July 4, 2020
6:32 AM | 11:17 AM

जेठ ३१ को स्थानीय तह निर्वाचन दुर्घटनाउन्मुख

  26th May 2017 मा प्रकाशित

काठमाडौं । स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालत तगारो बन्छ भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले जेठ ३१ को निर्वाचन बिथोल्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ । यही निर्णय पर्खिनका लागि राजपले आजसम्म बैठक सारिरहेको थियो । स्थानीय तहको युनिट थपेपछि राजपा जेठ ३१ को निर्वाचनमा सहभागी हुने संकेत गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयले फेस सेभिङ हुन्छ, निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने मनस्थिति राजपा संयोजक महन्थ ठाकुरले बनाएका थिए । यद्यपि केही नेताले ठाकुरको मनस्थितिमा असहमति राख्दै आएका थिए ।
न्यायपालिकामा हस्तक्षेप, स्थानीय तहको संख्या थप र बैशाख ३१ को निर्वाचनमा धाँधली भएकाले छानबिन समिति गठनका माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आजको मितिसम्म संसद अवरोध ग-यो । उसको माग सर्वोच्च अदालतले वैधानिक गरिदिएपछि अब कुन मुद्दा लिएर एमालेले संसद अवरोध गर्छ, त्यो भोलिका दिनमा मात्र थाहा हुन्छ । संसद अवरोध गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्न नदिने एमालेको विधि अब कता मोडिन्छ त्यो पनि भोलिका दिनमै थाहा हुनेछ ।
एमालेले किन संसद अवरोध गरेको रहेछ भन्ने रहस्य आज उसका अध्यक्ष केपी ओलीले खोलेका छन् । संसद बैठकबाट बारिहने क्रममा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर सबै विषयमा सहमति खोज्न सकिने र नेतृत्वको विषयमा एमाले खुला रहेको बताए ।
अध्यक्ष ओलीको यो अभिव्यक्तिसँग संसदमा एमालेको अवरोध भनेकै सत्ताबाट हट्नुपरेको पीडा रहेछ भन्ने कुरा अब कसैबाट लुकेन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको लालची भनेर गालीगलोजमा उत्रेका अध्यक्ष ओलीको वास्तविकता घामझै छर्लङ भयो । कांग्रेस–माओवादीको समीकरण भत्काउन एमाले असफल भयो । त्यसपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नकै लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पिठ्युमा बोक्ने प्रयास गरेका थिए, त्यहाँ पनि एमाले चिप्लियो । प्रधानमन्त्री दाहालले अध्यक्ष ओलीलाई राजनीतिक नैतिकता सिकाएपछि एमाले असनको साँढेजस्तै भएको छ ।
एमालेको यो अभिलाषाले जेठ ३१ को निर्वाचन दुर्घटनामा पर्न सक्ने संशय उत्पन्न गराएको छ । राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिएन भने जेठ ३१ को निर्वाचन सम्भव देखिँदैन । यदि निर्वाचन भएन भने सबैभन्दा ठूलो नोक्सान कांगे्रस एमालेलाई पुग्नेछ । सत्तामा बसेर निर्वाचन गराउन नसकेको आरोप कांगे्रसलाई लाग्ने छ भने एमालेको पक्षमा आएको जनलहर अवरुद्ध हुनेछ । त्यसको फाइदा माओवादी र राजपालाई पुग्नेछ । सफल प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले कांगे्रस एमालेबीच जति तिक्ता बढाउन सक्छन्, त्यत्ति फाइदा लिनेछन् । तराई केन्द्रित राजपा निर्वाचन रोक्न सके आफूलाई सफल ठान्ने छन् ।
– सुनयना राउत

प्रतिक्रिया