काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४मा परिमार्जनका लागि नागरिक समाज अभियानसँगको सहकार्यमा मानवअधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले तयार पारेको प्रतिवेदन श्रम तथा रोजगारमन्त्री सूर्यमान गुरुङलाई आज बुझाइएको छ ।

मन्त्रालयमा आज एक कार्यक्रमकाबीच जनमञ्चका सल्लाहकार तथा कार्यसमिति सदस्य सोम लुईंटेलले प्रतिवेदन बुझाउँदै एक वर्षको अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा प्रस्ताव तयार पारिएको बताउनुभयो ।

परिमार्जनका विषय, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दक्षिण एसियाली कानुनका व्यवस्थाका आधारमा प्रस्ताव तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रस्तावमा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा शून्य लागतमा पठाउने कानुनी व्यवस्था गर्न, मेनपावरको इजाजत लिँदाको मौजुदा धरौटी रकम रु ३० लाखमा वृद्धि गर्नुपर्ने, रोजगारीका लागि नयाँ मुलुक खुला गर्दा दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको नाम, कार्यादेश र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासलाई कामदारको विवरण, उद्धारका लागि दूतावासमा कोषको व्यवस्था र उजुरी लिई प्रारम्भिक छानबिनसहित मुद्दा सिफारिस गर्ने अधिकार दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारी ठगीमा प्रहरीलाई पनि अनुसन्धानको अधिकार दिनुपर्ने, बिमालाई कल्याणकारी कोषमा नै आबद्ध गरी स्थानीय तहबाटै राहत पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, कामदारलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने लगायतका विषय समावेश रहेका छन् ।

प्रस्ताव बुझ्दै मन्त्री गुरुङले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै केही समयमै त्यसले पूर्णता पाउने बताउनुभयो ।

ऐन परिमार्जनसम्बन्धी आज दिइएका सुझाव गहन र सान्दर्भिक रहेको भन्दै परिमार्जनका क्रममा यसलाई समावेश गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।