bhimarjun-acharya8डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

भरतपुरमा च्यातिएको मतबारे एमाले र माओवादीबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । एमाले र माओबादी केन्द्रका जिल्ला नेताहरुको आ–आफ्नै अडान छ, मत गन्ती वा पुन मतदानको विषयमा । विवादित अवस्था सिर्जना भए के गर्नुपर्छ, कानुनले के व्यवस्था गरेको छ भन्ने विषयमा सहकर्मी भीम आत्रेयले संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यसँग गरेको कुराकानी–

० भरतपुरको मतगणना अब के गर्नुपर्छ ?
– यो विषयमा दुईवटा कुरा बाहिर आएको छ । मतपत्र च्यातिएकाले त्यो वडामा पुनः मतदान हुनुपर्छ भन्ने मत, अर्को मतदान होइन, त्यसैलाई बाँकी म तगनेर अगाडि बढाउनुपर्छ । मत पत्र च्यातिए पुनः मतदान गर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । कानुन र चितवनको घटना नितान्त फरक हुन् ।
मान्छेको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा (प्राकृतिक वा दैविक) अवस्था हुनसक्ला, त्यसबेला मतपत्र हरायो, मासियो भने फेरि निर्वाचन गरेर जनताको अभिमत बुझ्नका लागि कानुनमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
तर भरतपुरमा मत गणना गर्न बसेकाहरुले नियोजित हिसाबले च्यातेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यो अवस्थामा त्यो कानुनका साहारा लिएर अघि बढ्ने हो भने नेपालमा फेरि अर्कोपटक निर्वाचन गराउन कठिन हुन्छ । जुन दलको उम्मेदवार हार्ने अवस्था आउँछ, त्यत्तिबेला उसले तागत लगाएर मतपत्र च्याते भयो, फेरि मतदान गरे भयो । भरतपुरमा अर्को निर्वाचन गर्ने विषयमा हामीले सोच्नु पनि हुँदैन । यदि हामीले त्यो सोच्यौं भने नेपालका लागि नजिर खडा हुन्छ, जुन दुर्भाग्य हो ।
निर्वाचन आयोगले फेरि निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यही मतगणना गरेर हामी अघि बढ्नुपर्छ । च्यातिएको मतपत्रलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ, होइन भने जुन पक्षले त्यो च्यातेको हो, उसैको मत घटाएर अर्को पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी अगाडि जान सकिन्छ ।

० ९० वटा मत गन्न नमिल्ने भएको छ । यसलाई थाति राखेर गणना गरियो र हारजति ९० मतभन्दा कममा भयो भने त्यसबेला के गर्ने ?
– यस्तो बेलामा दुईवटा विकल्प हुन्छ । जुन पक्षले च्यातेको हो, त्यसको फाइदा च्यात्ने पक्षलाई दिनु हुँदैन । यो त ठूलो अपराध हो, किन मानिसले यो घटनालाई सामान्य ढंग लिइरहेका छन् ? कांगे्रस, एमाले र माओवादीसँग जोडिएको प्रश्न होइन, अक्षम्य अपराध हो ।
च्यातिएको मतपत्रलाई थाती राखेर बाँकी मत गणना गर्नुपर्छ । ९० भन्दा कममा हारजीत भयो भने निर्वाचन आयोगले विवेक प्रयोग गरेर निर्णय लिनसक्छ । त्यो निर्णय भनेको च्यात्ने पक्षलाई कुनै पनि सुविधा दिनु हुँदैन । च्यात्नेलाई दण्डस्वरुप त्यो मत घटाउनुपर्छ ।

० च्यात्ने पक्षलाई प्रिभिलेज दिनु हुन्न भन्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ ?
– छ, यो कानुन लिखित पनि हो, अलिखित पनि हो । मूल्य मान्यता पनि कानुन हुन् । संसारमा बेइमान प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कानुन लेख्न सम्भव हुँदैन, नेपालमा केही हदसम्म कानुन लेखेका छौं । तर यहाँ मान्छेले नसोचेका कुरा मान्छेले गर्दियो भने के गर्ने ? भन्ने समस्या आउँछ । त्यस्तो बेला कानुन नभएर अगाडि नबढ्ने भन्ने हुँदैन, त्यसकारण राज्यको हरेक निकायलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको हुन्छ । कानुनमा स्पष्ट अधिकार लेखिएन भने स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर संवैधानिक निकाय हुनुको नाताले उसले निर्णय गर्न सक्छ, त्यो निर्णय सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ ।

० मतपत्र च्यातेको विवादमा एमाले र माओवादीले एकअर्कामा दोषारोषण गरेका छन् । अब प्रिभिलेज कसलाई दिने ?
– माओवादीले च्यातेको भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । त्यहाँका सुरक्षा निकाय र कर्मचारीले किन कायरता प्रदर्शन गरे उनीहरुले जान्ने कुरा हो । यस्ता विवादमा राज्यको निकाय पूर्वाग्रही हुनुहुँदैन । किनभने यो भोलिका दिनका लागि नजिर हो ।

० यो विषय अदालतमा जान सक्छ ?
– सबै विषय अदालत लैजानु बुद्धिमानी हुँदैन । तर यहाँ रोक्न कसले सक्छ, किनभने यहाँ सा–सानो विषय अदालत गएको छ । अदालतले कस्तो निर्णय गर्छ भोलिका दिनमा थाहा होला, तर आयोगले गरेको निर्णयमा अदालतमा जाने ठाउँ जोकोहीलाई सुरक्षित छ । अदालत जाने स्पष्टै देखिए पनि अदालतले विवेक पु¥याएर निर्णय गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

० आयोगले गर्नुपर्ने के ?
– यसलाई अन्योलमा राख्नु भएन, तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो भनेको मतगणना अगाडि बढाउने नै हो । निर्वाचन गराउन आयोग लाग्यो भने ऊ फस्छ, भोलिका दिनमा उसलाई निर्वाचन गराउन कठिन हुन्छ । हार्ने पक्षले मतपत्र च्यात्न यो मुलुकमा जसले पनि सक्छ ।

० पुन मतदानमा गइयो भने ?
– अहिले नै मतदानमा गइयो भने कानुन, संविधानको खिलापमा हुन्छ ।