काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १९ मा पुनःमतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश मङ्गलबारसम्म जारी रहने भएको छ ।

न्यायाधीश विश्म्वरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा आज पेसी तोकिएकामा हेर्न नभ्याइने भएपछि मङ्गलबार हेर्ने तय भएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले यही जेठ २२ गते भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १९ मा यही आजसम्मका लागि आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आयोगले यही जेठ २० गते सो वडामा पुनःमतदान गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षी आयोगलाई समेत छलफलमा बोलाएको थियो ।

सो वडाका खुला सदस्यका उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुल्सीराम पाण्डेले आयोगको पुनःमतदान गराउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै यही जेठ २१ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

निवेदनमा ९० मतलाई बदर मतको सूचीमा राखी गणना कार्य गर्न÷गराउन र पुनःमतदान गर्ने निर्णय बदर गर्न÷गराउन माग गरिएको थियो ।