नारायण गाउँले । सङ्घीयता भएका देशमा स्थानीय र प्रादेशिक चुनाब एउटै मितिमा हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । भारतमैं पनि सबै प्रदेशको चुनाब सँगै हुँदैन । कुनै एउटा प्रदेशका कारण सबै प्रदेशमा चुनाब रोक्नु जायज हुँदैन ।

बीस वर्ष हुन नसकेको चुनाब बीस हप्ता अघि या पछि हुँदैमा आकाशै खस्ने या प्रचार गरिएझैँ देशै डुब्ने भन्ने हुँदैन ।

बन्द र हिंसात्मक वातावरणमा चुनाब हुन सक्दैन । सरकारसँग सेना छ, शक्ति छ भनेर मात्रै हुँदैन । ७० हजार सेना छन् तर सत्तरी जनाले महिनौं संसद बन्द गरे पनि सेना लगाएर खुलाउन मिल्दैन । बल र हिंसा नै सक्षमता होइन ।

संविधान कार्यान्वयनको गम्भीर मोड़मा भएको बेला सबै पक्षले संयमित भएर निकास खोज्नु आवश्यक छ ।

दुई नम्बरमा राजपा जत्रो शक्ति होला, चुनाब बिथोल्न र हिंसा मच्चाउन पर्याप्त छ । जबरजस्ती सक्षमता देखाएर चुनाब गर्ने हो भने फेरि बीसौं शहीद जन्मिने र स्थिति झन भयावह बन्ने सम्भावना सबैलाई ज्ञात नै छ । त्यहाँ बग्ने रगतले सिङ्गो देशको चुनाबमा कालो पोतिन पनि सक्छ । देश अस्ति भर्खरको नाकाबन्दीजस्तो अवस्थामा पुर्याउनु नै सक्षमता होइन ।

देउबा अक्षम भएपछि सक्षमतापूर्वक राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाब गरेका थिए । त्यो चुनाबको नियति हामी सबैलाई थाहा छ ।

चुनाब सार्ने काम आफैमा राम्रो होइन । यसलाई निरपेक्ष रूपमा समर्थन गर्न सकिन्न । तर अवस्थाको गम्भीरता सबैले बुझेकै छन् । सबै प्रदेशको चुनाब सम्पन्न भएपछि दुई नम्बरमा चुनाबविरोधी शक्ति कमजोर बन्नेछन् । हिजो झापादेखि कैलालीसम्म चुनाब गर्न चुनौती हुन्छ कि भन्ने थियो, अब त्यो चुनौती दुई नम्बर प्रदेशमा मात्रै भयो भने त्यो एक प्रकारको फड्को नै हो । यसले राजपा नामको साम्प्रदायिक बन्दै गरेको शक्तिलाई कमजोर बनाउन पनि सक्छ । जनताबाट क्रमशः एक्ल्याउन सक्छ । कम्तिमा यसलाई दुई नम्बरमा सीमित गर्न सफल हुने हो भने एक मधेश एक प्रदेशजस्तो अवैज्ञानिक माग पनि कमजोर हुनेछ । आसोजसम्म धेरै राजपा कार्यकर्ता उपेन्द्र यादव, गच्छदार या कांग्रेस-एमालेतिर सोझिन सक्ने, त्यो ग्रुपमैं विद्रोह हुनसक्ने अवस्था पनि हुन्छ ।

दुई नम्बरमा कुन कारणले चुनाब कठीन छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । यो एउटा दलविशेषको भन्दा पनि राष्ट्रिय समस्या हो र यसको समाधान सबै दल एक नभई हुन सक्दैन । सरकार चुनाब गर्न चाहँदैन भन्नु विपक्षीको धर्म होला । चुनाब गराउन नचाहने सरकारले त दुई नम्बरलाई देखाएर अन्यत्र पनि चुनाब गराउँदैन । रेडिमेड स्ट्याटस बोकेर यत्तिका भरमा सरकारलाई अक्षम भनिदिनु ठूलो बुद्धिमानी होइन ।