सरकारले आव २०७४-७५ का लागि रु १२ खर्र्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज अपराह्न व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आयव्यय विवरण (बजेट)मा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च रु आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात् ६२ दशमलव ८ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड ५९ लाख ७० हजार हजार अर्थात् २६ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार अर्थात् ११ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।
उक्त खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा २१ द्यशमलव ९ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ३६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो ।
सरकारी वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण चालु खर्चअन्तर्गत लेखाङ्कन हुने भएकाले चालु खर्चको अंश बढी देखिएको अर्थमन्त्री महराले बताउनुभयो । उहाँले कुल बजेटमध्ये स्थानीय तहमा रु एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार समानीकरण अनुदान र रु ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ हजार ५८ हजार सशर्त अनुदान गरी कुल रु दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ ह्जार अर्थात् १७ दशमलव ६ प्रतिशत हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकार गठन नभइसकेकाले सङ्क्रमणकालीन प्रबन्धस्वरुप समानीकरण अनुरुप हस्तान्तरण हुने गरी रु सात अर्ब १४ करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छुट्टै बजेट पुस्तिकामा छुट्याइएको अर्थमन्त्री महराले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख ७० हजार, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट रु १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार व्यहोर्दा रु चार खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड ५७ हजार न्यून हुनेछ ।
सो न्यूनता पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १४ अर्ब तीन करोड ५४ लाख २९ हजार जुटाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद रु दुई खर्ब ४७ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार न्यून हुन जाने रकम पूर्ति गर्न रु एक खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र रु एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ६५ लाख ३८ हजार चालु वर्षको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने उल्लेख छ ।

कुन स्थानिय तहले कति बजेट पाउछन् ?
सरकारले निर्वाचनपछि स्थानिय तहलाई ठुलो परिमाणमा बजेट छुट्याएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्थानीय तहका लागि १० करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म बजेट छुट्याएको जानकारी गराएका छन् । जसअनुसार गाउँपालिकलाई १० करोड देखि ३९ करोड रुपैयाँ, नगरपालिकालाई १५ करोडदेखि ४३ करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकालाई ४० करोडदेखि ६३ करोड रुपैयाँ र महानगरपालिकालाई ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपौयाँ छुट्याइएको छ ।