गैरआवासीय नेपाली संघका एक अग्रज धरम केसीले एनआरएन अभियानका बारेमा थुप्रै प्रश्न उठाउदै अभियानको औचित्य प्रस्टाउन खोजेका छन् । उनले शुक्रवार आफ्नो फेसबुक टाइमलाइन मार्फत आफुना धारणा सर्वजानिक गरेका छन् । हेरौं उनका ११ तर्क ।

————————————————
१. हाल निर्माणाधिन संस्थाको भवनका लागि सबै एनसिसीहरूले यस अघि नै सहयोग दिइसकेको अवस्था हो ।
२. करीब १९ करोड कबोलिएको राशीमा अाधा जति अझै उठ्न बांकि छ । कबोलेर अहिलेसम्म नदिनेहरू प्रायः “ठूला”हरू हुनुहुन्छ ।
३. खाडीमा सबै एनसिसीहरूलार्इ बहराइन भेलाकै बेला निश्चित राशी तोकिएकोमा प्रायःले दिइसकेको अवस्था छ ।
४. एनअारएनएमा कुनै पनि निर्माण, बिकास तथा परोपकारी कार्यहरू सदस्यता शुल्कबाट गरिदैन, स्वेच्छिक रूपमा चन्दा सहयोग उठाएरै गर्ने हालसम्मको प्रचलन हो ।
५. महाधिवेशनहरूका संघारमै अाएर कबोलेर नदिनेहरूलार्इ ब्ल्याक लिस्टमा राखेर ताकेदा गर्नुपर्नेमा उल्टाे पञ्चिकृत हुन चाहने सदस्यहरूलार्इ ब्ल्याकमेल गर्नेगरी, शुल्ककै कारण इच्छुक कैयन सदस्यहरू पञ्जिकृत हुनबाट रोकिनेगरी अनिवार्य लेबी भन्दै ५ गुना शुल्क बृद्धी गर्न खोज्नुमा सदाशय कम, बदनियत र दुराग्रह बढी देखिन्छ । यदि यो निर्णय नसच्चिएमा मध्यपुर्बमा हाल बिद्यमान ०.४% को अाबद्धता अझै घटेर शून्यतर्फ जाने छ, यो कसैका लागि खुशी (सन्तोष)को बिषय पनि बन्नसक्ला तर सच्चा संस्थाप्रेमीहरूका लागि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुनेछ ।
६. कुशल र जिम्मेवार पाइलटले उडान भरेर जहाज मध्य अाकाशमा पुगेका बेला “गन्तब्यमा पुग्न तेल छैन” भनेर यात्रीहरूलार्इ तर्साउने (चिन्तामा पार्ने) गर्दैनन । गन्तब्यमा पुग्न हवार्इ जहाजका बिकल्पमा बस, रेल, पानी जहाज, यनि हुनसक्थे, यात्रीहरूले अाफ्नो खल्ती (बजेट) हेरेर रोज्न पाउनुपर्थ्यो । इकोनोमीमा पनि ट्राभल गर्न सकिनेमा बिजनेश क्लाश रोज्दा, जहाज या हेलिकोप्टर चार्टर गर्दा अझै बढी खर्चमा परिन्छ, यात्राकै बिचमा यात्रा खर्च बढ्नु, बढाउनु अर्को समस्या हो ।
७. दर्ता भएका कतिपय एनसिसी(हरू)ले समेत देश बाहिर पठाउने गरी शुल्क उठाउन त्यहांको कानूनले नै रोक्छ, कानून छलेरै अाइसिसीमा पठउने हो भने मध्यपुर्ब लगायत दर्ता नभएका एनसिसीहरूले त ती देशका कानून मान्दा (Law of the Land मान्नु पनि पर्छ) शुल्क उठाउनै मिल्दैन, शुल्क उठाएको रसिद देखाएर ती देशहरूका सम्बन्धित सरकारी निकायमा कसैले पनि उजुरी दिएमा कानूनी कार्बाहीमा जो कोही पनि तानिने जोखिम छंदै छ । स्वेच्छिक चन्दा सहयोग बाहेक कुनै पनि उद्येश्य या नाममा कर सरह जोर जबर्जस्ती त्यसकारण पनि उचित हुंदैन ।
८. मध्यपुर्बमा कुनै पनि एनसिसीहरूका स्थार्इ कार्यालय छैनन, मासिक या बार्षिक भाडा तिर्नुपर्दैन, १ जना पनि कर्मचारीलार्इ तलब दिनुपर्दैन, एनसिसीहरू दर्ता नै नभएकाले कुनै कर तिर्नुपर्ने कुरै भएन, एनअारएनए त्यसैपनि गैर नाफामुखी स्वयमसेवी, परोपकारी साझा सामाजिक संस्था हो, कुनै पनि बैठक या सभा सम्मेलन हुंदा प्रायोजकहरू जुटाइन्छ या सहभागीहरूबाटै खर्च ब्यवस्थापन गरिन्छ, महाधिवेशनहरूका लागि अलग्गै दर्ता शुल्क तोक्ने र उठाउने अधिकार एनअारएनएको बिधानले हरेक एनसिसीहरूलार्इ दिएकै छ, यस्तो अवस्थामा चर्को सदस्यता शुल्कको अाैचित्य के कसरी सावित गर्नसकिन्छ? मात्र ६ डलर शुल्क लिने एनसिसी(हरू) पनि धेरै राम्रो संग चलेका छन, धेरै राम्रो काम गरिअाएका छन र उद्धार तथा कल्याणकारी कार्यहरूका लागि बिशेष कोषहरूको पनि ब्यवस्था गरी एक हदसम्म अात्मनिर्भर पनि भएका छन ।
९. केही एनसिसीहरूमा “उठाएको सदस्यता शुल्क खोर्इ?” भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था र अपचलन भर्इ खोजेकै बेला नभेटिएका उदाहरण पनि छन ।
१०. कूल १०७ जनाको कार्यसमितिमा २६ जना (स्वयममा अल्पमत हो) मात्रले निर्णय गर्नु, संस्था सञ्चालनको सर्बमान्य मान्यता र प्रचलन बिपरित छ, बैठकमा अनुपश्थित हुने बहुसंख्यक सदस्य तथा पदाधिकारीहरूका अनुपश्थित हुने कारण(हरू) के के हुन ? र अनुपश्थित हुनेहरूका पनि बिचार धारणाहरू लिने बैकल्पिक माध्यम र ती माध्यमबाट अाएका धारणाको पनि कदर गरिनुपर्दछ । मध्यपुर्बले राख्दै अाएको एउटा मागलार्इ अाइसिसीले बिगत १४ बर्षदेखि नै लोप्पा ख्वाउंदै अाएको छ, यो माग कमसेकम मध्यपुर्बबाट अाइसिसीमा पुगेकाहरूलार्इ राम्रोसंगबोध र भुक्त भोगार्इ नै छ । यसरी एनअारएनएले मध्यपुर्बलार्इ निरन्तर पेल्न, हेप्न र जोर जबरजस्ती गर्न कहिले छोड्ने? जबसम्म नेपालको राष्ट्रिय नीति गाउंको गरिब किशानलार्इ हेरेर बन्दैन, गरीब किशानहरूको हित हुनसक्दैन, त्यसरी नै एनअारएनएको नीतिपनि मध्यपुर्बको साधारण मजदूरलार्इ हेरेर नबनेसम्म यहांका श्रमिकहरूको हितमा यो संस्था रहिरहने छैन ।