काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टीकापुर घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नाका कारण देखाउन सरकारका नाममा आज कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

कामुृ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले उक्त मुद्दा संविधानसँग सम्बन्धित भएको हुँदा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ । टीकापुर घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकारलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, पूर्वसचिव डा द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र डा जगदीशचन्द्र बरालले संयुक्त रुपमा मुद्दा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

निवेदनमा सरकारको निर्णय कानुनी शासनको मूल सिद्धान्त नै आकर्षित हुने अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको सार्वजनिक सरोकार, चासो र महत्वको विषय भएकाले कानुनको शासनमाथि नै प्रश्न उठ्ने उल्लेख छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यता, विधिको शासन, न्यायिक सर्वोच्चताजस्ता विषयमा प्राथमिक रुपमा नै अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख गर्दै निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यही जेठ ४ गते थरुहट र मधेस आन्दोलन राजनीतिक भएकाले त्यस क्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते दुईवर्षीय बालकसहित नेपाल प्रहरीका तत्कालीन बहालवाला प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित आठ प्रहरीको हत्या भएको थियो ।

सो घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न २०७३ साल फागुन २४ गते सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले घटनामा संलग्नमािथ अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको थियो । निवेदनमा सो घटनामा संलग्नलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र अहिले पनि आरोपितविरुद्ध दायर भएका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।