वाचित पदाधिकारीले काम गर्न पाउँदैनन ?
– धेरैको भौतिक पूर्वाधार छैन, दोस्रो कुरा कानुन नै नभएपछि संविधानको अनुसूचि ८ मा को कामहरु निर्वाचित प्रतिनिधिले गर्न सक्दैन । अधिकार क्षेत्र र काम कर्तव्य अधिकार सबै त्यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यो ऐन नै विचाराधीन भएपछि वा संसदले नै पारित नगरेपछि जनप्रतिनिधिले हात बाँधेर बस्नुबाहेक अरु विकल्प रहँदैन ।
संसदमा दर्ता भएको ऐन पहिला परिपक्वा हुनुपर्छ । संशोधन प्रस्ताव राखियो भने विशेष समितिमा जान्छ । नियमअनुसार गइयो भने स्थानीय तह ऐन २०७४ बन्न कम्तीमा डेढ दुई महिना लाग्छ ।

० जन्मभन्दा अगाडि न्वारान भएछ ?
– अण्डामै चल्ला गन्ने काम भयो । ऐन कानुन नै नबनी प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसके ।

० बाधा अड्काउ फुकाउ होला नि ?
– संविधानमा यी कुरा स्पष्ट । प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षको अधिकार यी हुन् भन्नका लागि स्थानीय तहको ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ऐन नै संसदमा विचाराधीन छ । त्यो पारित गरेर आउँदा एक दुई महिना लाग्छ ।
त्यो ऐन बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यो बमोजिमको कार्यविधि हुन्छ । त्यसको निर्देशिका चाहियो । अहिलेसम्म नियम पनि बनेको छैन । त्यो नियमावली बन्दासम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्नु हुन्न ।

० ऐन नबनुञ्जेल काम गर्दै गर्नुहोस् भनेर अधिकार दिइने अर्को व्यवस्था छैन ?
– ऐनले डिस्कोर्स लिनलाई दुई तीन महिना लाग्यो भने त्यो बीचमा आवश्यकको सिद्धान्तअनुसार अन्तरिम समयका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याएर काम चलाउन सक्छ । तर, त्यसतर्फ सरकार लागेको देखिएन । संसदमा ऐन छ, त्यो पास भएर आएपछि काम गर्ने हो भन्ने परिदृश्य देखिन्छ ।
उनीहरुलाई काम दिने हो भने तत्काल अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याउनुपर्छ । त्यहीअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छ । ऐन मात्र ल्याएर भएन, नियमावली चाहियो । सरकारले नियमावली बनाएको छ कि छैन ?

० ऐनमा के व्यवस्था हुन्छ ?
– संविधानले स्थानीय तहमा २२ वटा अधिकार परिकल्पना गरेको छ । साझा १५ वटा अधिकार छन् । यो साझा अधिकार बनाउनका लागि संघीय संसद, प्रादेशिक संसद र स्थानीय तह आएपछि सबै मिलेर साझा अधिकारको ऐन आउँछ ।
अहिलेको अवस्थामा संविधानले दिएको २२ वटा अधिकारअन्तर्गत ऐनले निर्देशित गर्छ । प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षले के के काम गर्ने भन्ने कुरा ऐनले व्याख्या गरेको हुन्छ । क्षेत्र अधिकार त्यहाँ परिभाषित गरिन्छ । काम गर्ने प्रकृया चाहिँ नियमले बताइदिन्छ । त्यो सँगै निर्देशिका हुन्छ । यी कुरा भयो भने ऐन कानुनहरु पूर्ण हुन्छन् । ऐन, नियम र निर्देशिका बमोजिम स्थानीय तह चल्छ ।
हिजोकै स्थानीय ऐन, नियमावली र निर्देशिकालाई अपे्रसन गर्ने कि ? अर्थात् नयाँ ऐन नआउञ्जेल पहिलाका स्थानीय निकायले जे काम गरेका थिए, अहिलेकाले पनि त्यही काम गर्ने हो भने एउटा कुरा हुन्छ, तर त्यो गर्न मिल्दैन । स्थानीय तहको संरचना तयार नहुँदासम्म, कानुन तयार नहुँदासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको थियो । त्यसबेला मुद्दा पर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहकै निर्वाचन प्राथमिकता हो भनेर व्याख्या गरिदिएको छ । अब त्यसको डिस्कोर्स स्थानीय निकायमा जाँदैन । ऐन र नियमले जे अधिकार दिएको छ, त्यसलाई रिप्लेस गर्न जरुरी देखिन्छ । ऐन नबनेसम्मका लागि सरकारले अध्यादेश ल्यायो भने त्यसबाट स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सकिन्छ । होइन भने फास्ट ट्रयाकबाट ऐन नियम ल्याएर आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार काम गर्न पनि सकिन्छ ।

० फास्ट ट्रयाकबाट आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार ऐन बनाउन पनि सकिन्छ ?
– फास्ट ट्रयाकबाट जान सकिन्छ । होल हाउसमा जाने, त्यहीबाट ऐन पारित गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रमाणितकरण गरेपछि ऐन बन्छ । त्यो ऐन बमोजिम सरकारले पहिले नै नियम बनाइदिएको हुनुपर्छ । त्यो नियम आयो भने काम गर्न सहज हुन्छ । यो तरिकाबाट पनि काम गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
होइन, संसदकै प्रकृयाबाट जाने भने झन्डै तीन चार महिना लाग्न सक्छ ।

० जेठ ३१ सम्ममा ऐन नियम ल्याउनुप-यो ?
– त्यस अवधिमा पनि सरकारले ऐन नियम ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । संसदको प्रकृयामा गयो भने ऐन नियम बनाउन ढिला हुन्छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन भएर पनि उहाँहरु आएपछि सपथग्रहण लिने त्यसपछि हात बाँधेर बस्नेबाहेक अरु काम गर्न सक्नु हुन्न ।

० जेठ ३१ को निर्वाचन र जेठ १५ को बजेटसँग सम्बन्ध छ ?
– छ, वैशाख १७ गते संविधान संशोधन गर्न भनेर ल्याइयो, त्यहाँ निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको थियो । दोस्रो संशोधन पनि पूर्ण बैठकले पास गर्ने भनियो । १४ जना सांसदले सर्पोट गरेनन्, समर्थन नगरेपछि संशोधन फेल भयो । फेल भएकै दिन हठात महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइयो । त्यत्ति हुँदाहुँदै पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संशोधन प्रस्ताव, महाअभियोग थाती रहेको छ भने जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्नेछ । त्यसपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन छ । पहिलो संशोधनले यो निर्वाचनलाई चिन्दैन, दोस्रो महाअभियोगले चिन्दैन, तेस्रो बजेटले पनि चिन्दैन । निर्वाचन आयोगले जेठ १५ पछि यो निर्वाचन हुन सक्दैन भन्नुपथ्र्यो ।

० निर्वाचन आयोगको भूमिका सरकारको पपेडजस्तो मात्र देखियो ?
– निर्वाचत आयोग स्वतन्त्र, सक्षम संविधानतः मानिन्छ । यो परिदृश्यले देखिएन । निर्वाचन आयोग यति निरीह बन्न हुँदैन थियो । ऊ संवैधानिक अंग हो, यसकारण म निर्वाचन गर्न सक्दिन भन्न सक्नुपथ्र्यो ।

० निर्वाचनको मुखमा काम चलाउ सरकार फेर्न मिल्छ ?
– पहिलो कुरा यो सरकार र संसद नै अन्तरिम हो । यसले दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै काम गर्न सक्दैन । संविधान संशोधन यो संसदले गर्नै सक्दैन । म्याडेटरी अधिकार जनताले यो संसदलाई दिएकै छैनन् । संविधान संशोधन, महाअभियोग जनताले चिन्दैनन् ।
यो काम चलाउ सरकार होइन, निर्वाचन गराउन बनेको सरकार हो । स्वच्छ, स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन गरेको सरकारले अर्को चरणको निर्वाचन गर्न अरुलाई सरकार हस्तान्तरण गर्नु भनेको सत्ता रुढ दलहरुबीच एउटाले सत्ता कसरी प्राप्ति गर्ने र अर्कोले कसरी सत्ता लम्ब्यिाउने परिदृश्य देखिन्छ । यो गर्नुभनेको जनताप्रतिको बेइमानी हो ।