काठमाडौं । सरकारले तराई–मधेस जोड्ने बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग ‘फास्ट ट्रयाक’ को कार्यविधि पारित गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्धारित समयमै आयोजना पुरा गर्नका लागि भन्दै कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।
द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको सरकारले छिटो काम पुरा गर्नका लागि तयार कार्यविधिलाई स्विकृत गरेको अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
नौ वर्षदेखि अलमलमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको ७६ किमि लामो द्रुत मार्गको केही समयअघि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलन्यास गरेका थिए । द्रुत मार्ग निर्माण गर्न १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
मन्त्रीपरिषद वैठकले एडीबीको एक सय पचास मिलियन डलर ऋण प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसिचवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
साथै मन्त्रीपरिषद बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव किरण रेग्मीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले विशेष अदालतको सदस्यमा बाबुराम रेग्मीलाई नियुक्ति पनि गरेको छ ।